दैनिक चालु वार्ता बीड जिल्हा प्रतिनिधी-बालाजी देशमुख
बीड— गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनास जीपीएस डिव्हाईस बसवून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला नाही. तसेच जीएपीएस नसलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे आपल्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये? याबाबतचा लेखी खुलासा दोन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी बीडचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील माने व अंबाजोगाईचे दिलीप निळेकर यांना नोटीसद्वारे दिले आहेत.
अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या घटनांना प्रतिबंध व्हावा, यासाठी राज्यशासनाने गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस डिव्हाईस बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. ३१ जुलै २०१२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच जीपीएसवाहनांवर जीपीएस डिव्हाईसबसवून घेण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी यांची असेल, अशी सूचना देण्यात आली होती. त्यानुसार गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्याबसविण्याचे उपप्रादेशिक कार्यालयास कळविण्यात आले होते. मात्र, ही कारवाई झाली नव्हती. पुढे २३ जानेवारी २०२२ रोजी जीपीएस डिव्हाईसचा अहवाल सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती; परंतु तेव्हा ही कारवाईबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला नव्हता.दरम्यान, महिनाभरापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी बैठक घेऊन एआरटीओंना सूचना देऊन गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस बसवून घ्यावेत, असे सांगितले होते, मात्र कारवाई झाली नाही अन् अहवालही सादर झाला नाही..