दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा –
मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पंचामृत अर्थसंकल्पा’तून शेतकरी, महिला, इतर मागासवर्ग समाजासह विविध समाजघटकांना खूश करीत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी घोषणांचा पाऊस पाडला.
शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार, एक रुपयात पीकविमा योजना, महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत, समाजनिहाय मंडळांची स्थापना अशा विविध तरतुदींची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. मात्र, त्यासाठी निधी कसा उभा करणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच ध्येयांवर आधारित ‘पंचामृत’ अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर केला. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेची घोषणा करीत त्यांनी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. एक रुपयात पीकविमा आणि विदर्भ-मराठवाडय़ातील केशरी शिक्षापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी वार्षिक १८०० रुपये रोख देण्यात येणार आहेत. राज्यातील महिलांना खूश करण्यासाठी एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत आणि मुलगी झाल्यावर चार ते आठ हजार रुपये वार्षिक अनुदान आणि ७५ हजार रुपये देण्याची तरतूद असलेली ‘लेक लाडकी’ योजना फडणवीस यांनी जाहीर केली.
ओबीसींसाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ जाहीर करीत तीन वर्षांत १० लाख घरे बांधण्याचा संकल्पही त्यांनी केला. राज्यात ७०० ‘आपला दवाखाना’ सुरू करुन गरिबांना विनामूल्य उपचार आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचारांची मर्यादा दीड लाख रुपयांवरुन पाच लाख रुपये अशा काही महत्त्वाच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. विविध योजनांच्या घोषणांमुळे ‘निवडणूक अर्थसंकल्प’ म्हणूनच त्याची गणना केली जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतुदी
शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधीची घोषणा करून त्याअंतर्गत केंद्र सरकारइतकेच वार्षिक सहा हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक १२ हजार रुपये मिळणार असून, या निर्णयाचा लाभ एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेजारील तेलंगणामध्ये मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची ‘रयतू बंधू’ ही शेतकऱ्यांना मदत करणारी योजना यशस्वी ठरल्याने राज्यातही शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी ६,९०० कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे.
पीक विमा योजनेत
शेतकऱ्यांना विमा हप्तय़ाच्या दोन टक्के रक्कम भरावी लागते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानभरपाई देताना विमा कंपन्या हात वर करतात. यातूनच शेतकरी वर्गात रोष आहे. राज्य सरकार आता पीकविमा योजनेची शेतकऱ्यांची सर्व रक्कम भरणार असून, शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया भरून पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. यासाठी सरकारने ३,३१२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन लाभ देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. पण, ही रक्कम देण्यात आली नव्हती. आता सरकारने १२ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना चार हजार ६८३ कोटी रुपयांचा लाभ दिला आहे. ‘महाकृषी विकास अभियान’ घोषित करण्यात आले असून, पाच वर्षांत या योजनेसाठी तीन हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेला पुन्हा संजीवनी देण्यात आली असून, आता ती पाच हजार गावांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी ३० टक्के कृषी वीज वाहिन्यांचे सौर उर्जाकरण करण्यात येणार असून कुसूम योजनेतून दीड लाख कृषीपंप देण्यात येणार आहेत.