दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : राज्यातून केवळ मार्च या एका महिन्यात २२०० तरुणी बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून पोलीस खाते व महाराष्ट्र शासनालाही हे निश्चितच भूषणावह असे नाही. बेपत्ता मुली, मग त्या अल्पवयीन असोत वा सज्ञान किंवा महिला असोत, त्यांचा शोध घेण्यासाठी केवळ मिसींग सेलवर अवलंबून न राहाता तो अत्यंत शीघ्र गतीने होणे आवश्यक आहे अन्यथा हजारो बेपत्ता अल्पवयीन मुलींचे जीवन उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. तद्वतच शासनाने राज्यात स्वतंत्रपणे ‘विशेष महिला तपास पोलीस ठाणे’ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात तात्काळ लक्ष घालून प्रायोगिक तत्त्वावर का होईना परंतु प्रत्येक जिल्हास्थानी एक असे ‘स्वतंत्र विशेष महिला तपास पोलीस ठाणे’ कार्यान्वित करुन पीडित कुटुंबाना न्याय द्यावा, अशी सामाजिक मागणी मराठवाडा विधायक विकास संसद’ संस्थेने केली आहे.*
राज्यात बेपत्ता होणाऱ्या मुलींचे प्रमाण प्रतिदिन सरासरी ७० तर प्रतिमाही ३०७ च्या तुलनेत आहे. विविध मार्गाने फूस लावून पळविले जाणाऱ्या मुलींमध्ये अल्पवयीन मुलींची आकडेवारी अधिक असल्याचे समजते. त्यात सज्ञान तरुणी व विवाहित महिलांचा समावेश सुध्दा असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. दिवसेंदिवस वाढीस लागणाऱ्या या भयानक आकडीवारीने पोलीस खाते व पर्यायाने राज्य शासनही पूरते बदनामीस पात्र ठरत आहे. शासनाला हे निश्चितच भूषणावह असे नाही. केवळ मिसींग विभागावर अवलंबून न राहता सरकारने याप्रकरणी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास हजारो अल्पवयीन मुलींचे जीवन उध्वस्त तर होणारच आहे त्याशिवाय फूस लावण्याचे जे गोरखधंदे करीत आहेत, त्यांनाही रान मोकळे होत आहे. अशांच्या व या कामी त्यांना जे कोणी मदत करतात, त्या सर्वांच्या मुसक्या आवळून त्यांना कायमचे जेलमध्ये कसं सडवता येईल, याविषयीची तजवीज होणे आवश्यक ठरणार आहे.
राज्यात आतापर्यंत बेपत्ता झालेल्यांमध्ये १८ ते २५ वयोगटातील तरुणीच अधिक असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. केवळ एकट्या मार्च महिन्यातच तब्बल २२०० मुली बेपत्ता झाल्या असून त्याची सरासरी प्रतिदिन ७० च्या संख्येत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात हीच आकडेवारी १८१० एवढी होती. तीच आकडेवारी ३९० ने वाढली गेली. ही बाब अत्यंत क्लेशदायक तर आहेच त्याशिवाय चिंताजनक अशीही म्हणावी लागेल.
सामाजिक सुव्यवस्थेचा स्तर उंचावला जाणे अपेक्षित असताना, अशा या बेपत्ता प्रकरणांमुळे तो अधिकच घसरतोय की काय, जमत अशीच भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून आज मोठ्या प्रमाणात मुली, युवती व महिलांचे घर सोडून जाण्याचे, पळून जाण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. टी.व्ही.,मोबाईल तथा सोशल मिडियाचा होणारा गैरवापर या दुष्परिणामसदृष्य परिस्थितीला कारणीभूत ठरल्या जात आहेत, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. वय लहान असलं तरी विविध अमिषाला बळी पडून अल्पवयीन मुली आपल्या आई-वडिलांचा, नातेवाईकांचा किंवा समाजाचा कोणताही विचार न करता चुकीचं पाऊल उचलतात. प्रेम प्रकरण आंधळं असलं तरी त्यात अधिकच वाढ होत आहे. मग त्यात मुलीच नाही तर विवाहित महिलांचीही आकडेवारी मोठी दिसतेय. परिस्थितीचा कोणताही विचार न करता चंगळवादाचा प्रकोप कारणीभूत ठरला जात असावा, हे सुध्दा नाकारता येत नाही. परंतु हे विदारक चित्र समाजमनाला निश्चितच घातक ठरु शकते.
अशी बेपत्ता प्रकरणे जेव्हा पोलिसांत जातात तेव्हा त्यातील अल्पवयीन मुली असल्याचे नमूद करीत ती जाहीर न करता पोलिसांच्या संकेतस्थळावरच ठेवली जातात तर सज्ञान मुली व महिलांची प्रकरणे तपासकामी म्हणून प्रतिक्षित ठेवली जातात. यातील फूस लावून पळवून नेलेल्या अल्पवयीन मुलींच्या कोवळ्या जिवनाविषयी न बोललेच बरं. तपासणी कामाच्या प्रतिक्षेत असलेली प्रकरणे तर कित्येक वर्षे तशीच प्रलंबित असतात. उदाहरणच जर द्यायचं झालं तर मार्च-२०२२ ची १६९५ बेपत्ता मुलींची प्रकरणे अद्याप तशीच प्रलंबित आहेत. केवळ मिसींग विभागावर अवलंबून राहिल्यामुळे याला कोणतीच गती मिळत नाही.
