दैनिक चालू वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे
देगलूर:रेशन धान्य दुकानातून २०१४ पासून केरोसीन हद्दपार झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महिलांना उज्वला योजनेमार्फत मोफत गॅस देण्याची घोषणा केली होती; परंतु गॅस सिलेंडरचे वाढलेले प्रचंड दाम परवडनासे झाल्याने पुन्हा लाकडाची मोळी डोक्यावर घेत चुलीवर स्वयंपाक करण्याची पाळी महिलांवर ओढावल्याचे चित्र तालुक्याच्या ग्रामीण भागात दिसून येत आहे.
चुलीवर स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांना डोळ्याचे विकार होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने महिलांना पंतप्रधान उज्वला योजने अंतर्गत मोफत गॅस देण्याची घोषणा करीत वर्षाकाठी गॅस सिलिंडर १२ सवलतीच्या दरात देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सुरुवातीला २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत गॅस सिलिंडरवर सबसिडी मिळत असल्याने व गॅस सिलिंडरचे दरही कमी असल्याने कनेक्शनची संख्या भरमसाठ वाढलीहोती. मात्र कालांतराने सबसिडी टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येऊन ती १० रुपयांवर येऊन ठेपल्याने व गॅस सिलिंडरच्या दराने १ हजार रुपयांचा आकडा पार केल्याने महिलांनी याकडे पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे.
तालुक्यात आज घडीला एकूण ९४६८ एवढे उज्वला गॅसचे लाभार्थी असून, सध्या एका सिलिंडरसाठी ११०० रुपये मोजावे लागत आहेत.
ग्रामीण भागातील एकत्रित कुटुंब असेल तर महिन्याला एक सिलिंडर लागते. मोदी सरकारने आवळा देऊन बेल पाडण्याचा काम केलेला आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांचे हातावर पोट असलेल्यांना तेवढी रक्कम देऊन सिलिंडर खरेदी करणे परवडणासे झाले असल्याने पुन्हा आपल्या सरपणाची चुलच बरी असे बोलून दाखवत महिलांनी पुन्हा लाकडाची मोळी डोक्यावर घेत चुलीवर स्वयंपाक करीत असल्याचे चित्र तालुक्याच्या ग्रामीण भागात पहावयास मिळत आहे. पुन्हा एकदा मोदी सरकारने आवळा देऊन बेल पाडण्याचा काम करत आहे असं निदर्शनात येत आहे