दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
“””””””“””””””””'”””””””””””””””””””””””””””
परभणी : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पहिल्यांदाच जाहिर कार्यकर्ता मेळावा व पक्षप्रवेश कार्यक्रम जबरदस्त घेण्यात आला. ज्यामुळे अन्य पक्षांना हादरा बसून भविष्यात राजकीय परिस्थिती कठीण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आगामी ५ ऑक्टोबर २२ रोजी मुंबईत बीकेसी मैदानावर आयोजित दसरा मेळाव्याला सुमारे पाच लाखांची उपस्थिती अनिवार्य असल्याचे टार्गेट ठरवत त्या अनुषंगानेच जोमाने मोर्चेबांधणी सुरु असल्याचे समजते. किंबहुना घाईघाईने पालक मंत्र्यांच्या नियुक्त्या जाहीर करुन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रत्येकाला आपापल्या जिल्ह्यात जाऊन वातावरण निर्मिती व मोर्चेबांधणी विषयीचे नियोजनाची जबाबदारी नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्याचे आदेश सर्व पालक मंत्र्यांना दिले आहेत. त्या अनुषंगाने परभणी येथील कार्यकर्ता मेळावा प्रसंगी नागरिकांची नेमकी उपस्थिती किती आहे, याची माहिती सुद्धा दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वतः थेट ना.अब्दुल सत्तार यांच्याकडे केली होती. इतकंच नाही तर सत्तार यांनी सुध्दा मोबाईलचा व्हिडिओ ऑन करुन प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री यांनाच उपस्थितीचे ते दृष्य दाखवत बोलणेही ऐकवले.अशाप्रकारे थेट बोलणी व प्रत्यक्ष सभा उपस्थितीची पहाणी हे सर्व पहिल्यांदाच आणि काटेकोरपणे होत आहे. यावरुन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतलेला धसका म्हणा किंवा नियोजनाचा बाणेदार कटाक्ष याचा निष्कर्ष मात्र ज्याचा त्यांनी काढलेला बरा, जणू अशीच परिस्थिती झाल्याचे दिसून येत आहे.
तालुका व जिल्हा स्तरांवर मेळावे घेऊन जागृती निर्माण करण्याचे पर्यायाने मुंबईतील दसरा मेळाव्यात सुमारे पाच लाखांची गर्दी जमवण्याचे हे कथित टार्गेट यशस्वी झाले तर त्याचा फायदा मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या कायदेविषयक लढाईत गणिते जुळवण्यासाठी झाल्याशिवाय राहाणार नाही एवढे खरे.
राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून अन्य सर्वच कामांवर लक्ष्य केंद्रीत करणारे एकनाथ शिंदे हे तेवढ्यावरच विसंबून न राहाता जबाबदारी सोपवलेल्या मंत्र्यांबरोबरच त्या त्या पदाधिकाऱ्यांकडूनही स्वतः खातरजमा करुन घेत आहेत हे विशेष होय. नुकसानग्रस्त शेतकरी असोत वा विकासासाठी नियोजित पैशांचे वाटप असो, ते कुठपर्यंत झाले आहे, किती राहिले आहे, काही त्रुटी आहेत का, असतील तर त्या कशा दूर करता येतील यासंबंधी थेट अधिकारी, मंत्री व त्या त्या भागातील कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधून मुख्यमंत्री स्वतः चौकशी करीत आहेत. याचाच अर्थ ते प्रत्येक कामांमध्ये किती तत्पर व जागरुक आहेत याचाही अंदाज येणे स्वाभाविक आहे.
शेतकऱ्यांना कमी खर्चात अधिक नफा मिळवून देणारी पिके घेता येतील का, यांचाही शेती तज्ञांना आदेशवजा सल्ला देऊन ना. सत्तार यांनी दिलासा देण्याचे नियोजन चालविले आहे. चांगली बियाणे व औषधी, खते स्वस्तात देऊन ती शीघ्र गतीने पुरवठा करण्यावर सुध्दा भर देणे आवश्यक आहे. उत्पादीत शेती मालांना हम्मी भाव मिळवून देणे व शेती मालाविषयीच्या समस्या तत्परतेने मार्गी लावल्या गेल्यास शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी दिलासा मिळू शकेल. ऊस उत्पादकांची थकबाकी तात्काळ मिळावी यासाठी शासनाने शीघ्र पातळीवर कारखानदारांशी बोलणी करुन ते थकीत देय करणे आवश्यक आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही अशी भूमिका राहिली तर लाखांचा पोशिंदा बळीराजा वाचला पाहिजे हे सुत्र कटाक्षाने जपले जाते स्वाभाविक आहे. कष्टकरी, शेतमजूर, कामगार. उद्योजक, बेरोजगार यांच्या साठीच्या नवनवीन योजना कार्यान्वित करणे सरकारला गरजेचे ठरणार आहे. गावापासून ते शहरी भागातली विकासासंबंधीची प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावणे गरजेचे असून प्रशासकीय यंत्रणेलाही युध्दपातळीवर ते सुरु करण्याचे निर्देश सरकारला कटाक्षाने देणे आवश्यक आहे. तर आणि तरच जनता सरकारला सहयोग करु शकेल.