दैनिक चालू वार्ता वृत्तसेवा –
नागपूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती गावातील एक इंचही जमीन देणार नाही. कर्नाटक सरकारने आव्हानाची भाषा करू नये, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. यावर एकनाथ शिंदे बोलत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावासियांच्या पाठिशी राहण्याचा ठराव विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केला आहे. यातून महाराष्ट्र सीमावासियांच्या पाठीशी खंबीर उभे असल्याचा संदेश सीमाभागात पोहोचला आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकावर अन्याय होऊ नये ही सामूहिक भावना सर्वांची राहिली आहे. महाराष्ट्र नेहमी संयम आणि समन्वयाच्या भूमिकेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो. सीमा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दोन्ही राज्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासनाचा मानवतावादी दृष्टिकोन राहिला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी इतक्या वर्षात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे.
राज्य शासनाने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतले आहे. हे सर्वसामान्य लोकांचे सरकार आहे. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावातील १५ वर्ष वास्तव्यास असलेल्या लोकांना राज्याचे अधिवास देण्यात येईल. त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व योजनाचे लाभ देण्यात येतील. शिक्षक पात्रता परीक्षेत पात्र करण्यात येईल. भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात जागा राखीव ठेवण्यात येतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांवरील विविध खटल्यांसंदर्भात वकीलांची फौज लावण्यात येईल, त्याचा खर्चही राज्य शासन देईल. सीमाभागातील बांधवांचे विविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विभाग/कक्ष निर्माण करणार असल्याची घोषणा देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली