दैनिक चालु वार्ता औरंगाबाद प्रतिनिधी -रामेश्वर केरे
महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजूर युनियनचे गंगापूर तहसिल कार्यालयावर निदर्शने.
तहसिल कार्यालयात ठिय्या आंदोलन.
भारतीय खेत मजदूर युनियन (BKMU) सह पाच केंद्रीय शेतमजूर संघटनांनी दिल्ली येथे झालेल्या संयुक्त मेळाव्यात शेतमजूर ,भूमीहीन व ग्रामीण श्रमिकांच्या प्रश्नावर
आज देशभर संयुक्तपणे आंदोलन झाले.
या देशव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून गंगापूर तालुक्यातील सुमारे १०० शेतमजूर, भूमीहीन,बेघर,निराधार ,बेरोजगार स्त्री पुरुषांनी आज गंगापूर तहसिल कार्यालयासमोर सकाळपासून धरणे आंदोलन केले.पूर्वसूचना देऊनही तहसिलदार उपलब्ध नसल्याने दुपारनंतर सर्व आंदोलक झलाल झेंडे व बॅनरसह प्रचंड घोषणाबाजी करत तहसिलदार यांच्या कार्यालयात गेले व तेथेच सुमारे एक तास ठिय्या आंदोलन केले.
पोलिसांनी तातडीने दादांची कुमक मागवल्यानंतर व तहसिलदारांनी फोनवर बोलणे केल्यानंतर नायब तहसीलदार अंकुश हे आंदोलकासमोर आले,मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले,कांहीं मुद्यासंदर्भात तातडीने संबंधीत गावाच्या तलाठ्यानाही सूचना दिल्या.
त्यानंतर आंदोलकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.
अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त आज १ ऑगस्ट रोजी सर्व शेतमजूर संघटनाच्या वतीने देशभर जिल्ल्हाधिकारी,तहसील कार्यालये तथा ग्राम पंचायत कार्यालयावरही आंदोलन करण्यात आले.
दिला आहे. देशभरातील व महाराष्ट्र राज्यातीलही शेतमजूर,भूमीहीन,अल्पभूधारक,निराधार,बेघर, कारागीर आदी ग्रामीण श्रमिकांचे जगणे अत्यंत कठीण झालेले आहे.शेतीक्षेत्र कमी कमी होत चालले असल्याने शेतकऱ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे व ते मजुरीकडे वळले आहेत,भूमीहीनाची,
असंघटीत क्षेत्रात काम करणारांची संख्या वाढत चालली आहे. ग्रामीण भागात कामे उपलब्ध करून देणारया मनरेगा योजनेवरील खर्चातही केंद्र शासनाने कपात सुरु केलेली आहे.जॉब कार्ड न देणे ,जॉब कार्ड मध्ये अनेक चुका असणे इ.बाबींचा समावेश निवेदनात आहे.
टाकळीवाडी ,कदीम टाकळी , तांदूळवाडी ,तुर्काबाद खराडी,चाव्ह्हन वस्ती
आदी अनेक ठिकाणी किमान वेतन मिळाले नाही व थकीत वेतनही अनेक ठिकाणी बाकी आहे. रोजगार न दिल्याने मिळणारा बेरोजगार भत्ताही देण्यात येत नाही हा देखील सार्वत्रिक अनुभव आहे.कोरोना काळात स्थलांतरित श्रामिकाचे हाल शासनाच्या धोरणामुळे झाले.गावाकडे परत गेलेल्या कामगारांना रोहयो योजनेचा आधार मिळाला नाही हे वास्तव आहे असेही राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
ग्रामीण कष्टकऱ्याची घरकुलाची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत ,घरकुले मंजूर होऊन देखील गावठाणात जागा नसल्याने घरकुलाचे पैसे मिळाले नाहीत अशीही अनेक उदाहरणे आहेत.केंद्र सरकारने याचे पोर्टलच बंद करून टाक्ले. संजय गांधी व श्रावण बाळ योजनेच्या लाभार्त्यांचे अनुदान महिनोंमहिने मिळत नाही.त्यासाठी या निराधारांना तहसील कार्यालयात अनेकदा जाणे आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य होत नाही.सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे. ग्रामीण श्रमिकांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे.शिक्षणाचा अधिकार देखील कागदावरच राहिला आहे. दलित ,मागासवर्गीय,अल्पसंख्यांक तसेच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील शेतमजूर ,भूमिहीन आदी ग्रामीण श्रमिकांच्या पाल्याना देखील समान,गुणवत्तापूर्ण व मोफत शिक्षण देणे राष्ट्राच्या उज्वल, भवितव्यासाठी व दलित –श्रमिक समूहांच्या अर्थपूर्ण जगण्यासाठी आवश्यक आहे. टाकळीवाडी सारख्या अनेक गावात स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षातही पिण्याच्या पाण्याची सोय शासन
प्रशासन करू शकलेले नाही.
