दैनिक चालु वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे
देगलूर:वाळू माफियांच्या मुसक्या बांधण्यासाठी आणि जनतेला स्वस्त दरात वाळू मिळावी या उच्च हेतुने वाळूच्या व्यवसायात सरकारने हस्तक्षेप केला असून वाळू पात्रातून वाळू बेट ग्राहकांना मिळावी असा निर्णय घेतला आहे. आहे. धोरण महाराष्ट्र सरकारने स्विकारले असून याप्रकारामुळे वाळू माफियांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण वाळू माफियांच्या अतिरेकामुळे जनता आणि सरकारही त्रस्त झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या गतीमान सरकारने वाळूचा काळा बाजार होऊ नये यासाठी सरकार हस्तक्षेप करीत आहे असे सांगितले आहे.वाळू पात्रातून वाळू थेट बांधकाम व्यावसायिक, पायाभूत सुविधांची कामे करणाऱ्या यंत्रणाना द्यावी या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी शासन करीत आहे अशी घोषणा महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे
वाळू माफिया आणि सरकारी अधिकारीयांच्या अभद्र युतीने सर्वत्र गोंधळ घातला असताना शिंदे सरकारचा महसूल विभागाचा हा निर्णय सामान्यांसाठी दिलासाजनक ठरणारा आहे. एखाद्या प्रस्थापित व्यवस्थेवर घाला घालण्याचा निर्णयशासनाने घेतल्यावर त्याची अंमलबजावणी होणेकठीण असते असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. वाळू
धोरणाबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने वाळू
माफियांच्या हितसंबंधांवर बाधा येत असल्यानेसारी व्यवस्थाच वाळू माफिया वेठीस धरतात का हे लवकरच स्पष्ट होईल.
सरकारने निश्चीत केलेल्या दरापेक्षा लिलावात अधिकची बोली लावून वाळू पदरात पाडून घ्यायची आणि नंतर चढया भावाने बाजारात विकायची या नफेखोरीच्या व्यवसायाला उधाण आले. वाळूच्यालिलावात पैसा दिसु लागल्याने इतर व्यवसायातहोते तसेच इथेही झाले. अपप्रवृत्तींचा शिरकाव
स्थानिक ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनाहाताशी धरून जेथे चांगली वाळू आहे तेथुनवाळूचे उत्खनन करू नये म्हणून न्यायालयातुनस्थगीती मिळवायची व स्थगीती मिळाल्याचे आदेशआल्यावर याच पात्रातील वाळूचे चोरून उत्खननकरायचे अशी साखळीच तयार झाली. हे सारे वाळूमाफियांच्या इशाऱ्यावर सुरू झाले.अधिकाऱ्याच्या मदतीने वाळूचा नफेखोरीचाव्यवसाय अधिकाऱ्यांच्या अडवणुकीने बाधितझाला तर अधिकाऱ्यांच्या अंगावर विचार करावा.ट्रॅक्टर, बुलडोजर चालविण्यापर्यंत वाळू माफियांचीमजल जात असल्याचे चित्र आहे. वाळू माफियाआणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुरू असलेल्याकाळ्या धंद्यात नदीचे पर्यावरण बिघडत चाललेआहे याकडे मात्र कुणाचेही लक्ष नाही.सरकारच्या नव्या आदेशाची अंमलबजावणीकडकपणे सुरू झाली तर वाळू माफिया जनतेच्या नावावर वाळूची मागणी करून अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून वेगळ्या प्रकारे वाळूचा काळा बाजार करतील. वाळू मिळविण्यासाठी सरकारी यंत्रणांकडे जनतेला हात पसरावे लागतील. म्हणजेच वाळू पुरवठा करण्याचे अधिकार असलेल्या त्या पदावरील नियुक्तीकरीता अधिकाऱ्यांचे रेट वाढतील. आधीच बाळूचे उत्खनन आणिसाठवणूक यावर नियंत्रण ठेवण्याकरीता सरकारच्यामहसूल खात्याकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. मोठयाप्रमाणावर पदे रिक्त आहेत असे असतांना शासनकशाच्या भरवशावर वाळू पुरवठ्याच्या नवीनआदेशाची अंमलबजावणी करणार आहे ?शासनाच्या आणि वाळू माफियांच्या खेळातजनतेला आणि बांधकाम व्यावसायिकांना वेळेवरआणि योग्य प्रमाणात वाळू न मिळाल्यास बांधकामक्षेत्र प्रभावित होऊ शकते याचाही सरकारने विचार केला पाहिजे.