दैनिक चालु वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे
देगलूर : मागच्या काही दिवसापासून जुनी पेन्शन बंद व नोकरी भरती बंद असे बातम्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून सरकारी नोकरी व जुनी पेंशन हे पात्र कामासासाठी पात्र व्यक्ती उपलब्ध करण्यासाठी आकर्षण ठरत असते. त्यामुळे पात्र कामासाठी पात्र व्यक्ती उपलब्ध होतात. परंतु जुनी पेंशन व सरकारी नोकरी हे हद्दपार केल्यास पात्र कामासाठी पात्र व्यक्ती उपलब्ध होणार नाही.
2. सरकारी दवाखान्यात काम करणाऱ्या डॉक्टर, कर्मचारी यांना जुनी पेंशन वा कुटुंब सुरक्षितता न लाभल्यामुळे तज्ञ डॉक्टर हे प्रायवेट दवाखाने थाटतील व सरकारी दवाखान्यात फक्त मजबूरी म्हणून काम करणारेच उरतील. ते जीव लावून काम करणार नाही. कोरोना काळात प्रायवेट दवाखान्यात मध्यमवर्गिय ते उच्च वर्गातीलही लोकांना गंडविल्याचे, आर्थक बाबतीत खुप लुटल्याचे प्रकार समोर आले. प्रायवेट दवाखान्यात गरज नसतांना अशा टेस्ट सांगून सर्वसामान्य लोकांची आर्थिक लुट करुन, किडणी गुप्ततेने काढुन विकणे असे प्रकार सध्या घडत आहेत ते आणखी कितीतरी पट्टीने वाढतील.
3. देशसेवा म्हणून आपल्या प्राणाची आहूती देण्यासाठी तयार असणाऱ्या सैनिकांनाही पेंशन नाकारुन, पाच वर्षे पध्दतीने अग्नीवीर योजना राबवून तरुणांची जवानी देशाच्या कामी वापरुन त्यांना वाऱ्यावर सोडल्यामुळे देशात विकृती वाढेल. अनेक अपराध घडतील. अशी पध्दत अफगानीस्थान, पाकिस्थान अशा अनेक देशात आहे. त्यांचे गंभीर परिणाम- आतंकवाद, दहशतवाद यासारखे प्रश्न त्या देशापुढे उभे झालेले आहेत. ते गंभीर प्रश्न आणि समस्या आपल्या देशातही निर्माण होतील.
4. शिक्षक, प्राध्यापक या पदासाठी योग्य शिक्षण घेवूनही तुटपुंजे पगार व कुटुंबाची असुरक्षीतता असेल अशा क्षेत्रात बुध्दीमान व्यक्ती वळणार नाहीत. परिणामी देश विकसीत होणार नाही. शैक्षणिक विकास जोर धरणार नाही. देश अवनतीकडे वाटचाल करेल.
5. क्लॅर्क, शिपाई व इतर अत्यावश्यक सेवा प्रदान करण्यासाठी सरकारी नोकरीत असणाऱ्या लोकांना जूनी पेंशन व योग्य पगार नसल्यास ते भविष्याचा वेध घेवून वाममार्गाकडे वडतील. लाच, भ्रष्टाचार आदि प्रकार मोठया प्रमाणात वाढेल.
6. कंत्राटी व तुटपुंज्या पगारावर सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांच्या गरजेचा गैरफायदा घेवून म्हणजेच गरजवंताला अक्कल नसते हे समीकरण वापरुन त्यांना कामे दिल्यास पुढिल चार-पाच वर्षांत त्यांचाही संघर्ष उफाडून येईल. योग्य कामे होणार नाही. देशात अस्थिरता निर्माण होईल. जबाबदारीचे भान त्यांना नसणार. जिथे जादा पगार तिथे ते कधीही सोडून जातील.
जुनी पेंशन व सरकारी नोकरीला विरोध करणाऱ्यांनी स्वतःची कबर स्वतः का खोदत आहेत.
ठिक आहे जूनी पेंशन बंद झाली, सरकारी नोकऱ्या बंद झाल्या अन् प्रायवेट एजन्सीद्वारे भरती प्रक्रिया सुरु झाली अन् त्याद्वारे सरकारी कामे करवली गेली तर काय होईल.
