दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता
पुणे प्रतिनिधी
शाम पुणेकर
पुणे :- कायद्यांमधून पळवाट काढण्यासाठी पर्यायी कागदपत्रे देऊन शासनाची दिशाभूल केल्याचे उघड झाले आहे. दस्त नोंदणी करताना दुय्यम निबंधकांनी ग्रामपंचायतींकडून देण्यात येणाऱ्या कर आकारणी दाखल्याचा (आठ-ड) आधार घेतल्याचे शुल्क विभागाच्या पाहणीत दिसून आले आहे. हे दाखले तलाठी आणि प्रांत यांनी दिले असल्याने बेकायदा दस्त नोंदणी प्रकरणात हे अधिकारी रडारवर आले आहेत. ग्रामपंचायतींकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या जमा-खर्चाचा हिशोब आठ-ड या उताऱ्यामध्ये असतो.
रेरा आणि तुकडा बंदी कायद्यांमुळे दस्त नोंदणी करण्यात अडचण निर्माण होत असल्याचे लक्षात आल्यावर दुय्यम निबंधकांनी आठ-ड या उताऱ्याचा आधार घेतला. हा उतारा ग्रामपंचायतींकडून देण्यात येतो. जमिनीचा कर हा संबंधित व्यक्तीने भरला असल्याचे या उताऱ्यावरून स्पष्ट होते. मात्र, त्या जागेचा मालक असल्याचे दाखवून त्याद्वारे दस्त नोंदणी करण्यात आली आहे. हे दाखले देण्यात त्या गावांचे सरपंच, तलाठी आणि प्रांत यांचा सहभाग असल्याचे आढळून आल्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.