ग्रामीण भागातील दलित वस्त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येते.कदीम टाकळी ते गंगापूर असा ४० कि.मि. लांब मोर्चा काढण्याचा इशारा दिल्यानंतरच तेथील दलित वस्तीत हाप्शाची सोय करण्यात आली याकडेही आजच्या निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे.
सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणे करून उदरनिर्वाह करणारे हजारो भूमिहीन महाराष्ट्रात व देशात आहेत. मात्र त्यांच्या नावावार ते कसत असलेल्या जमिनिच्च्या मालकीचे पट्टे करून देण्यास टाळाटाळ करण्यात येते.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त १४ एप्रिल १९९० पर्यंतची सर्व अतिक्रमणे नियमित करण्याचा ज्याप्रमाणे निर्णय शासनाने घेतला होता त्याच धर्तीवर ३२ वर्षापूर्वी ठरलेली ही तारीख बद्लण्याची योग्य वेळ आता राजर्षी शाहू महाराज स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त आलेली आहे या बाबीकडे आम्ही आपले लक्ष वेधत आहोत.महाराष्ट्र शासनाचे महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात यांनाही महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेत मजूर युनियनचे शिष्ट मंडळ १३ जून २०२२ रोजी मंत्रालयात भेटले व निवेदन देऊन चर्चा केली आहे . याचे अवलोकन राज्यातील नवीन सरकारने करावे व आपल्या कार्यालयानेही याची दाखल घ्यावी. केंद्र शासनाने यात सकारात्मक हस्तक्षेप करावा असे आवाहन आजच्या देशव्यापी आंदोलना दिवशी लाल बावटा शेतमजूर युनियनच्या वतीने करण्यात आले आहे.
खालील ठळक मागण्याकडे आज लक्ष वेधण्यात आले आहे.
१. गायरान जमीन धारकाची आज्पार्यान्त्ची सर्व अतिक्रमणे नियमित करावीत
२. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूमिहीन योजनेंतर्गत सर्व अतिक्रमितांची अतिक्रमणे नियमित करावीत .
३. मनरेगा मजुरांना रु.६००/-किमान वेतन द्यावे.
४. मनरेगाच्या बजेटमध्ये कपात करू नये .
५. मनरेगा अंतर्गत कामे न दिल्यास बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा.
६. गरजू बेघर व ग्रामीण श्रमिकांची घरकुलांची सर्व प्रकरने मंजूर करावीत
७. मंजूर झालेल्या कदीम टाकळी येथील गोटीराम सोनावणे यांच्या घरकुलास गायरानात घरकुल बांधण्याची परवानगी द्यावी.
८. टाकळीवाडी येथे पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी सोय करावी
९. सर्व निराधाचे सर्व थकीत अनुदान त्वरीत अदा करावे व गरजू निराधाराच्या
सर्व संचिका मंजूर कराव्यात.
१०.शेतमजूर ,बेघर,निराधार,भूमिहीन कुटुंबातील पाल्यांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यावे.
११. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मोडकळीस आणू नये.
१२. ५८ वर्षे वयानंतर सर्व शेत मजूर भूमीहीनाना व ग्रामीण श्रमिकाना ५ हजार रुपये पेन्शन देण्याचा कायदा करावा.
आजच्या आंदोलनाचे नेतृत्व लाल बावटा शेतमजूर युनियनचे जिल्हा अध्यक्ष तथा राज्य उपाध्यक्ष कॉ.प्रा. राम बाहेती , जिल्हा सचिव तथा राज्य सहसचिव कॉ.गणेश कसबे कॉ. रतन अंबीलवादे , कॉ.विठ्ठल त्रिभुवन ,कॉ.मंदा ढोले ,कॉ.संजय तावरे यांनी केले. कॉ.राजू बात्तीशे कॉ. शेख नूर कॉ. हरिभाऊ हाटकर कॉ.सयद बुढन , कॉ.गयाबाई सोनावणे ,ज्योती काळे,आहेमदबी हे उमर,निर्मला तोडकर,इंदु बत्तीशे, प्रल्हाद ठोंबरे,रेखा ब्र्म्हराक्षे,संगीता पोटे,कमलाबाई किर्तीकर,मंदा केंबळे, दिपाली खंडाळकर,मीरा म्हस्के,खलीमोद्दीन इनामदार,
अनिता नीळ,पोपट कापसे,संजय तावरे ,गजानन जंजाळ,दिलीप नरवडे आदी प्रमुख कार्यकर्त्यांसह १८ गावातील ग्रामीण कष्टकरी आजच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
कॉ.राम बाहेती जिल्हा अध्यक्ष
कॉ.गणेश कसबे जिल्हा सचिव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन संपन्न झाले.