मोदींकडे केवळ उद्योगपतींचे संपर्क क्रमांक ; राहुल गांधीचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा

नवी दिल्ली : सरकार म्हणतं शहीद शेतकऱ्यांची आकडेवारी नाही. आम्ही सरकारला यादी देतो, त्यांनी या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली. तसेच मोदींकडे केवळ त्यांच्या उद्योगपती मित्रांचे संपर्क क्रमांक आहेत. आमच्याकडे शहीद शेतकऱ्यांचे संपर्क क्रमांक आहेत, असंही राहुल गांधी म्हणाले. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी शेतकरी आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी नाही असं उत्तर देणाऱ्या मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे.ते दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राहुल गांधी म्हणाले, “मोदींकडे केवळ आपल्या उद्योगपती मित्रांचे संपर्क क्रमांक आहेत. आमच्याकडे शहीद शेतकऱ्यांची नावं आणि संपर्क क्रमांक आहेत. जर खरंच माफी मागायची असेल तर त्या कुटुंबांना फोन करा आणि त्यांचं दुःख ऐकून घेत आर्थिक मदत द्या. पंजाबमधील काँग्रेसने सरकारने कोणतीही चूक नसताना देखील माणुसकीच्या आधारावर ही मदत केली.”सरकार म्हणतं शहीद शेतकऱ्यांची यादी नाही. आम्ही सरकारला शहीद शेतकऱ्यांची यादी देतो. सरकारने त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी. आम्ही पूर्ण ताकदीने शेतकऱ्यांसोबत आहोत,” असं राहुल गांधी यांनी नमूद केलं.
राहुल गांधी म्हणाले, “काही दिवसांपूर्वी संसदेत एक प्रश्न विचारण्यात आला. हा प्रश्न होता सरकार ७०० हून अधिक जास्त शहीद शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणार की नाही? याचं उत्तर सरकारने त्यांच्याकडे मृत शेतकऱ्यांची आकडेवारी नाही असं दिलं होतं. पंजाबच्या सरकारजवळ अशा ४०३ नावांची यादी आहे. त्यांना आम्ही प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. याशिवाय १५२ लोकांना आम्ही नोकरी देकील दिलीय. उर्वरित लोकांना देखील आम्ही नोकऱ्या देणार आहे.”
“सध्या अशी स्थिती आहे की सरकारकडे करोनामुळे किती लोकांचा मृत्यू झाला याची देखील कोणतीही आकडेवारी नाही. त्यांना शेतकऱ्यांना थोडी देखील मदत करायची नाहीये. जेव्हा शेतकरी शहीद झाले तेव्हा त्यांच्यासाठी यांनी २ मिनिट देखील मौन पाळलं नाही. हे चुकीचं आहे, सरकारकडे आकडेवारी आहे एवढंच मला सांगायचं आहे,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले?दरम्यान, आपल्या अन्य एका ट्वीटमध्ये राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारला काही सवाल केले. ते म्हणाले, पंतप्रधान मोदी कृषी कायदे बनवण्यासाठी माफी मागतात, मग त्यांनी सांगावं की लखीमपूर प्रकरणातील मंत्र्यांना कधी बरखास्त करणार? शहीद शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत कधी देणार? सत्याग्रहींविरोधात खोटी प्रकरणं मागे कधी? हमीभावावर कायदा कधी? या प्रश्नांची उत्तरं दिल्याशिवाय माफी अपुरी आहे.