दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : शहरातील रस्त्यांचा विकास साधला जावा यासाठी रुपये ८० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. तथापि सत्तास्थानी असलेलं तत्कालीन सरकार अचानक कोसळल्यामुळे रस्ते विकासासाठीचा हा प्राप्त निधी परत जाऊ नये म्हणून परभणीचे स्थानिक शिवसेना आमदार डॉ.राहूल पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात धाव घेत एक जनहित याचिका दाखल केली. सत्तास्थानी आलेल्या दुसऱ्या सरकारने स्थगिती असलेल्या परभणी शहरातील या रस्त्यांचा विकास निधी तसाच राखीव ठेवावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले असल्याची माहिती सुत्रांकडून समजली आहे. दरम्यान, आ.पाटील यांनी विद्यमान सरकारच्या कथित भूमिकेविरुध्दची ही पहिली लढाई जिंकली आहे. त्याबाबत समस्त परभणीकरांनीही आनंद व्यक्त केला आहे.
एखाद्या गावखेड्यालाही लाजवतील असे परभणी शहरातील बहुतांश रस्ते आहेत. भग्नावस्थेतील हे रस्ते रहदारी व वाहतुकीस अयोग्य अशीच म्हणावी लागतील. विकासापासून वंचित या रस्त्यांची कमालीची दूरावस्था झाली आहे. निजामकालीन जिल्हा असूनही येथील रस्त्यांची अवस्था हीन दर्जाची बनली गेली आहे. भयान अवस्थेतील हा दर्जा सुधारणे आवश्यक असून त्यात गुणवत्तापूर्ण अशी उच्च श्रेणी निर्माण केली जाणे आवश्यक आहे. कामात आणि व्यवहारात पारदर्शकता ठेवून रस्त्यांना झळाळी दिली गेल्यास ते अधिक काळ टिकले जातील, असा विश्वास व्यक्त करुन करदात्या नागरिकांना त्याचा योग्य रितीने उपभोग घेणे शक्य व्हावे, नागरिकांना दिलासा मिळावा म्हणूनच ह्या सर्व नमूद रस्त्यांची विकास कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. विश्वासाला पात्र राहून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुध्दा भग्नावस्थेतील या रस्त्यांना गुणवत्तापूर्ण झळाळी देणे अभिप्रेत आहे. आमदार सुरेश वरपूडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन मनपा सभागृहाने आवाक्याबाहेरची असलेली ही कामे सर्वसंमतीने ठराव पारित केला व त्यानंतरच ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केले होते. इतकेच नाही तर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार मधील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजनही करण्यात आले होते. त्यामुळे शहरवासियांच्या आशा दुखावल्या गेल्या. तथापि त्या अगोदरच पूरता अपेक्षा भंग झाला. अगोदरच दिरंगाई झालेल्या या विकास कामांना गतिमान चालना मिळणे अपेक्षित होते. ‘अगोदरच श्रावण मास, त्यात फाल्गुन मास’ अशी अवस्था निर्माण या विकास कामांना एकापाठोपाठ एक असे येणारे असंख्य अडथळे अधिकच चिंताजनक असल्याचे दिसून आले. सुमारे ८० कोटी रुपयांची लागत या रस्ते कामांसाठी लागली जाणार होती. तथापि अचानक कोसळलेल्या तत्कालीन सरकार नंतर सत्तेवर आलेल्या नवीन सरकारने या कामांना स्थगिती दिली. अर्थात तो निर्णय राजकीय द्वेषापोटी घेतला गेला, की बदललेल्या सरकारची परंपरा म्हणून, हा भाग कायदेविषयक चिंतनाचाच म्हणावा लागेल. दरम्यान, या रस्ता कामासाठी लावण्यात आलेल्या निविदा आणि दर मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवलेले प्रस्ताव बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे बासनात गुंडाळले गेले. सर्व सोपस्कार व प्रक्रिया पूर्णपणे थंडावल्या गेल्या. शहरातील रस्त्यांची झालेली दैन्यावस्था, करदात्या नागरिकांना होणारा कमालीचा त्रास आणि त्यातच कामांना दिलेली स्थगिती, या सर्व घडामोडींमुळे प्राप्त निधी परत जातोय की काय, जणू याच भीतीने आ.राहूल पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे धाव घेत तात्काळ जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी असेही म्हटले होते की, किमान न्यायपालिकेने तरी परभणीच्या रस्त्यांची दूरावस्था ध्यानी घेऊन प्राप्त ८० कोटी रुपयांच्या कामांना मान्यता द्यावी,अशीही मागणी लावून धरली होती. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खंडपीठाने “न्यायालयद्वारा स्थगिती दिलेल्या परभणी शहरातील रस्त्यांचा ‘तो’ निधी राखीव ठेवावा, जोपर्यंत याबाबत निर्णय होत नाही, तो पर्यंत ‘हा निधी’ इतरत्र कुठेही खर्च करु नये” असे स्पष्ट आदेश दिले.
सदरच्या ८० कोटी रुपये निधीतून ज्या ज्या रस्त्यांचा विकास करणे निश्चित करण्यात आले आहे, त्यात जेल कॉर्नर ते खंडोबा बाजार, धार रोड, वांगी रोड, मोठा मारुती मंदीर ते कारेगाव रोड, दर्गा रोड, गंगाखेड नाका ते अनुसया चित्र मंदीर रोड पर्यंतचा सुमारे १७ कि.मी.च्या परिघातील कामांचा समावेश आहे. खंडपीठाच्या या जनहितार्थ आदेशामुळे मात्र सदर प्रक्रियेला गती मिळयाची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, सत्ताबदला नंतर करण्यात आलेल्या न्यायालयीन स्थगितीमुळे नियोजित विकास कामांना पूरता ब्रेक लागला होता. शहरातील नागरिकांना मुलभूत हक्काच्या सोयी सुविधांपासून वंचित राहाणे भाग पडले होते. त्याचाच परिपाक म्हणून आ. पाटील यांनी जनहितार्थ उचललेले पाऊल यशस्वी ठरले गेले. त्याचा आनंद त्यांना तर झालाच आहे शिवाय समस्त परभणीकरांनाही पूरता दिलासा मिळाला आहे.