दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा –
महाराष्ट्राच्या तेलंगण सिमावर्ती भागातील गांवांची 2018 पासून मागणी आहे, की तेलंगण सरकार ज्या सोयी,सुविधा तेलंगणच्या नागरीकांना पुरवते त्या सोयी, सुविधा महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला द्याव्यात.अन्यथा या गावांना तेलंगणात जाण्याची परवानगी द्यावी,हा भाग तेलंगणात समाविष्ट करावा.नांदेड जिल्ह्यातील किनवट,धर्माबाद,बिलोली आणि देगलूर तालूक्यातील सिमावर्ती गावांचा यात समावेश होतो.
या महाराष्ट्रातील गावांचा आणि तेलंगणातील गावांचा दैनिक संबंध आहे.कुणाचे नाते संबंध तर कुणाचे व्यवसायीक संबंध या भागाशी जुडलेले आहेत.त्यामुळे महाराष्ट्रातील सिमावर्ती भागातील नागरीकांमधे या बाबत चर्चा ही मुळ धरत आहे.कांही महाराष्ट्रातील लोकांच्या जमीनी तेलंगणात आहेत.त्यांना तेलंगणातील या सुविधा बिनबोभाट मीळतात.
महाराष्ट्रातील राजकिय नेते मंडळी या बाबत कमालीची उदासीन आहे.तसेच या नेत्यांकडे विकास विषयक कल्पनेचा दुष्काळ आहे.ज्या ज्या वेळी अशी कांही मदत करण्याच्या हेतून सरकार निर्णय घेते तेंव्हा शासनातील आधीकारी वातानुकूलीत कार्यालयात बसून अंमलबजावणीची पध्दत ठरवतांना या योजनांची वाट लावतात.या योजना सहज सुलभ न ठेवता त्यात अनेक किचकट नियमांची आखणी करतात.त्यामुळे या योजनांचा लाभ महाराष्ट्रातील नागरीकांना मीळणे कठीण होऊन बसते.या बाबी राजकिय नेत्यांच्या लक्षात येतच नाहीत.
या योजना लागू करतांना अल्प भूधारक,जाती निहाय निकष ठेवले जातात.त्यामुळे गरजू माणूस पात्र असूनही तो या लाभाकडे पाठ फीरवतो.
तेलंगण सरकार या योजनांचा लाभ सरकसकट देत आहे.तीथे कोणतीही जमीन धारणेची किंवा जातीच्या निकषांची अट नाही.त्यामुळे शेती विषयक योजना तेलंगणातील शेतकरी सहज मीळवतो.ही प्रशासनातील मेख राज्यकर्त्यांनी समजून घेतली पाहीजे.
महाराष्ट्रात शेतीच्या विज पुरवठ्याचा प्रश्न फारच गंभीर आहे.महाराष्ट्रातील सगळ्याच जिल्ह्यातून या विषयी ओरड होते आहे.विज फक्त 8 तास पुरवली जाते.कधी दिवसा तर कधी रात्री.तीही सलग 8 तास कधीच नसते.विज कमी दाबाने पुरवली जाते.त्याचे वरेमाप शुल्क आकारलेजाते.बहुतांश शेतकरी हे थकबाकीत आहेत.या विजबिलाच्या वसुली करता अचानक गांवातील डी पी बंद केली जाते.गावेच्या गांवे वेठीस धरली जातात.शेतीचे उत्पन्न हे राष्ट्रीय उत्पन्न आहे.याचा विचारही येथे नसतो.त्यामुळे मोफत आणि 24 तास विज पुरवठा शेतीला तेलंगणच्या धर्तीवर झाला पाहिजे.ही मागणी प्रमुख बनली आहे.
