दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी मंठा-सुरेश ज्ञा. दवणे..
मंठा.. पी एम किसान सन्मान निधी हा भारतातील लहान व गरजू शेतकरी कुटुंबीयांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ही योजना भारत सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये ही सुरू केली होती. तरी या योजनेचा लाभ हा भारतातील सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ हा दिला जात आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास (पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षाखालील अपत्ये ) रु. २०००/- प्रती हप्ता या प्रमाणे ३ हप्त्यात रू. ६००० /- प्रती वर्षी लाभ त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येतो. या योजनेच्या सुरूवातीपासून एकुण १३ हप्त्यात राज्यातील ११०.३९ लाख लाभार्थीना रक्कम रू. २३६०७.९४ कोटी लाभ अदा झालेला आहे. केंद्र शासन स्तरावर योजनेच्या एप्रिल, २०२३ ते जुलै, २०२३ कालावधीतील १४ व्या हप्त्याचे नियोजन सुरू असून माहे मे, २०२३ मध्ये या हप्त्याचा लाभ दिला जाईल. तथापी, केंद्र शासनाने १४ व्या हप्त्यासाठी खालील बाबींची पूर्तता करणेबंधनकारक केले आहे.
लाभार्थीच्या भूमि अभिलेख नोंदी पोर्टलवर अद्ययावत करणे, लाभार्थीची बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे प्रमाणिकरण करणे भूमि अभिलेख नोंदी अद्यावत करणे प्रलंबित असलेल्या लाभार्थीची संबंधित तहसिलदार तथा तालुका नोडल अधिकारी पी. एम. किसान यांच्याकडून त्यांच्या नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात. बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे व प्रमाणिकरण करणे या दोन्ही बाबींची पुर्तता लाभार्थीने स्वतः करायची आहे. लाभार्थीने स्वतःच्या सोईनुसार पडताळणीसाठी पी. एम. किसान पोर्टलवरील https:// pmkisan.gov.in/ या लिंक आधारे किंवा सामाईक सुविधा केंद्र मार्फत या दोनपैकी एका सुविधेच्या आधारे त्यांची पडताळणीकरावी. तसेच बँकेत समक्ष जाऊन आपले बँक खाते आधार क्रमांकास जोडून घ्यावे. या तिन्ही बाबींची पूर्तता केलेल्या पात्र लाभार्थीनाच पुढील हप्त्याचा लाभ अदा करणार असल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. पी. एम. किसान योजनेतील पात्र लाभार्थी हे महाराष्ट्र शासनाने सन २०२३ – २४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषणा केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनेसाठी देखील पात्र राहतील व त्यांना पी. एम. किसान योजनेप्रमाणे अतिरीक्त रु. ६०००/- वार्षिक देय राहतील पी. एम. किसान योजनेच्या १४ व्या व त्या पुढील हप्त्यांचा लाभ मिळण्यासाठी राज्यातील लाभार्थींनी आज अखेर पूर्तता न केलेल्या या तिन्ही बाबींची दिनांक ३० एप्रिल २०२३ पूर्वी पूर्तता करावी, असे आवाहन पुणे महाराष्ट्र राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.