दैनिक चालू वार्ता जिल्हा उपसंपादक- दत्तात्रय वामनराव कराळे
“””””””””””””'””””””””””””””””””””””””””””””’
परभणी : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या तालिका सभापतीपदी परभणी जिल्हा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष तथा विधानपरिषद सदस्य बाबाजानी दुर्रानी यांची निवड झाली आहे.
विधान परिषदेचे सभापती रामराज्य निंबाळकर यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी उपसभापती निलमताई गो-हे यांनी बाबाजानी दुर्रानी यांची नियुक्ती केली.
जनतेच्या व शेतकऱ्यांच्या विविध मुद्यांवर अधिवेशन काळातील तारांकीत प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, लक्षवेधी, विशेष उल्लेख आदी विषयांवर चर्चा घडवून आणण्यासंबंधीचे शासनाला निर्देश देण्याचे अधिकार तालिका सभापतींना असतात, अशी माहिती दुर्रानी यांनी दिली.
आमदार बाबाजानी दुर्रानी यांच्या या निवडीबाबत जिल्हाभरातील राष्ट्रवादीसह सर्वच स्तरातून अभिनंदन केले जात आहेत.
मागील सरकारच्या काळात परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद राष्ट्रवादीकडे होते. आता सत्तांतर झाल्यामुळे परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद ना. अतुल सावे यांच्या नियुक्तीचे ते भाजपाकडे गेले आहे. ती उणीव भरुन काढण्यासाठी कदाचित राष्ट्रवादीने मालिका सभापतीपदी आ. दुर्रानी यांना दिले असावे, अशी चर्चा पुढे आल्यास ती वावगी ठरु नये.
स्थानिक राजकारणी मंडळींची उदासीनताच विकासाला खिळ घालणारी ठरतेय !
“””””””””””””””””””””””
दरम्यान मराठवाड्यातील इत्तर जिल्ह्यांच्या तुलनेत परभणी जिल्हा हा नागरी व सर्वांगीण विकासापासून फारच वंचित राहिला आहे. औद्योगिकीकरणाची पूरती वानवा असल्याने येथील सुशिक्षित बेरोजगार उद्योग धंद्यांना सून कोसो दूर राहिला जाणे स्वाभाविक आहे. औद्योगिकरणाला पूर्णपणे खिळ बसली आहे. कोणतेही मोठे व नवीन प्रकल्प येथे आणले गेले नाहीत. पूर्णा जंक्शन असलेले रेल्वेसंबंधीचे सर्व कार्यालये व उद्योगाला चालना देणारे केंद्र नांदेडला हलवून पूर्णा व पर्यायाने परभणीलाच भकास करुन टाकले आहे. परभणी येथे कार्यरत असलेली शासन स्तरावरील कांहीं कार्यालये सुध्दा हिंगोली व जालना येथे हलवून आणखीनच खिळखिळे करुन टाकले आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठामुळे तरी थोडी शान आहे. ते सुद्धा इतरत्र हलवण्यासाठीची धडपड सुरु होती असे कळते परंतु प्रयत्न केविलवाणेच ठरले असल्याने परभणी साठी ती एक जमेची बाजू राहिली आहे, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही.
सत्ता व सरकार कोणाचंही येवो, परंतु निजामकालीन परभणी जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास जर खरोखरच केला जावा असं वाटतं असेल तर परभणी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र पालक मंत्री आणि तोही कॅबिनेट दर्जाचा असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून परभणीच्या विकासासाठी जे काही निर्णय घेणे आवश्यक ठरेल, ते घेण्याची त्यांच्यात धमक असली पाहिजे. अन्यथा परभणी महापालिका असूनही तेथील गल्ली बोळाचा विकास असेल किंवा फूटपाथ, गटारे असली तरी त्यांच्या विकासासंबंधीचा निर्णय आयुक्तांना ही अशक्यप्राय ठरले जाते. कारण महसूल नाही, और.योगीकरण नाही, कोणताही म्हणावा तसा निधी नाही, रोजगाराची निर्मिती नाही म्हणून येथला तरच, बेरोजगार, हातावर पोट असलेला समस्त मंजूर पुण्या-मुंबईला, हैद्राबादला किंवा अन्य दुसऱ्या जिल्ह्यात गेलाच नसता. मुळात त्याच गणसंख्येअभावी येथे मागील अनेक वर्षे न झालेली जनगणना हेही त्यांचे कारण ठरली जात आहे. मतदार संख्या कमी तर निधीही कमी. शासन-प्रशासनाचे या प्रश्नावर दूर्लक्ष असले तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय राजकारणी मंडळींचे तरी या समस्येकडे कुठे लक्ष असते ? त्या सर्वांची उदासीनता च परभणी जिल्ह्याच्या विकासाला खिळ घालणारी ठरली जात आहे, असं म्हटलं तर मुळीच चुकीचं ठरणार नाही.