दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : राज्यात सत्तांतर होऊन बराच कालावधी उलटून गेला आहे. मंत्री मंडळाच्या विस्तार कधी होणार याची उत्सुकता टांगणीला लागली आहे. जो पर्यंत विस्तार होणार नाही, तोपर्यंत पालक मंत्री सुध्दा नियुक्तीविनाच खोळंबले जाणार आहेत. परिणामी पालकमंत्री पदापासून परभणी जिल्हा हा पोरकाच राहिला जाणार आहे. तथापि कोट्यावधींचा मंजूर निधी अद्याप अखर्चित राहिला गेल्याने जिल्ह्याचा नियोजित विकासही पूरता अडगळीत पडला आहे. सत्तांतर होऊन नव्या मुख्यमंत्र्यांनी एका बाजूला घोषणांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे तर दुसऱ्या बाजूला जुन्या कामांना स्थगिती देऊन नव्यांनाही ब्रेक देण्याचा घाट घातला आहे परिणामी कोट्यावधींचा मंजूर निधी अखर्चित राहिला गेल्याने जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ पडली आहे त्यामुळे मंजूर निधी खर्चाअभावीच वाया जातो की काय जणू अशीच शंका येणे स्वाभाविक आहे.
तत्कालीन पालकमंत्री नवाब मल्लीक यांच्या कार्यकाळात ऑनलाईन बैठकीच्या माध्यमातून परभणी जिल्ह्यासाठी रुपये दोनशे ५१ कोटींचा निधी आजतागायत तसाच अडगळीत पडून आहे. सत्तांतरांनंतर तात्काळ पालक मंत्र्यांच्या नियुक्त्या करणे अपेक्षित होते परंतु ते शक्य झाले नाही. एका बाजूला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विकासासाठीच्या घोषणांचा पाऊस पाडत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला जुन्यांना स्थगिती देत नवीन कामांना मात्र
ब्रेक दिला जातो आहे. मंत्रीमंडळ विस्तार होईल तेव्हा होईल परंतु किमान पक्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या औचित्यावर नियुक्त हंगामी पालकमंत्र्यांना तरी निधी खर्चाचे अधिकार प्रदान करणे आवश्यक होते. ज्यामुळे अडगळीत पडलेला मंजूर निधी महिनोन्महिने अखर्चित न राहता किंवा तो वाया न घालवता खर्च करून जिल्ह्याचा विकास साधणे तरी शक्य होऊ शकेल असे म्हटले तर चुकीचे ठरु नये.