तेलंगण सरकार प्रत्येक शेतक-यास एकरी ₹10,000/- अनुदान दरवर्षी शेतक-यांस त्यांच्या खात्यात खरीप पुर्वी ₹5000/- आणि रबी हंगामात ₹5000/- देत असते.या करीता जमीन धारणेची कोणतीही अट नाही की कोणत्याही कार्यालयात खेटे मारायची गरज नाही.ठीबक,तुषार किंवा कृषी अवजारे ही 100% अनुदानावर पुरवली जातात.इथेही जमीन धारणेचा कोणताही निकष लावला जात नाही.मागासवर्गीयां करीता घरकुल असो कि व्यवसायाला कर्ज मीळवण्याची प्रक्रीया सुलभ केलेली आहे.मुलीच्या लग्ना करीता रु.1,16,000/- दिले जातात.कित्येक गांवांना जोडणारे पक्के रस्ते आजही नाहीत.नदी काठच्या गांवांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न प्रलंबीत आहेत.या आणि अशा प्रकारच्या 22 योजना आहेत.त्या महाराष्ट्र सरकारने द्यायला पाहिजेत ही प्रमुख मागणी सिमावर्तीयांची आहे.
याच मागण्यांची जाणीव सिमावर्ती गांवातून करुन द्यावी या करीता एका संपर्क संवाद यात्रेचे आयोजन सिमावर्ती समन्वयकांनी काढले होते.या संवाद आणि संपर्क यात्रेचे आयोजन एका समन्वय समितीच्या वतीने केल्या गेले.या संवाद यात्रेचा समारोप संगम या ठीकाणी झाला.
समन्वय समितीच्या या मोहिमेला मिडीयाची वरेमाप प्रसिद्धी मीळाली.वृत्तपत्रातून बातम्या झळकल्या.या मुळे समन्वय समितीतील कांही सदस्य हुरळून गेले.महाराष्ट्र सरकार चर्चेला बोलावेल असा आशावाद बाळगून निष्क्रीय बनले.कांही मंडळी तेलंगणातील आमदार,खासदार यांच्या सोबत संपर्क करायला लागले.
आमच्या या मागण्यांची पुर्तता केवळ महाराष्ट्र सरकारच करु शकते.या मागण्या तेलंगण सरकारच्या किंवा तेथील प्रशासनाच्या आख्त्यारीतला विषय नाही.हे ध्यानात घेतले पाहीजे.
महाराष्ट्राच्या सिमावर्ती भागातून तेलंगण सरकार ज्या सवलती तेलंगणात पुरवते त्यामुळे तेलंगणातील टी आर एस पक्ष जो हल्ली बी आर एस झाला त्यांनी या पक्षाचा विस्तार महाराष्ट्रात करण्या करीता त्यांनी नांदेड जिल्हा निवडला आणि या सिमा समन्वयकांना साद घालणे चालू केले.त्यांच्या राजकिय पक्षाला प्रादेशीक वरुन राष्ट्रीय पक्ष करण्या करीता हीच संधी कशी बनवता येईल अशी रणनीती ही मंडळी आखायला लागली
महाराष्ट्रात या सोयी सवलती मीळवायच्या असतील तर या करीता जनमताचा रेटा सरकारवर वाढवायला पाहिजे.विद्यमान आमदार,खासदार यांच्यावर दबाव वाढवला पाहिजे.या करीता हे अंदोलन केवल समन्वयका पुरते मर्यादीत न ठेवता त्याचा विस्तार सिमावर्ती भागातील प्रत्येक गांवा पर्यन्त केला पाहिजे.ही प्रक्रीया सातत्याने चालू ठेवावी लागेल.जास्ती जास्त लोक यात सहभागी होतील हे बघायला पाहिजे.भगतसिंग,ज्ञानेश्वर जन्मावेत पणते शेजा-याच्या घरी ही बोटचेपी भूमिका बदलावी लागेल.या पद्धतीने अंदोलन चालवले तर एक दिवस सरकारला आपल्या मागण्या मान्य कराव्याच लागतील,ही काळ्या दगडावरची रेष आहे.