दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : संपूर्ण परभणी जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून देण्यात येणारी अनुदानाची रक्कम परभणी जिल्ह्यासाठी नगण्य अशीच म्हणावी लागेल. लगतच्या सर्व जिल्ह्यांना भरमसाठ असे अनुदान मंजूर करण्यात आले असतांनाच परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मात्र केवळ एका कोटीचे करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या फरकाने झालेली का केलेली ही तफावत नजरचुकीने झाली असावी, की “परभणी जिल्हा, शिवसेनेचा तटबंदी किल्ला” या उक्ती प्रमाणे गृहीत धरुन ते अनुदान जाणीवपूर्वक कमी मंजूर करण्यात आले असावे ? असा रोकडा सवाल परभणीचे शिवसेना खासदार संजय जाधव यांनी थेट राज्य शासनालाच जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांना मुख्यमंत्र्यांसाठी दिलेल्या निवेदनात विचारल्याचे समजते.
एवढ्यावरच न थांबता खा. संजय जाधव हे याचा जाब विचारण्यासाठी लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहेत असेही त्यांनी सांगितले.
सुमारे महिनाभर पावसाने दडी मारली होती त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांची खरीप पिके करपली गेली तर दुसऱ्या बाजूला अतिवृष्टीमुळे अनेक गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये पावसाचे पाणी साचून तर कुठे नदी नाल्यांचे पाणी घुसले जाऊन फुलोऱ्यात आलेली पिके जळून गेली. त्या अनुषंगाने शासनातर्फे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यासाठी खा. जाधव यांनी राज्य शासनाचे आभारही व्यक्त केले आहेत. त्यात लगतच्या हिंगोली जिल्ह्यासाठी १५८ कोटी, नांदेड साठी ८० ते १०० कोटींपेक्षाही अधिक, लातूरसाठी सुध्दा थोड्या फार फरकाने का होईना परंतु त्याच रॅंकेत असावे असा व्यक्त करीत परभणी साठी मात्र केवळ आणि केवळ एक कोटी एवढेच अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तथापि मंजूर अनुदानात झालेली एवढ्या मोठ्या फरकातील ही तफावत पहाता ही एक तर अधिकाऱ्यांच्या नजरचुकीने झाली असावी किंवा ती राजकीय असूयेतून जाणीवपूर्वक केली असावी, असा घणाघाती आरोप करत खा. संजय जाधव यांनी राज्य शासनाला थेट रोकडा सवाल विचारत हा राजकीय संशोधनाचाच भाग असल्याची चिंतायुक्त शंकाही व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणी खा. जाधव यांनी आपले सहकारी शिष्टमंडळासह नुकताच जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांची भेट घेऊन त्यांना एक निवेदन दिले आहे. परंतु एवढ्यावरच न थांबता ते लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही प्रत्यक्ष भेट घेणार असून त्यावेळी या शंकेचे निरसन करून घेणार असल्याचे समजते.
दरम्यान खा. जाधव यांनी व्यक्त केलेली राजकीय असूयेपोटीची चिंता लक्षात घेतली तर त्यात निश्चितच काही अंशी तथ्य असल्याचे काही जाणकारांचे मत आहे. राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर लगतच्या हिंगोली जिल्ह्यातील आमदार व खासदार दोघेही शिंदे गटात सामील झाले आहेत. नांदेड जिल्ह्यांसह जालना, उस्मानाबाद, बीड व लातूर जिल्ह्यातील मूळ शिवसेनेत बरीच पडझड झाली असल्याचा बोलबाला असला तरी परभणी जिल्ह्यावर यांचा फारसा फरक पडला नाही. येथील स्थानिक आमदार व खासदार हे दोघेही उध्दव ठाकरे यांच्याच शिवसेनेत आहेत. “परभणी जिल्हा, शिवसेनेचा अभेद्य किल्ला” या उक्ती प्रमाणे या जिल्ह्यातील मूळ शिवसेना आजही खंबीरपणे कार्यरत आहे. जे कोणी गेले आहेत, त्यांना समाजात नगण्य असे स्थान असून पक्षाच्या दृष्टीनेही ते कुचकामी असेच होते, अशी भावना गेलेल्यांच्या बाबतीत अनेक चिकित्सक राजकारणी बोलतांना आढळून आले आहे. शिवाय मूळ शिवसेनेत कार्यरत असलेले खासदार व आमदार यांची चाचपणी करुनही ते आपल्या गळाला लागत नाहीत जणू याचीच खदखद कुठे तरी मनाला जिव्हारी लागली असावी असेही बोलले जाते स्वाभाविक आहे. किंबहुना त्याच राजकीय असूयेतून परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक अनुदान कमी दिले असावे अशी शंकेची पाल चुकचुकली गेल्यास मुळीच आश्चर्य वाटू नये.
दरम्यान लाखोंचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाला आम्ही या शासकीय अनुदानापासून वंचित राहू देणार नाही असा ठाम निर्धार खा. जाधव यांनी व्यक्त केला असून त्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लोकशाही मार्गाने जे जे करणे आवश्यक आहे, ते ते सर्वच करु, मग त्यासाठी तीव्र आंदोलने असोत, रास्ता रोको असेल, चक्का जाम असेल किंवा मग या सरकारलाही सळो की पळो करुन सोडावे लागले तरी ते आम्ही निश्चितपणे करु असे जाधव यांनी सांगितले. परभणी जिल्ह्यातील शिवसेना ही एकसंघ आहे, जिल्ह्यातील प्रत्येक शिवसैनिक पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मनापासून मानणारा आहे. अगदी तटबंदी किल्ल्यासारखा मजबूत असून तो कोणाच्याही भूल लाटांना बळी पडणारा तर नक्कच नाही असेही ते म्हणाले. यावरुन राज्य सरकारला आपली भूमिका बदलावी लागणार आहे. अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय हा द्यावाच लागणार आहे आणि राजकीय असूयेपोटी घेतलेला हा निर्णय अखेर प्रशासकीय यंत्रणेवर ढकलून झालेली असो वा जाणीवपूर्वक केलेली चूक नजरचुकीने झाली हे कबूल करावीच लागणार आहे अन्यथा त्याच रागापोटी खा. संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने जर आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला गेला तर मात्र परभणीतील कायदा व सुव्यवस्था निश्चितच ढासळल्याशिवाय राहणार नाही एवढे नक्की.