दैनिक चालू वार्ता जिल्हा उपसंपादक-दत्तात्रय वामनराव कराळे
दैनिक चालु वार्ताने “गौर” येथील शाळेच्या दैन्यावस्थेवर टाकला होता प्रकाश
“”””””””'”””””””””””””””””””””””””””””””””'”‘
परभणी : राज्यातील विशेषत: मराठवाड्यातील निजामकालीन सर्व शाळांच्या विषयी सरकार गंभीर असून लवकरच या प्रकरणी सकारात्मक निर्णय घेणार आहे. एवढेच नाही तर लवकरच हा प्रश्न सरकार निकाली काढणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी काल सभागृहात दिली. परभणी विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार डॉ. राहूल पाटील यांनी याविषयी पोटतिडकीने विचारलेल्या गंभीर प्रश्नावर बोलताना मंत्री महाजन यांनी हे उत्तर दिले तथापि मंत्री महोदयांनी दिलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने खरोखरच सकारात्मकता राखली जाईल का, ज्या दैन्यावस्थेत व आपला जीव मुठीत धरून शिक्षण घेत आहेत, त्यांना खरोखरच जीवदान मिळणार आहे का ? असे एक ना अनेक प्रश्न त्या चिमुरड्यांच्या समोर आहेत. तथापि दिलेल्या आश्वासनाकडे दूर्लक्ष न करता मंत्री महोदयांनी खरोखरच सकारात्मकता दाखवावी अन्यथा सभागृहाची दिशाभूल केल्यासारखेच होईल हे ज्ञात असू द्यावे. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव देशभरात सर्वत्र उत्साहाने साजरा करण्यात आला. शासकीय-निमशासकीयसह खासगी कार्यालये आणि गर्भ श्रीमंतांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही हा महोत्सव अगदी जल्लोषात साजरा केला गेला परंतु आपला गांव, शहर, तालुका, जिल्हा, विभागीय क्षेत्र, राज्य आणि देशाचा अभिमान उराशी बाळगून मागील शेकडो वर्षांपासून विकासासाठी वंचित निजामकालीन शाळांमधल्या हजारो विद्यार्थ्यांनी मात्र आपल्या जिवाची यत्किंचितही तमा न बाळगता अगदी जीव मुठीत धरून का होईना, परंतु हा उपक्रम साजरा केला तो राष्ट्राभिमान म्हणूनच. स्वातंत्र्य मिळून तब्बल ७४ वर्षे उलटून गेली तरीही शासनाने त्या निजामकालीन शाळांचा विकास केला नाही. सुमारे १०० वर्षांच्या इमारती कधी ढासळल्या जातील यांचाही नेम नाही आणि त्यात कधी कोणाचे काय होईल हे सुध्दा सांगणे कठीण आहे. असं असताना शासनाला दूरान्वयानेही विकास करावा म्हणून कावाटले नसावे ? हा खरा चिंतेचा विषय आहे.
सरकार बदलले की, मंत्र्यांची दालने सुशोभित केली जातात. नवीन असले तरी अगोदरचे फर्निचर बदलून नवीन आणले जाते. मनाजोगे डेकोरेशन व विद्युत व्यवस्था सजविली जाते. त्यासाठी कित्येक करोडो रुपयांची उधळपट्टी केली जाते. हा सारा वायफळ खर्च करतांना सरकारला जराही काही वाटत नाही, हे सुध्दा खेदजनक असेच म्हणावे लागेल. मंत्री म्हणून जशी आपली सुरक्षा, खर्चिक परंतु निट नेटकं कार्यालय जसे त्यांना अपेक्षित असतं किंबहुना तेवढी महागडी नसली तरी काही अंशी का होईना परंतु जेमतेम म्हणतात अशी सुरक्षा निष्पाप विद्यार्थ्यांना ही देणे गरजेचे वाटत नसावे का ? करोडोंची उधळपट्टी करून सुसज्ज निर्माण कार्यालयातही शस्त्रधारी सरक्षाव्यवस्था तैनात असते. त्यासाठीही मोठ्या रकमाचा खर्च केला जातो. परंतु गुडघ्या गवताचा वेढा नि कधीही कोसळू शकतील अशा जुनाट इमारतींमध्ये भरवल्या जाणा-या त्या शेकडो शाळांमधील त्या विद्यार्थ्यांना दिवसा ढवळ्या सापांचा वावर असूनही त्यांना ना कसली सुरक्षा नि कसलं भय. शासनाचा हा दूराग्रही विचार का बरे असावा ? हे सुद्धा न सुटणारे कोडे आहे.
कार्यक्रमात, जाहिर भाषणात हेच मंत्री महोदय किंवा लोक प्रतिनिधी ह्याच विद्यार्थ्यांना देशाचे भविष्य संबोधतात, भावी नागरिक संबोधतात, देशाची पुढची पिढी समजतात, त्यांच्या प्रति असलेला ओला का सुका जिव्हाळा व्यक्त करतात मग शेकडो वर्षे जुन्या शाळांची दुरुस्ती, देखभाल किंवा पुनर्बाधणी का केली जात नाही, का ती जाणीवपूर्वक केली जात नसावी हे केवळ राज्याचेच नव्हे तर स्वतंत्र भारताचेच दुर्दैव म्हणावे लागेल एवढे खरे.
परभणी विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार डॉ. राहूल पाटील हे गेली दोन टर्म हा ज्वलंत विषय सभागृहात पोटतिडकीने मांडत आले आहेत, दैन्यावस्थेतील विद्यार्थ्यांची समस्या पुराव्यानिशी कथित करुन संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधून घेत आले आहेत तरीही शासनाला यत्किंचितही पाझर फुटत नाही. पाश्चिमात्यांच्या महागड्या इंग्रजी शाळामध्ये स्वतःची मुले शिकवणा-यांना जि.प.च्या शाळांमधून शिक्षण घेणा-या गरीब मुलांची कीव ती यांना कशी बरे येणार, ही खेदजनकच नव्हे तर चीड आणणारी बाबच म्हणावी लागेल.
जरा सुध्दा मनाची काही वाटत असेल तर शासनाने ताबडतोब त्या निजामकालीन शाळांची पुनर्बांधणी करण्याचे काम शीघ्र गतीने हाती घ्यावे, अन्यथा जि.प.शाळांमधली हीच गरीब घरची मुले एक दिवस शाळा परिसरात ज्यांचा खुलेआम वावर होतोय, त्याच सापांना घेऊन एक दिवस मंत्रालयावर धडक दिल्याशिवाय राहाणार नाहीत एवढे ध्यानी घ्यावे. “आपला तो बाब्या अन् दुस-याचं ते कार्टे” या भूमिकेत शासनातील मंत्र्यांनी राहू नये एवढाच इशारा तूर्त तरी पूर्णा पडेल असे वाटते.