दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
चारठाणा परिसरातील जनता आजही स्मशानभूमी पासून वंचित; अखेर गुडघाभर पाण्यातून वाट काढत झाले अंत्यसंस्कार !
परभणी : स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानंतरही सर्वसामान्य नागरिक मुलभूत सोई-सुविधांपासून वंचित आहेत. जीवंतपणी पुरविणे आवश्यक असलेल्या मुलभूत सोई-सुविधा शासन जर उपलब्ध करु शकत नाही, तेथे मेल्यावर तरी काय देणार हा कधीकाळी विचारला जाणारा सवाल आजही वास्तवात तसाच खितपत पडल्याचे दिसून येत आहे एवढे नक्की. मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळून तब्बल ७४ वर्षे झाली तरीही शासन, प्रशासन यांना त्याची जरा सुध्दा खंत नाही, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते म्हणायचे ?
जिंतूर तालुक्यातील चारठाणा गाव आणि परिसरात आजही स्मशानभूमीचा अभाव आहे. गुडघाभर पाण्यातून मार्ग काढत अंत्ययात्रा नेऊन मृतकाचे अंत्यसंस्कार उरकावे लागतात. ही अत्यंत खेदजनक अशीच बाब म्हणावी लागेल. विकासात्मक सुविधांसाठी करोडो रुपयांचा निधी मिळूनही त्याबाबतीत ग्रामपंचायत काहीच योजना आखत नाही. निधीचा अभाव असेल तर पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेकडून ही मागणी पूर्णत्वास नेणे गरजेचे नव्हते काय ? लोकप्रतिनिधी या नात्याने आमदार, खासदार यांच्याकडूनही ही मागणी पूर्ण करवून घेता आली असती परंतु त्यासाठी स्थानिक नागरिक किंवा ग्रामपंचायतीने तरी ही मागणी लावून धरणे, त्याचा पाठपुरावा करणे आवश्यक नव्हते का ? गावचे प्रमुख म्हणून सरपंच, उपसरपंच व अन्य सदस्यांचे काही कर्तव्य नसते का ? पोलीस पाटील, माली पाटील, चेअरमन तथा ग्रामसभेचे अध्यक्ष म्हणून जे कोणी कार्यरत आहेत, त्यांचेही काही कर्तव्य बनले जातेच ना ? त्या सर्वांनी विविध स्तरांवर घ्या लोकप्रतिनिधींकडे ही मागणी लावून धरली असती तर निश्चितच ती पूर्णत्वास नेणे सोपे झाले असते परंतु “दे रे हरि खाटल्यावरी” असंही म्हणायची काही लोकांना सवय असते ते तसूभरही खोटे नाही, हे अशाच उदासीनता व अनास्थेतून दिसून आल्याशिवाय राहातं नाही.
शासनातर्फे विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यांचा लाभ कधी आणि कसा घ्यायचा, हे ज्याचे त्यांनी ठरवायचे असते परंतु तसे न करता निव्वळ शासनाच्या नावाने, लोकप्रतिनिधींच्या नावाने टीका टिप्पणी करत दूषणे देत बसायचे यात काहीच अर्थ नसतो.
शिक्षण, पाणी, रस्ते, दिवाबत्ती, आरोग्य, नाल्या, गटारे, वाचनालये, समाजमंदिर, स्मशानभूमी आदी मुलभूत सुविधा पुरवणे हे शासनाचे जसे कर्तव्य आहे तशा त्या सुविधा प्राप्त करून घेणे ही आपली पण जबाबदारी आहे. मुलं रडल्याशिवाय जसे आई दूध पाजत नाही, तसेच हक्काच्या असल्या तरी त्या मुलभूत सोई-सुविधा आपल्याला पाठपुररावा करुनच मिळाल्या लागतात हे विसरुन चालणार नाही.
एखादी मुलभूत सुविधा मिळवताना अर्ज-विनंत्या करणे ही प्राथमिक पायरीच आहे. वारंवार खेटे मारुन, विनंती करुनही प्रशासकीय पातळीवर जर जाणीवपूर्वक टाळाटाळ व दिरंगाई केली जात असेल तर त्या मिळवण्यासाठी प्रथम लोकशाही व नंतर प्रसंगी ठोकशाहीचाही वापर करता येतो. नव्हे तो आपला संविधानानुसार मिळालेला हक्कच आहे याचेही विस्मरण होता कामा नये. शासनस्तरावर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी असो वा कर्मचारी, तो जनतेचा सेवकच असतो. आपण कोणी तरी विशेष आहोत आणि आपण ठरवू तीच पूर्वदिशा अशाप्रकारची हवा पण कोणी डोक्यात घालून घेतल्यास चालणार नाही. शेवटी नियम, कायदा व निर्णय हे सर्वांसाठी सारखेच असतात, हे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवा नंतरही आम्हाला स्मशानभूमीची व्यवस्था नाही म्हणून टाहो फोडत बसण्यापेक्षा शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनाही सळो का पळो करुन सोडले तर सर्व काही आपोआप मिळू शकते, मिळवता येते. फक्त जागृत होण्याची आवश्यकता आहे. अंगात भिनलेली उदासीनता, अनास्था झटकून टाका व न्याय हक्कांच्या मागण्यांसाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निंद हराम करा म्हणजे सर्व सुतासारखे होतील यात तिळमात्र शंका नाही.