दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
देय व अनुज्ञेय जीएसटीचे पन्नास कोटी तात्काळ द्या-प्रवीणदेशमुख
परभणी : परभणी महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. परिणामी मागील अनेक महिन्यांपासून अधिकारी व कर्मचारी पगाराविनाच काम करीत असल्याने त्यांच्यावर अशी उपासमारीची पाळी येणे स्वाभाविक आहे. सदरच्या थकीत रकमेमुळे पालिकेचे आर्थिक गणितच पूरते कोलमडले गेल्याने विकासकामांनाही मोठ्या प्रमाणात खीळ बसली आहे.आश्चर्यकारक व खेदाची बाब म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून मागील पाच वर्षांपासून देय व अनुज्ञेय असलेली जीएसटीची थकीत रक्कमच अनेक कोटींमध्ये आहे. ही बिकट अवस्था केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळेच झाली असल्याचा ठपका जनतेमधून ठेवला गेल्यास मुळीच चुकीचं ठरणार नाही. जीएसटीच्या त्या थकीत रकमेपैकीच किमान ५० कोटी २३ लाख २२ हजार रुपयांचा वार्षिक निधी तरी तात्काळ अदा केला तर आणि तरच कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देणे शक्य होईल व खिळ बसलेली विकास कामे सुध्दा सुरु करणे शक्य होईल, असे आर्जव प्रवीण देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रत्यक्ष भेटून केले आहे.
प्रवीण देशमुख हे शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे महानगर जिल्हाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. साकडे घालून मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे त्यांनी केलेली ही मागणी लोकहिताची व अत्यंत तळमळीची अशीच म्हणावी लागेल. मागील पाच वर्षांपासून थकलेला जीएसटी चा हा निधी यापूर्वी कोणी तरी शासनाकडे मागणे अपेक्षित होते परंतु तसे धाडस आतापर्यंत कोणीही केले नसावे, त्याचाच परिपाक म्हणून परभणी मनपाची ही आर्थिक बकाल अवस्था बनली गेली आहे. जीएसटीचा देत असलेला एवढा मोठा निधी वेळेतच देय करणे शासनाचेच कर्तव्य होते परंतु सततची उदासीनता व दोलायमान स्थिती हीच मुळी परभणीच्या विकासाला खीळ घालणारी व मारक ठरली जात आहे. शिवाय उपासमारीची पाळी येऊनही अगदी निस्वार्थी वृत्तीने सेवा देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गाचे अभिनंदन करावे तेवढे कमीच ठरु शकेल जणू हेच यातून दिसत आहे.
सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीदरम्यानचा जो काही देत व अनुज्ञेय जीएसटी रकमेचा थकीत आकडा आहे त्यातील फरक जो असेल तो तरी किमान तात्काळ अदा करण्याची सरकारने तसदी घ्यावी, अशी आग्रही मागणी करुन प्रवीण देशमुख यांनी आपल्या पदाची गरिमा काय आहे ते या निमित्ताने समस्त राजकीय मंडळींना दाखवून दिले आहे. आपल्या पदाधिकाऱ्याने केलेली आर्त मागणी गंभीरतेने ध्यानी घेऊन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सुध्दा तत्परता दाखविणे तितकेच गरजेचे आहे. तसे झाले तरच मुख्यमंत्री व त्यांच्या पक्षाचे कार्यरत पदाधिकारी यांच्याप्रति जनतेचा विश्वास द्विगुणित व वृध्दींगत झाल्याशिवाय राहणार नाही एवढे नक्की.