राज्यातील शहरी भागापेक्षा ग्रामीण परिसरातून मुली, महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. अधिकृतपणे हाती आलेल्या आकडेवारीतून जे नमूद आहे, त्यांची विगतवारी पुढील प्रमाणे आहे. ज्यामध्ये मार्च महिन्यात पुणे-२२८, नाशिक-१६१, कोल्हापूर जिल्ह्यातून-११४, ठाणे-१३३, अहमदनगरमधून १०१, जळगाव-८१, सांगली-८२, यवतमाळ-७४ युवती बेपत्ता झाल्याची नोंद असून राज्यातील ही सर्वात मोठी नोंद असून ती धक्कादायक अशीच म्हणावी लागेल. सर्वात कमी नोंद असलेली आकडेवारी पुढीलप्रमाणे असून त्यात सिंधूदुर्ग-३, हिंगोली-३, रत्नागिरी-१२, नंदूरबार-१४ तर भंडारा-१६ आदींचा समावेश आहे. अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे सन २०२२ च्या मार्चमध्ये नोंद असलेल्या मुलींची नोंद १६९५ एवढी असूनही ही तपासणी अद्यापही ‘जैसे थे’ अशीच आहे. दरम्यान ज्या बेपत्ता सज्ञान मुली असोत वा महिला, त्यांचा तपास लागला गेलाच तर मात्र ती नोंद आपोआपच कमी होत असते.
दरम्यान, सदरची आकडेवारी व तपासाची मोहीम, हे दोन्हीही चिंताजनक अशीच असल्याचे सांगून राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सौ.रुपाली चाकणकर यांनी याप्रकरणी मिसींग विभागाने यांची कारणे शोधली पाहिजेत, त्यावर करणे योग्य अशा उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली. तथापि एवढ्यावरच न थांबता यावर काही तरी ठोस कारवाई किंवा निर्णय घेता येतील का, असे सकारात्मक कोणतेही उत्तर देण्याचे टाळले. यावर ठोस भूमिका घेण्याचे अधिकार राज्य महिला आयोगाला आहेत का नाही, हे जरी उमजण्यासारखे नसले तरी राज्याचं पोलीस खातं, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच काय ते निर्णय घेऊ शकतील असे निक्षून सांगितले तरी चालू शकेल.
सन-२०२३ मधील जानेवारी-१६००, फेब्रुवारी-१८१० आणि मार्च-२२०० याप्रमाणे केवळ तीन महिन्याचीच आकडेवारी बघितली तर एकूण ५६०० मुली-महिला बेपत्ता झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. तर मग भविष्यातचे चित्र किती भयाण असू शकेल, यांचा विचारच न केलेला बरा. राज्यातील पोलीस आणि सरकारने याबाबत ठोस भूमिका घेऊन कोणते तरी प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे न झाल्यास राज्यात ठिकठिकाणी कमालीचा स्वैराचार निश्चितपणे वाढला जाईल, यात तिळमात्र शंका नसावी. राज्याच्या काना कोपऱ्यात, तालुके व जिल्ह्या-जिल्ह्यात वेशाव्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. अर्थात त्याला मान्यता आहे का नाही, हा भाग जरी वेगळा असला तरी तो अगदी बिनधोक सर्वत्र सुरु आहे. तरीही सर्वसामान्यांच्या घरातून एखादी मुलगी किंवा महिला फूस लावून पळवून नेली जाते, अल्पवयीन मुलींचे कोवळे जीवन उध्वस्त केले जाते, अशा वेळी त्या कुटुंबावर, समाजावर काय बघितली जाते, हे त्यांचे त्यालाच ठाऊक असते. लहान लहान मुलं सोडून एखादी स्त्री जेव्हा आपला संसार सोडून पळून जाते, तेव्हा त्या मुलांची आई पासून पोरकी, तिच्या पतीची व परिवाराची किती त्रेधा तिरपट बनली जाणे, हे न सांगितलेलेच बरे. यावर नियंत्रण न आल्यास फूस लावून पळवून नेणाऱ्या ची राक्षसी, मैदानी वृत्ती अधिकच वाढीस लागली जाईल. यावर आळा आणायचाच असेल तर मात्र शासनाने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. अशा बेपत्ता मुलींच्या तपासकार्यात अधिक सुसुत्रता आणि पारदर्शकता यावी, कार्याला गती मिळावी, असे जर वाटत असेल तर आणि तरच राज्यात सर्वत्र किमान पक्षी जिल्हा स्तरावर एक असे ‘विशेष महिला तपासणी पोलीस ठाणे’ निर्माण करुन पोलीसी कायद्याचा वचक बसवावा, जेणेकरून उजाडले जाणारे हजारो संसार सुरळीत चालतील, गरिबीमुळे किंवा उपेक्षित स्थितीमुळे फूस लावून पळवून नेलेल्या घरातील तरुण मुलीच्या अचानक जाण्यामुळे घरावर कोसळणारे संकट दूर होऊ शकेल. समाजात होणारी बदनामी वाचली जाईल आणि याही पुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास वाढत्या स्वैचाराला आळा बसला जाईल एवढेच या निमित्ताने सांगावेसे वाटते. मराठवाडा विधायक विकास संसद’ या सामाजिक संस्थेने उपरोक्त हजारोंच्या आकड्यातील गायब मुलींची उपलब्धता लवकरात लवकर करणं शक्य व्हावे आणि त्या परिवारांना दिलासा मिळावा म्हणून उचलेले हे पाऊल सत्कारणी लागावं हीच मनोमन इच्छा आहे.