दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-
नवी दिल्ली : देशाचा राजकारणात अनेक उलाढाली झालेल्या दिसून येत आहेत. अशातच 12 हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीमध्ये मिळणाऱ्या चिनी स्मार्टफोनवर केंद्र सरकार बंदी घालणार असल्याच्या चर्चा सध्या सगळीकडे सुरू झाल्या आहेत.
===============
चिनी मोबाईलवर बंदी घालून मोदी सरकार पुन्हा एकदा आणखीन एक डिजीटल स्ट्राइक करणार असल्याचा बोललं जात आहे. अशातच यात संदर्भात केंद्र सरकारने एक मोठा खुलासा केला आहे . असा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचा केंद्र सरकारने स्पष्ट केला आहे.
=====================
केंद्र सरकार चा खुलासा
तसेच मोबाईलवर बंदी घालून मोदी सरकार पुन्हा एकदा आणखीन एक डिजीटल स्ट्राइक करणार असल्याचा बोललं जात आहे. अशातच यात संदर्भात केंद्र सरकारने एक मोठा खुलासा केला आहे . असा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचा केंद्र सरकारने स्पष्ट केला आहे.
ओपो, व्हिओ आणि शीओमी आणि इतर चिनी कंपन्यांना परदेशामध्ये निर्यात वाढवण्यास सांगितला आहे. त्याचबरोबर बारा हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या स्मार्टफोनवर बंदी घालण्याचा कोणताही विचार सध्या केंद्र सरकारचा नाही, असं केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितला आहे.
चंद्रशेखर यांनी सांगितलं की, आम्ही चिनी कंपन्यांसोबत स्पष्टपणे चर्चा केली असून सरकारची भूमिका मांडताना चिनी कंपन्यांनी अधिक प्रमाणात माल निर्यात करावा.
चीनची पुरवठा साखळी खास करून सुट्या भागाचा पुरवठा साखळी ही अधिक स्पष्टता असणारी आणि मुक्त हवी. तसेच त्यांना एका विशिष्ट भागातील उत्पादनांमधून उगवण्या बद्दल बोलायचं झाल्यास आमचा असा कोणताही प्रस्ताव नाही. ही चर्चा नेमकी कुठून आणि कशी सुरू झाली याची मला कल्पना नसल्याचाही त्यांनी म्हटले आहे.