दैनिक चालु वार्ता बीड जिल्हा प्रतिनिधी-बालाजी देशमुख
बीड–संशयास्पद दिव्यांगत्व धारक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याच्या कार्यवाहीचे विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्या विभागातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सक्त आदेश दिले असल्याची माहिती दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष आठवले यांनी दिली.
दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय व निमशासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासकीय सोयी सवलती बहाल केल्या जातात. या सवलतीमधे नियुक्ती, बदली, पदोन्नती, विशेष वाहन भत्ता, आयकर सवलत, व्यावसाय कर माफी व सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरणे सवलत इ. प्रशासकीय शासकीय सोई सवलतीचा समावेश आहे. या सवलती बहाल करण्याकरिता किमान ४०% दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असुन बीड जिल्हा परिषदेत बदलीची सवलत घेणार्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४०% पेक्षा कमी वैद्यकीय तपासणीत निदर्शनास आल्याने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीयुत
अजित पवार यांनी अशा संशयास्पद दिव्यांगत्व धारक कर्मचाऱ्यांविरुद्धदिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय व निमशासकीय सेवेत
कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासकीय सोयी सवलती बहाल केल्या जातात. या सवलतीमधे नियुक्ती, बदली, पदोन्नती, विशेष वाहन भत्ता, आयकर सवलत, व्यावसाय कर माफी व सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरणे सवलत इ. प्रशासकीय शासकीय सोई सवलतीचा समावेश आहे. या सवलती बहाल करण्याकरिता किमान ४०% दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असून बीड जिल्हा परिषदेत बदलीची सवलत घेणार्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४०% पेक्षा कमी वैद्यकीय तपासणीत निदर्शनास आल्याने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीयुत अजित पवार यांनी अशा संशयास्पद दिव्यांगत्व धारक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई केली.