करोडो घरभाडे करतात फस्त मात्र शिक्षणाधिकारी नाचवत आहेत कार्यवाहीचे कागदी घोडे…
समिर शिरवडकर- प्रतिनिधी
रत्नागिरी :- रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या मुख्यलय बाबत आज कित्येक महिने-वर्ष पाठपुरावा सुरू असताना,माहिती अधिकार मधून आज जिल्ह्यातील सर्व तालुका निहाय किती शिक्षक हे शासनाचा आदेश शासन परिपत्रक दि.०९-सप्टेंबर २०१९ नुसार ग्रामसभे चे ठराव मुख्यलयी बाबत उपलब्ध करून रितसर राहत आहेत, या उलट शासनाच्या या परिपत्रकाचे उल्लंघन करून, सरपंच आणि शाळा समिती चें दाखले अनधिकृत रित्या जोडून करोडो रूपये उकळतत आहेत,आणि त्यात वरीष्ठ अधिकारी शिक्षण विस्तार अधिकारी, शिक्षणाधिकारि सुद्धा सोबतीनं काम करत असलेच चित्र या मिळालेल्या कागदपत्रानुसार दिसून येत आहे.वारंवार शिक्षण अधिकारी समनधित पंचायत समिती, गटशिक्षणाधिकारी यांना पत्राद्वारे सूचित करूनही कोणीही त्या पत्राची दखल घेत नसलेचें दिसत आहे,आणि म्हणूनच तर काय अधिकारी शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारणार्या शिक्षकांना वाचविण्यासाठी शिक्षण अधिकारी, विस्तार अधिकारी फक्त कागदी घोडे नाचवित असल्याचं आरोप करण्यात आला आहे.
मुख्यलयी बाबत शासन परिपत्रक दि.९ सप्टेंबर १९ नुसार मुख्यलयी रहात असल्ल्याबाब चा ग्रामसभा ठराव बंधनकारक असुन १०१९ ते आज तागायत २०२४ पर्यत काही प्रमाणत ग्रामसभेचे दाखले आहेत,परंतु २०१९ ते २०२२ पर्यत एक ही ग्रामसभा ठराव उपलब्ध होऊ शकला नाही,परंतु,घरभाडे भत्ता हा कमीत कमी २५०० ते ७००० असून त्याची मागील किमान दोन वर्षाची वसुली केली असता,करोडो रक्कम शासनाकडे जमा होउ शकते.
मुख्यलयी बाबत तालुकानिहाय जर माहिती पहिली असता गटशिक्षणाधिकारी यांच्या पत्रानुसार ….
तालुका मंडणगड एकूण शिक्षक २८७ पैकी २३१ ठराव नाही, दापोली एकूण ५४६ पैकी ३४३,खेड एकूण ८२१ पैकी ५९३,चिपळूण एकूण ७९० पैकी २२५,गुहागर एकूण ३९० पैकी ३९०,संगमेश्वर एकूण ६८४ पैकी ५३९,लांजा एकूण ४५१ पैकी १५४,आणि राजापूर ८१३ पैकी ८१३ इत्यादी एकूण आठ तालुक्यची माहिती उपलब्ध आहे.परंतु यात २०१९ पासून ते २०२३ पर्यत किव्हा त्या आधी साठी ग्रामसभा चे ठराव अजूनही उपलब्ध होत नाही ,आणि तेच शासनाच्या परिपत्रकानुदार बंधनकारक आहेत.परंतु घरभाडे वर डल्ला मारण्यासाठी शिक्षणं विभागाने सरपंच दाखले आणि शाळा व्यवस्थापन समिती चे दाखले उपलब्ध करून शासनाची घोर फसवणूक करून केली आहे.आणि म्हणून यावर कायदेशीर कार्यवाही करून घरभाडे भत्यावर डल्ला मारणाऱ्या शिक्षकांवर कार्यवाही करून २०१९ पासून ते आज तागायत २०२४ पर्यत दिलेलं घभाडे वसूल करावे, त्याचप्रमाणे शिक्षणाना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱयांवर सुद्धा कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.