दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी परतुर –
जिल्हाधिकारी जालना यांच्या मार्फत मा.मुख्यमंत्री यांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने निवेदन देऊन तक्रार करण्यात आल्याली आहे तक्रारी पुढे म्हटले आहे की तत्कालीन ठाकरे सरकारमध्ये नगर विकास मंत्री हे खाते आपल्याकडे होते २०२१/२०२२ या कालावधीत परतुर शहराच्या अंतर्गत विकासासाठी आपल्या नगर विकास विभागाकडून ५ कोटी रुपये निधी निधी देण्यात आला होता,एस.जी.देवीदान या एजन्सीच्या नावावर कामे करण्यात आली व ती सर्व कामे पूर्णपणे बोगस करण्यात आले या ५ कोटी निधी मधल्या १० लाखाचे काम सुद्धा इस्टिमेट प्रमाणे झालेले नाही, एस.जी.देवीदान कन्ट्रक्शन कंपनी या एजन्सीने या पूर्वी अनेक वेळा परतूर नगरपरिषद कार्यालयाने केलेल्या कामावर ओढ्या नाल्याची वाळू, बोगस कंपनीचे सिमेंट, सिमेंट काँक्रीट रस्त्याची जाडी एसटीने प्रमाणे नाही काही रस्त्यावर तर डाग डुगी दुरुस्ती करून पूर्ण निधी लाटला म्हणून एस.जी.देवीदान कंट्रक्शन कंपनी हि बोगस काम करण्यात नंबर एक वर आहे, म्हणून या एजन्सीला ब्लॅक लिस्ट करण्यासाठी पुढिल कारवाई करण्यात यावी.
तसेच दिनांक १४ ऑक्टोंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे परतूर शहराच्या विकासासाठी ६ कोटी.४० लाख रुपये मागणी करण्यात आलेली आहे, परंतु मागणी करणारी मंडळी शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोन ठेवून मागणी केलेली नसून, रस्त्यावर रस्ते, पूर्वी झालेल्या रस्त्यावर थोडेफार डाग डुगी करून, वस्ती नसलेल्या ठिकाणी प्लॉट व्यवसायिकाला फायदा व्हावा म्हणून त्या ठिकाणी शासकीय निधी केलेला आहे, बोगस कामे करून कसा पैसा कमावता येईल या साठी ६ कोटी.४० लाख रुपयांची मागणी केलेली आहे, ६ कोटी ४० लाख रुपये मागणी करण्यामागे एस.जी.देविदान कंट्रक्शन कंपनीचा हात आहे, कारण हा निधी प्राप्त झाला तर हीच एजन्सी हि कामे करणार आहे, तसेच विकासाच्या नावाखाली शासकीय निधी आणायचा त्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावायची म्हणून अशा एजन्सीला ब्लॅक लिस्ट करणे योग्य आहे, म्हणून जनतेच्या व शासकीय पैशाचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून काळजी घेणे गरजेचे आहे, कारण ठाकरे सरकार मध्ये आपल्याकडे नगर विकास खाते होते त्या वेळी परतूर नगरपरिषद कार्यालयाला शहराच्या विकासासाठी ५ कोटी रुपया पेक्षा अधिक निधी आपण दिला होता, परतूर शहराच्या विकासाच्या नावाखाली पूर्वी खर्च केलेले ५ कोटी रुपयाच्या कामाची चौकशी करून एजन्सीला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकून कारवाई करण्यात यावी व नवीन मागणी ६ कोटी ४० लाख रुपयांची मागणीला प्रशासकीय मान्यता मंजुरी देऊ नये हे पक्ष म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची अपेक्षा आहे असे ही शेवट निवेदनात म्हटले आहे…