दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी- प्रदिप मडावी
गडचांदूर
चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन दशकापूर्वी वनसंवर्धन कायदा अस्तित्वात असताना दिनांक 17. 8. 1981 ला वीस वर्षाकरिता जमिनीचा भूपृष्ठ अधिकार शासनाने दि सेंचुरी टॅक्स प्रा लिमिटेड मुंबई यांना 643.62 हेक्टर वन महसूल व खाजगी जमीन शासनाने ठरवून दिलेल्या अटीवर खाणकाम करण्यास मंजुरी दिली होती यापैकी 150 , 62 हेक्टर जमीन वन विभागास अभ्यर्पित केल्यानंतर ४९३. हेक्टर पैकी वन संवर्धन अधिनियम 1980 केंद्र शासनाने मंजुरी प्रदान केली यापैकी 229 हेक्टर क्षेत्रामध्ये केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या अनुमती शिवाय खोदकाम करता येणार नाही असेही आदेशात नमूद केले आहे हे सर्व नियम धाब्यावर ठेवून कंपनीने ए पासून एफ पर्यंत पाच चुनखडी खदानी मधून अविरत चुनखडी चा उत्खनन करीत आहे रस्त्यावर अनधिकृत बांधकाम मंजूर व कृषक नसलेल्या जागेवर पेट्रोल पंप माईन्स कार्यालय तसेच मंजूर क्षेत्राबाहेर चुनखडीचे उत्खनन करीत असताना वन अधिकाऱ्यांनी दिलेला संस्यास्पद अहवाल व मोगम माहिती देऊन चुनखडी उत्खननाचा घोटाळा मोठ्या प्रमाणात झाल्याचा मोघम अहवालावरून दिसते यामुळे प्रत्यक्ष मोक्का पाहणी व वस्तुस्थिती वेगळी असून वन अधिकाऱ्यांचा अहवाल बनवाबनवी चा आहे खनी कर्म विभागाकडे उत्खनन गट नकाशा सर्वे नंबर कंपनीने चुकीचे दाखविले महसूल अभिलेखांमध्ये अचूक नोंदी नाही उपवन संरक्षक मध्ये चांदा यांच्या कार्यालयामध्ये ताबा प्रक्रिया ताबा दिलेल्या जमिनीचा नकाशा अभ्यर्पित जमीन क्षेत्र नकाशा उत्खनन कुप न, इत्यादी अधिकृत माहिती उपलब्ध झाली नाही वनपरिक्षेत्र अधिकारी वन्सडी यांनी भूसंपादन न केलेल्या 17 आदिवासींपैकी चार आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी खदानीत उत्खनन झाल्याचा अहवाल प्रांत अधिकारी यांना दिला असे असताना मात्र दोन प्रकारचे अहवाल देण्याचं कार्य व अधिकाऱ्यांनी पार पाडल्यामुळे यांचा पॉलीगोन मॅपवर संशय निर्माण झाला आहे तर भूमापन विभाग या सर्व प्रकरणात अनभिज्ञ असून आमच्या कार्यालयात 1964 नंतर कोणत्याच प्रकारची मोजणी व दुरुस्ती झाली नसल्याने तहसीलदार जिवती व भूमि अभिलेख निरीक्षक यांनी स्थळ पाहणी करून सीमांकन नष्ट केल्याने तसेच सीमांकन न झाल्याने नेमकी कंपनीच्या ताब्यात किती जमीन आहे मोजणी केल्याशिवाय सांगता येत नाही असा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना दिला महसूल विभागात महसूल अभिलेखांमध्ये अनेक सावळा गोंधळ असून चुनखडी उत्खननामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे प्रशासनाच्या निष्काळजीने आदिवासींची व राष्ट्रीय महसुलाची मोठी हानी झाली आहे अशी खंत जन सत्याग्रह संघटनेचे आबिद अली यांनी व्यक्त करून तहसीलदार जिवती यांनी दिनांक 16 5 2018 व दिनांक 18 8 2022 पत्राद्वारे वरिष्ठ कार्यालयांना अहवाल देऊन शासनाचे लक्ष वेधले व तलाठी यांनी यापूर्वीच अहवालातून मोठा घबाड झाल्याचा अहवाल दिला मात्र प्रशासनाकडून गेल्या दहा वर्षापासून सुरू असलेला हा संघर्ष डोळे झाक करीत आहे संपूर्ण जमिनीची भूमापन मोजणी करून वन संवर्धन नियम पर्यावरण व खणीकर्म उत्खनन अटी भंग करणाऱ्या कंपनीवर कारवाई करून शोषित आदिवासींना न्याय जावा अशी मागणी केशव कुळमेचे भावराव किनाके महादेव कुडमेथे गणेश सिडाम यांनी केली असून मानव अधिकार आयोगामुळे या प्रकरणाची सुनावणी होऊन कुसुंबी नोकारी येथील कंपनीच्या ताब्यातील संपूर्ण जमिनीची भूमापन मोजणी केल्यास शासनाची संपत्तीची हानी व आदिवासी शोषणाचा उलगळा भूमापन मोजणीतून कंपनीचा महाघोटाळ्याचा परदा फास होणार आहे