दैनिक चालु वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे
देगलूर: देगलूर येथील प्रभारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून बनावट व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हजारोंच्या संख्येने नियमबाह्यरीत्या अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाची जात प्रमाणपत्रे दिली आहेत. यामध्ये एकूण कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली असल्याचा आरोप करीत या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीद्वारे चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सौदागर मोहम्मद रफी यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केल्याने तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
या तक्रारीत नमुद केले आहे की, नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर, बिलोली, मुखेड, नायगाव या तालुक्याचा पदभार सांभाळत असलेले उपविभागीय अधिकारी सचिन गिरी याच्या मागील चार महिन्यांच्या कार्यकाळात बनावट व खोट्या कागदपत्रांद्वारे देण्यात आलेल्या संचिकेची शाहनिशा न करता नियमबाह्यरीत्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणातदिली गेली आहेत.यामध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
सकाळी प्रकरण द्या, सायंकाळी प्रमाणपत्र न्या
सदर जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी शासनाच्या नियमानुसार १९५१ चा जातीचा पुरावा किंवा रक्ताचे नाते असलेल्या व्यक्तीची जातवैधता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकांनी रक्ताचे नातेवाईक नसलेल्या व्यक्तींचे जात प्रमाणपत्र संचिकेस जोडून खोटी वंशावळी तयार करून तसेच सुशिक्षित असताना अशिक्षित असल्याचे दाखवून व
शालेय अभिलेखावर जातीचा उल्लेख दुसराच असताना खोटी व बनावट कागदपत्रे तयार करून अनेकांनी पैशांच्या बळावर जात प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत. जात प्रमाणपत्राची संचिका सकाळी दाखल केली की त्याच दिवशी संध्याकाळपर्यंत काहींना जात प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. २५ ते ४०
हजार रुपये घेऊन सर्रासपणे ही जात प्रमाणपत्रे दिल्याची तक्रार आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशीकरण्यात यावी अन्यथा २ मे पासून विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा सौदागर मोहम्मद रफी यांनी दिलाआहे.