दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
परभणी : शासन मालकीची गायरान जमीन जबरीने हडपली गेली. इतकेच नाही तर त्या जमिनीवर नाना प्रकारची अनाधिकृत बांधकामे उभारुन कोट्यावधीची काळी माया जमविण्यापर्यंत मजलही मारली. परिणामी सेलूच्या सदर भूमाफियांना तत्कालीन जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी कायदेविषयक कारवाईची नोटीस बजावली गेली. काळ्या कमाईची लालसा लागलेल्या मग्रुरी भूमाफियाने आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांनाही दाद नाही दिली. समाजसेवेचा वसा घेतलेल्या पत्रकाराने हिम्मत नाही हरली. सेलूची महसूल यंत्रणा भ्रष्टाचाराने बरबटली. कायद्याची बूज न राखता भूमाफियाचीच पाठराखण केली. काळ्या कमाईतून मग्रुर माफियाची पर्वा न करता पत्रकाराने अखेर कोर्टाची पायरी चढली. योग्य त्या पुराव्यांची न्यायदेवतेने दखल घेतली. नोटसीचा खलिफा येताच पाचावर धारण बसली. लिप्त भ्रष्टाचारी महसूल यंत्रणा खडबडून जागी झाली. आजवर कसे तरी गोंजारले, खैर नाही उरली. प्रकरण अंगलट शेकणार, या भीतीने त्यांनी नोटीस धाडली. अवघ्या सात दिवसांची न्यायालयीन मुदत कळली. एकूणच काय तर सगळ्यांचीच पळापळ सुरू झाली. अशी ही सेलूची किमया पहा, कशी हो घडली. खऱ्या अध्यायाला सुरुवात आता खरी झाली…हो…झाली ! साठा उत्तराची कहाणी पांचां उत्तरी सुफल संपूर्ण होवो, हे जरी खरं असलं तरी अजूनी तरी ती नाही झाली…..
सेलू रेल्वे स्थानका लगतची सर्व्हे नंबर १६० व २१५ ही जमीन शासन मालकीची गायरान जमीन असल्याचे सर्वश्रुत आहे. सदर जमीनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी महसूल यंत्रणेची असणे क्रमप्राप्त आहे. भ्रष्टाचाराने ढेपाळलेल्या सेलूच्या महसूल यंत्रणेला कांहीं भूमाफियांनी पूरते मॅनेज करुन गायरानाच्या त्या जमिनीवर जबरीने फासे टाकले. फ्रेन्डस् क्लब, एक भले मोठे मंगल कार्यालय, २७ वाणीज्य गाळे आणि चक्क पेट्रोल पंप उभारुन जमीन शासनाची पण मालकी आपलीच असल्याचे वातावरण निर्माण केले. कांही कुबुजले, कांही हळहळले, कांहीं खवळले परंतु बरबटलेल्या महसूल यंत्रणेने बटाट्यासारखे डोळे वटारताच सगळे चिडीचूप झाले. तथापि समाज सेवेचा वसा घेतलेल्या एका पत्रकाराने मात्र या प्रकरणाचा पिच्छा न सोडता ते नसावा असे लागले जाईल यासाठीचेच प्रयत्न सुरु ठेवले होते.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी मात्र या प्रकरणाची खातरजमा करुन घेतल्यानंतर सदरची जमीन रिक्त करण्यासंबंधी विहित मुदतीची नोटीस बजावून कथित भूमाफियांना फटकारले होते. सुमारे पाच वर्षांचा कालावधी उलटला तरी मग्रुर भूमाफिया नी टस् की मस् न करता कोणतीही दाद दिली नाही. दरम्यान पी. शिवशंकर यांची बदली झाल्याने सदरचे प्रकरण जैसे थे गुंडाळले गेले होते. परिणामी २७ गाळेधारक आणि छलाणी पेट्रोल पंप वाल्यांनी पाय मजबूत रोवले असल्याची भ्रामक कल्पना बाजारात पसरवली गेली.
पत्रकार दिलीप डासाळकर यांनी या प्रकरणी पाठपुराव्याचे सातत्य कायम टिकवून ठेवत अखेर त्यांनी दार ठोठावले. सदरची अतिक्रमित जागा शासन मालकीची असल्याचे नमूद करीत तत्कालीन जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी वाढलेली नोटीस केराची टोपली दाखवणाऱ्या कथित भूमाफियांना बरबटलेल्या महसूल यंत्रणेची पूरती साथ मिळाली होती. त्याचाच परिपाक म्हणून हे प्रकरण अधिकच रेंगाळले गेले होते. योग्य त्या कागद पात्रांच्या सबळ पुराव्यासह पत्रकार डासाळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धाव घेत न्यायाची याचना केली होती. त्याच याचिकेचा गांभीर्यपूर्वक विचार करुन खंडपीठाने बजावलेल्या नोटीसीमुळे सर्वांचीच पाचावर धारण बसली आहे एवढे नक्की. अवघ्या सात दिवसांची मुदत दिल्याने मागील अनेक वर्षे कुटील कारस्थान पडद्यामागून संगनमत करुन पाठराखण करणारी सेलूची हीच बरबटलेली महसूल यंत्रणा आपण पूरते शेकले जाऊ या भीतीने कुठे तरी सैरभैर झाली असावी आणि म्हणूनच त्यांनी आता घाई घाईने नोटीसा बजावून अतिक्रमित जागा तात्काळ खाली करण्याचे आदेश दिल्याचे बोलले जात आहे. प्रकरण अंगलट येऊन आपलीच शासन स्तरावर बदनामी होईल या भीतीनं आता बजावलेली दिखाऊ नोटीस यापूर्वीच बजावली जाणे गरजेचे नव्हते का ? हा खरा सवाल आहे. आंधळं दळतंय नि कुत्रं पीठ खातंय या भूमिकेत वावरणाऱ्या सेलूच्या महसूल यंत्रणेला पूर्ती अद्दल घडविली जावी यासाठीचे पाऊल खंडपीठाच्या निर्णयानंतर नक्कीच उचलले जाणे महत्वाचे राहिले जाणार आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावता कामा नये या भूमिकेतून एखादा तहसीलदार किंवा बरबटलेली पूर्ण यंत्रणाच जर स्वत:च्या स्वार्थापायी शासनमान्य नियमांचीच जर पायमल्ली करीत असेल आणि जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर ठरली जात असेल तर शासनाचे सेवक असले तरी कायद्याचा हा दंडुका त्यांच्याही टाळक्यात बसला जाणे अधिक महत्वाचे राहाणार आहे अन्यथा खात्यात राहून फितूरी आणि भूमाफियांची चिखली अधिकच वाढीस लागली जाईल यात तिळमात्र शंका नसावी एवढे नक्की. केवळ सेलू तालुकाच नव्हे तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या या प्रकरणाचा निर्णय योग्यच लागला जाईल व यातील लिप्त भ्रष्टाचारी महसूली यंत्रणेसह सर्व भूमाफियांनाही कठोर शासन होणे गरजेचे ठरणार आहे. हा निर्णय संपूर्ण राज्य व देशाला आदर्शवत ठरला जाईल अशी निश्चितच खात्री राहिली जाईल यात शंका नसावी.