दैनिक चालु वार्ता देगलूर प्रतिनिधी-संतोष मनधरणे
देगलूर: देगलूर येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात २०१७ पासून बहुतांश वेळा उपाधीक्षक पदावर प्रभारी राज राहिले. एवढेच नव्हे तर कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असून कायमस्वरूपी अधिकारी नाही, त्यातच कर्मचारी कमी असल्याचे कारण दर्शवित सगळा कारभार रसातळाला गेला असून शेतकऱ्यांना आपले काम करून घेण्यासाठी केवळ चकरा माराव्या लागत आहेत,
देगलूर तालुक्यात १०८ गावे असून क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठा तालुका असताना वरिष्ठ अधिकारी सातत्याने या तालुक्यात कायमस्वरूपी उपअधीक्षक देण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. २०१७ पासून भूमी अभिलेख कार्यालयात बहूतांश वेळा प्रभारी राज राहिले आहे. ऑक्टोबर पासून मुखेड चे उपअधीक्षक एम. एम. कुंभार यांच्याकडे देगलूरचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. मुखेड चे काम संपल्यानंतरच कुंभार हे आले तर देगलूरला येतात नाही तर साहेब नाहीत, केंव्हा येतात ते माहिती नाही. साहेब आल्यानंतरच या असे ठरलेले उत्तर कर्मचाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून दिले जाते. जमीन मोजणीसाठी आहे. पैसे भरल्यानंतर जमिनीची मोजणी केंव्हा होईल याचे उत्तर सुद्धा कुणी देवू शकत नाही. एखाद्या शेतकऱ्यास मोजणी नकाशा अथवा टोच नकाशा हवा असल्यास किंवा इतर कामे असल्यास शेतकऱ्यांना या कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याशिवाय गत्यंतर नाही. अधिकारी कायमस्वरूपी नाही. त्यातच वर्ग तीनमध्ये मोडणाऱ्या ७ कर्मचाऱ्यांची तसेच वर्ग ४ मध्ये मोडणारे २ कर्मचाऱ्यांची एकूणपदे रिक्त आहेत. येथील लोकप्रतिनिधीचे
या कार्यालयाकडे लक्षच नसल्याने अधिकारीही बिनधास्त आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कुणीही वाली राहिला नाही. तसे पाहिले तर या तालुक्यात लोकप्रतिनिधी आहेत की नाही इतःपर चर्चा करण्यासारखी परिस्थिती
या तालुक्यात केवळ अधिकाऱ्यांचे राज्य आहे. अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी येथील कोणत्याच लोकप्रतिनिधींना स्वारस्य रहात नाही. अधिकाऱ्यांची मर्जी आपल्यावर रहावी म्हणून अधिकाऱ्यांच्या मागे पुढे रहाणारे लोकप्रतिनिधी वा तालुक्यात असल्याने सर्वसामान्य नागरिक अथवा शेतकऱ्यांना त्रास झाला तर त्याचे सोयरसुतक कुण्याच लोकप्रतिनिधींना नाही
असे दिसत आहे.