दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-
नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे उद्धव ठाकरे अडचणीत सापडले आहेत. एकनाथ शिंदेंमुळे उद्धव ठाकरेंना फक्त मुख्यमंत्रीपदच सोडावं लागलं नाही तर त्यांनी शिवसेनेवरही दावा केला आहे.
महाराष्ट्रातल्या सत्तास्थापनेचा वाद सुप्रीम कोर्टात तर शिवसेनेवरच्या शिंदेंच्या दाव्याचा वाद निवडणूक आयोगाकडे आहे. निवडणूक आयोगातल्या वादावरून उद्धव ठाकरेंना धक्का बसला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला दोन आठवड्यांमध्ये कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याआधी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे 4 आठवड्यांची मुदत मागितली होती, पण ही मुदत निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली आहे.
ठाकरे गटाला आता 23 ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रं सादर करावी लागणार आहेत. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटाने दाखल केलेल्या तक्रारीवरही आक्षेप घेण्यात आले होते. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणताही मोठा निर्णय घेण्यात येऊ नये, असं सांगितलं होतं. निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांना त्यांच्याकडची कागदपत्र सादर करायला 8 ऑगस्टपर्यंतची वेळ दिली होती.
पण सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे कागदपत्र सादर करायला चार आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला 23 तारखेपर्यंत कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेले असतानाच सुप्रीम कोर्टात 22 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. सुरूवातीला ही सुनावणी 8 ऑगस्टला होणार होती, यानंतर ही सुनावणी 12 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. आता या सर्व प्रकरणांची सुनावणी 22 ऑगस्टला होणार आहे.
शिवसेना कुणाची? उद्धव ठाकरेंची का एकनाथ शिंदेंची? महाराष्ट्रात स्थापन झालेलं सरकार कायदेशीर का बेकायदेशीर? 16 आमदारांच्यावर अपात्रतेच्या टांगत्या तलवारीचं काय?
सत्तास्थापनेत राज्यपालांची भूमिका योग्य का अयोग्य? निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेला शिवसेनेचा वाद, या सर्व मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्ट एकत्र सुनावणी घेत आहे. भारताचे मुख्य न्यायाधीश रमण्णा यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. त्यातच रमण्णा हे 26 ऑगस्टला निवृत्त होत आहेत, त्यानंतर उदय लळीत हे देशाचे नवे सरन्यायाधीश होतील. महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्याचा हा पेच रमण्णा यांच्या खंडपीठापुढे संपणार का लळीत यांच्याकडे जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या या सत्तासंघर्षात घटनात्मक पेच असल्याचं न्यायाधीशांना वाटलं तर ही सुनावणी घटनापीठाकडेदेखील पाठवली जाऊ शकते.