- दैनिक चालु वार्ता इंदापूर प्रतिनिधी-बापु बोराटे
स्थानिक स्तरावर राजकारणात महिला सक्रिय झाल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. महिलांना राजकारणात 50 टक्के आरक्षण दिले असले तरी ग्रामपंचायत कारभारात त्यांचे पतीच लुडबुड करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा हेतू सफल झाला नसल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सक्षमीकरणचा उद्देशच फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे असे मत निमगाव केतकी भारतीय जनता पार्टीचे शहर अध्यक्ष गणेश घाडगे यांनी व्यक्त केले.
ग्रामपंचयातींमध्ये निवडून आलेल्या महिलांचे पतीच स्थानिक राजकारणात उचापती करताना दिसत आहेत.अनेक गावांत तर मासिक बैठकीला सुद्धा महिला सदस्या उपस्थित राहत नाहीत. त्यांच्या उपस्थितीच्या सह्या घेण्यासाठी प्रोसिडींग बुक सुद्धा ग्रामपंचायत शिपायाला घरी घेऊन जावे लागते. सर्वच प्रकारच्या निर्णय प्रक्रियेत महिला सदस्यांचे पतीच अग्रस्थानी असल्याचे उत्तर कोरेगाव भागात चित्र आहे.
आज महिला सर्वच आघाड्यांवर चमकदार कामगिरी करीत आहेत. अतिशय कुशलपणे प्रशासन हाताळण्यापासून समाजाच्या सर्वांगीण विकासात मोलाचे योगदान देताना दिसतात. मात्र, राजकारणात आरक्षणानंतरही स्थानिक पातळीवर महिलांच्या सक्रिय राजकारणाबाबत नकारात्मकता दिसून येते.
भारतीय लष्कर, अंतराळ मोहीम,संशोधन क्षेत्रातही महिला आघाडीवर आहेत. अस असताना राजकीय क्षेत्रात त्यातही ग्रामीण भागात महिला उच्चविद्याविभूषित असली तरीही त्यांना सक्रिय राजकारण करण्यापासून रोखले जाते. त्यांची गळचेपी केली जाते. मग एखाद्या राजकीय पदासाठी बायकोचे नाव कशासाठी पुढे केले जाते हे न उलगडणारे कोडे आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर केवळ नावापुरती महिला अन् कारभार मात्र पतीराजांचा अशीच अवस्था आहे. कोणत्याच प्रक्रियेत त्यांना सामावून घेतले जात नाही. त्या फक्त सहीच्या धनी झाल्या आहेत. त्यातच प्रशासकीय अधिकार्यांनी पतीराजांच्या हस्तक्षेपास विरोध केला तर मात्र वादविवाद होतात.
राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने याबाबत कडक धोरण अवलंबून सर्वच ग्रामपंचायतीच्या ग्रामविकास अधिकार्यांना सूचना देऊन मासिक बैठकीला संबंधित महिला सदस्यांना उपस्थित राहण्याबाबत सुचवून त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायला हवे. तरच महिला सक्षमीकरणाचा उद्देश सफल होऊ शकतो.