दैनिक चालू वार्ता वृत्तसेवा-
प्रतिनिधी मंठा / ग्रामपंचायत निवडणूक लागल्यामुळे भेटीगाठीला वेग मतदारांना आकर्षित करण्यास गावातील राजकारण थंडीत गरम गावच्या विकासाला चालना मिळण्यासाठी ग्रामपंचायत अतिशय महत्वाचे माध्यम मानले जाते. त्यामुळेच या ग्रामपंचायतीवर आपल्या गटाची किंवा पक्षाची सत्ता असावी याकरिता प्रत्येक राजकीय नेता पुढाकार घेताना दिसतो. जेणे करन ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून झालेल्या विकासाचे श्रेय घेणे त्यांना सहज शक्य होते. आता पुन्हा एकदा थेट जनतेतून सरपंचांची निवड होणार आहे. त्यामुळे तर होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. तालुक्यात35ग्रामपंचायत निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर झालेला असून याकरिता दि. 18 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. या ग्रामपंचायत निवडणूकीचा प्रभाव आगामी होणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यासह विधानसभा निवडणूकांवर काही अंशी पडणार हे निश्चितच आहे. त्यामुळेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांच्या राजकारण ऐन थंडीत तापणार हे वेगळ्याने सांगण्याची रण ग्रामपंचायतचे असले तरी यामध्ये झलक जिल्हा परिषद विधानसभा निवडणुकीची पाहण्यास मिळणार आहे. या निवडणुकीच्या माध्यमातून आपलागट किंवा पक्ष किती मजबूत आहे. तसेच आपली जनतेशी किती नाळ जुळली आहे हे दाखवून देण्यासाठी या निवडणुका जिंकण्याकरिता प्रत्येकजण आपापल्या परीने व्युव्हरचना आखताना पाहण्यास मिळत आहे. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायत निवडणूकीत राजकीय पक्ष विशेष लक्ष घालत नसले तरी या होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजकीय पक्षांनीही आपली दावेदारी मजबूत करण्यासाठी वेगवेगळे फंडे आजमावण्यास सुरुवात केल्याचे दिसते.
तालुक्यात 35ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल होणार असून, १८ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यामुळे नेत्यांनी आपले गट मजबूत करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा, राज्य पातळीवरती राजकीय सोईसाठी हात मिळवणी करणारी नेते आता ग्रामपंचायत निवडणुकीत मात्र स्वतःचा गट मजबूत करण्यासाठी जोर देताना दिसत आहेत. त्यातूनच त्यांचा पुढे विधानसभेसाठी मार्ग सुकर होणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक ग्रामपंचायतची असली तरी झलक विधानसभेची पाहण्यास मिळणार आहे. ३५ ग्रामपंचायती आहेत. त्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. युती सरकारच्या काळात जनतेतून सरपंच निर्णय घेतला. त्यात महाविकास आघाडीने मात्र तो रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यातूनच सरपंच निवडून देण्याचा निर्णय घेतला होता. पुन्हा सत्तेवर आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने थेट सरपंच निवडणूक जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गावात सरपंचपदासाठी
रणधुमाळी सुरू झाली आहे. त्यामुळे सरपंचपदा करिता
सर्व समावेशक चेहरा शोधण्यास सुरुवात झालेली आहे. या पदासाठी सर्वसमावेशक चेहरा दिना गेल्यास सदस्य निवडीसाठी त्याचा चांगला उपयोग होणार आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नेते व गावातील प्रमुख यांच्यात सरपंच पदासाठी उमेदवारी निश्चित करण्यासाठी खलबते चालू आहेत विधानसभेचा कालावधी संपण्यास अद्याप अवधी आहे. मात्र त्याचवेळी शिंदे,फडणवीस सरकारबाबत विरोधकातील अनेकांच्याकडून मध्यावती निवडणुका लागतील, असे वक्तव्य करण्यात येत आहे. त्याशिवाय एकनाथ शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या पात्रतेबाबतचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे विधानसभेची
निवडणूक मध्यावधी लागली तर अडचण नको म्हणून विधानसाठी इच्छुकांनी चांगलेच लक्ष घातले आहे. गावातील कार्यकत्यांना आधार दिले तरच ते पुढे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, या निवडणुकीत त्यांना मदत करणार आहेत. त्यामुळे या नेत्यांच्याकडून आपल्या गटाचे पॅनल तयार करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. पॅनेल प्रमुख विश्वासू कार्यकर्ता राहिल याची घेतली जात आहे. राखीव प्रवर्गातून सक्षम उमेदवार शोधताना अनेकांना अडचणी येत आहेत. गावागावांतून पॅनल उभारणीसाठी रात्री उशिरापर्यंत बैठका सुरू आहेत. त्यामुळे ऐन थंडीच्या काळात सुद्धा राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाशिवाय स्थानिक आघाडया, अपक्षांचा मोठा भरणा असणार आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम
निवडणुकीसाठी सोमवार, २८ नोव्हेंबर २०२२ ते शुक्रवार, २ डिसेंबर २०२२ दरम्यान सकाळी अकरा ते दुपारी तीनपर्यंत नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार आहेत. नामनिर्देशनपत्र छाननी सोमवार, ५ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी अकरापासून सुरू होईल. तसेच बुधवार, ७ डिसेंबर २०२२ रोजी दुपारी तीनपर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. त्याच दिवशी दुपारी सीननंतर निवडणूक चिन्ह नेमून देऊन अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. आवश्यक असल्यास रविवार, १८ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंत मतदान घेतले जाईल. २० डिसेंबर २०२२ रोजी मतमोजणी होईल.
थेट जनतेतून निवड आणि थेट निधीमुळे इच्छुक वाढले
आता शासनाच्या विविध योजना, वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा होत आहे. तसेच थेट निवडीमुळे सरपंचलाच ग्रामपंचायतचा सर्व कारभार पाहण्याचा अधिकार असल्यामुळे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद याच्या ऐवजी ग्रामपंचायतीवर निवडून जाण्यासाठी इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. विशेषतः सरपंच पदासाठी इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या निवडणुका चूरशीच्या होणार आहेत. राजकीय पक्षापेक्षा गट-तट यामुळे या निवडणुका बहुरंगी होणार आहेत.