दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी – स्वरूप गिरमकर
वाघोली पुणे ता.8 माहिती अधिकार २००५ हा कायदा भारतामध्ये सन २००५ मध्ये अस्तित्वात आला. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर १२०
दिवसात कलम ४ ख च्या १ ते १७ बाबी प्रसिद्ध करणे अनिवार्य होते. पण १७ वर्ष पूर्ण झाले असताना देखील कलम ४ ख ची
अंमलबजावणी केली नाही म्हणून राज्य माहिती आयोग खंडपीठ पुणे या ठिकाणी अतुल पाटील, कोल्हापूर यांनी आमरण उपोषणाचा
इशारा दिला होता. दिनांक १ मे २०२३ रोजी माहिती आयुक्त पुणे यांच्यासमोर अतुल पाटील यांनी हे आंदोलन जनहितासाठी व
लोकहितासाठी केलेले असल्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम आरटीआय कार्यकर्ते तसेच विविध संघटनेचे पदाधिकारी, विविध संघटना
यांनी पाठिंबा दर्शवला होता. यामध्ये सर्वांनी जात-पात व संघटना बाजूला ठेवून सर्व एका ठिकाणी जमलेले होते. उपोषण चालू
असताना राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ पुणे यांच्या वतीने उपसचिव श्री. किरण सूर्यवंशी यांनी चर्चेस बोलावले असता कार्यकर्त्यांनी
विरोध करून त्यांना सांगितले की आपण खाली यावे. त्यांनी सांगितले की आम्ही आपल्या संपूर्ण मागण्या मान्य करण्यास तयार
आहोत आपण फक्त येऊन चर्चा करा मी आपल्या सर्व मागण्या मान्य करतो. दरम्यान चर्चा करताना श्री. अतुल पाटील, श्री. बाळकृष्ण
मते, श्री. अमोल पाटील यांनी प्रश्नांचा भडीमार चालू केला असता त्यांना विचारलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे ही वरिष्ठ पातळीची
असलेने त्यांना ती देता आली नाहीत. त्यांना विचारण्यात आले की, सदर येथे १ ते १७ बाबी ह्या १२० दिवसात पूर्ण झालेल्या नाहीत
तेव्हा तुमच्या खंडपीठाने कोणत्याही कार्यालयाने सदर माहिती प्रकट न केल्यामुळे आपण त्यांचेवर कारवाई केली का? करणार
का?
त्यानंतर अमोल पाटील यांनी विचारणा केली की, आपण सदर नियमांचे पालन करत नाही तर आपले अधिनस्त कर्मचारी
• पालन करतील का? आपण कायद्याची अव्हेलना करत आहे, कायद्याचे पालन करत नाही, आपण जनतेचे सेवक आहात हे आपण
विसरलेले आहात. आज आपण मालक बनलेले आहात आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांशी आपलं नियंत्रण नसल्यामुळे आज
आरटीआय अर्जाची प्रथम अपील, द्वितीय अपील तसेच कलम १८ च्या तक्रारी यांची संख्या वाढत आहे. परिणामी माहिती मिळाली
नाही म्हणून जनता न्यायालयात जात आहे, न्यायालयात पहिल्याच खूप केसेस प्रतिक्षेत आहेतच आणि त्यावर अधिक
आरटीआयच्या केसेसचा भर पडत आहे. शासनाचा वेळ व पैशाचा अपव्यय होत आहे तेव्हा ही रक्कम स्माधितकडून वसूल का
करण्यात येऊ नये.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा अधिकार मिळवण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे. आपण त्यावरत
गदा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहात, तसेच आपण ज्या कामासाठी आपणास नेमलेले आहे त्या कामाचे पालन आपणाकडून होताना
दिसत नाही. तेव्हा भविष्यात किंवा आता ही आपण जर यावर उपाय योजना न केल्यास आपण जसे सामान्य नागरिकांना
३५३, ५०४,३८३,३८४,३८६,४४७, ४२४ इत्यादी कलमांचा आधार घेऊन सर्व सामान्य माणसाला धमकावत असतात. भारतीय
संविधानाने आपल्यावरही काही कायद्याची बंधनं घातलेली आहेत व आम्हालाही कायदा माहित आहे आपल्यावरही यानंतर भारतीय
दंड संहिता कलम १६६ अ, १६६, १८८, २१७, २१८ नागरिकांची सनद न प्रसिद्धी करणे कलम ४०७ व ४०९, सार्वजनिक अभिलेख
कायदा १९९३ तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख कायदा २००५ च्या कलम ४, ८ व ९ नुसार आपल्यावरही गुन्हे दाखल करणे
तसेच शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. आपल्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये असेही
विचारण्यात आले. भविष्यात सर्व शासन निर्णय संबंधित आदेशाचे व शासन परिपत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करावे हीच हात जोडून
विनंती.
त्यानंतर उपोषण सोडण्यासाठी उपोषणस्थळी माहिती आयुक्त कार्यालयाचे उपसचिव श्री. किरण सुर्यवंशी यांनी अतिशय
नम्रपणे सर्व बाबी स्विकारल्या व नमूद केलेल्या सर्व सूचनांची व शासनाच्या आदेशांची निश्चितपणे काटेकोरपणे पालन करण्याची
शाश्वती दिली. व श्री अतुल पाटील यांना ज्युस देवून उपोषण सोडण्यास विनंती केली की आपण मालक आहात, कार्यलय आपलेच
आहे, आपल्या सूचना सांगा आम्ही मान्य करु. तसेच त्यांनी आयोगासमोरील प्रलंबित तक्रारी, अपुरे मनुष्यबळ, येणाऱ्या विविध
अडचणी याचीही आमच्यासमोर मांडणी केली महाराष्ट्रातील तमाम कार्यकर्त्यांनी वेब पोर्टल व इतर काही त्रुटींबाबत त्यांना सूचना
निदर्शनास आणून दिल्या जेणेकरून त्यांच्यावर ताणही कमी होईल प्रथमतः त्यांना सांगण्यात आले की आपण स्वतःहून कलम ४ ख १
ते १७ बाबी जर प्रसिद्ध केल्या तर ताबडतोब आपल्यावर जो येणारा ताण आहे तो निश्चितपणे तर ७० टक्के कमी होईल.
येणाऱ्या २० दिवसात आपण आपण जर कलम ४ ख ची अंमलबजावणी केली नाही, माहिती अधिकार कायद्याच्या सर्व
शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही. तर पुढील आंदोलन हे मुख्य माहिती आयोग, मुंबई यांच्यासमोर मोठ्या
प्रमाणात मोठ्या संख्येने होईल. याची नोंद घ्यावी. पुढील आंदोलनाची मोट बांधण्यात येईल अशा सुचना खंडपीठ पुणे यांना दिल्या.
पुढील आंदोलनाची दिशा व नियोजन मा. श्री. बाळकृष्ण मते सर, श्री. अमोल पाटील, श्री. संदीप गाढवे, श्री. प्रकाश उघडे, श्री. गणेश शिंदे, श्री. सुनिल गुजर, श्री. नितीन यादव, श्री. निलेश चौगले, श्री. राजेश खडके, वैभव पाटील, श्री. युवराज पोटे, श्री. उदय खांडके, सौ.कल्पना बाबर, मछिंद्र कदम, श्री इस्माईल शेख यांचेकडून लवकरच ठरविण्यात येईल. महाराष्ट्रातील तमाम कायदा प्रेमी नागरिकांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांना मेल द्वारे आपल्या मागण्या कळवल्या आहेत.
देश भरातून विविध संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांनी देखील प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष रित्या आपला सहभाग नोंदवला आहे.