तुटपुंज्या पगारात सुरुवातीला हजारो युवक कामे करायला तयार होतील. त्यांना प्रायवेट कंपनीद्वारे कामे दिल्या जातील. कामाचे तास वाढवले जातील. नोकरीची कुठलीही सुरक्षीतता राहणार नाही. कंपनी रोजगार पुरवित असल्याने नोकरदारांवर कंपनीचे वर्चस्व राहिल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे शोषन कंपनी करेल. कंपनीला हवे असलेले वर्तन कर्मचाऱ्यांचे नसेल तर कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून कंपनी केव्हाही काढुन टाकेल. म्हणजेच कंपनी ही एक जणू हूकूमशाही प्रकारातली व्यवस्था असेल. या व्यवस्थेत काम करणाऱ्यांमध्ये थोडयाच दिवसात असंतोष पसरेल. त्यांच्यात अस्थिरता निर्माण होईल. कंपनी दोन-तीन माणसांचे काम एकाच व्यक्तींकडून करण्याचे प्रयत्न करेल. त्यामुळे कामाचा अती तान व नोकऱ्यांचे प्रमाण घटेल. अन् बेरोजगारी मोठया प्रमाणावर वाढली जाईल. कारण सरकारी नोकरीमध्ये विशिष्ट व्यक्तींना विशिष्ट कामे दिल्या जातात. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी जास्त निर्माण होतात. परंतु प्रायवेट कंपण्याद्वारा एका व्यक्तींना अनेक प्रकारची कामे करावे लागतील त्यामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होतील. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची जणू सुरुवातीला पाच कुडव्या, दहा कुडव्या राबती म्हणून राहणाऱ्या माणसासारखी स्थिती होइल. परिणामी जिकडे तिकडे अराजकता माजेल. जे व्यक्ती जूनी पेंशन व सरकारी नोकरी व त्यास मिळणारा आकर्षक पगार व सुरक्षीतता यास विरोध दर्शवित आहेत. त्यांच्या मुलां-बाळांना व नातवांना सरकारी नोकरीची कधीही संधी उरणार नाही. ते आपल्या सर्व पिढयांचीच नव्हे तर आपल्या नातेवाईक, जात-पातीला मिळत असलेल्या सर्व संधीना कायम स्वरुपी बंद करीत आहेत. याची तिळमात्र कल्पना या मतीमंद मुर्खांना नाही.
1. ब्रिटिश काळात कारखान्यात 12-12 तास कामे मजूरांकडून करवून घेतल्या जाई. ते जिवंत राहतील एवढीच रोजी मिळे. स्त्रियांना सुध्दा सुट नसायची. सर्व दिवस कामे करावी लागत. अशा विदारक स्थितीतून मजूरांचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी थोर महापुरुषांनी, समाजसुधारकांनी मोठे आंदोलन छेडून कामाचे तास कमी केले. आठवळयातून 1 दिवस सुट्टी, स्त्रियांना बालसंगोपन रजा, पेंशन आदि महत्वाची कामे करवून घेतले. स्वातंत्र्यानंतरही हे सर्व अधिकार राज्यघटनेच्या माध्यमातून आपल्याला मिळाले. परंतु आताची सरकार ही ब्रिटिश परकिय सत्तेपेक्षा अधिक क्रुर व निर्दयी पध्दतीने शासन निर्णय घेवून अमानविय प्रकार देशात आणू पहात आहे. त्यामुळे माणूस माणसाप्रमाणे जगला पाहिजे हे विचार करुन आपल्या महापुरुषांनी हा देश उभारला त्या तत्वांनाच या देशाचे राजकारणी हरताळ फासत आहेत.
2. जूनी पेंशन सुरु न झाल्यास नोकरीवरुन रिटायर्ड झाल्यानंतर अल्प पेंशन मिळतो. अल्पसेवा काळात किंवा मध्यतरीच्या काळात मृत्यु झाल्यास कुटुंबाला पेंशन मिळणार नाही, सरकारी नोकरीत भविष्य नाही हे चित्र निर्माण झाल्यास नोकरीचे आकर्षण कमी होईल. बुध्दिमान व्यक्ती या नोकऱ्या मिळविण्याचे प्रयत्नच करणार नाही. प्रायवेट कंपन्या पूढे सरसावतील. सरकारी नोकऱ्या या पूर्णपणे हद्दपार होतील. रोजगार देणे हे सरकारचे काम नाही हे स्पष्ट होईल. कंपन्यामध्ये कुठले आरक्षण नसेल. त्यामुळे समाजातली अस्थीरता ही अतिशय गंभीर रुप धारण करेल. याला जबाबदार म्हणजे हा सर्वसाक्ष असलेला अविवेकी सर्व समाज असेल.
सर्वसामान्य जनतेने, बेरोजगार युवकांनी कोणती भुमिका घ्यायला हवी:
1. सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी सरकारी नोकऱ्या भरतीची प्रक्रिया राबवावी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा. रोजगार भरतीकरीता जनप्रतीनिधींना वेठीस धरावे. कारण सर्वच कॅटेगरींचा खुप मोठा बॅकलॉग रिक्त आहे. परंतु सरकार तो बॅकलॉग भरत नाही आहे याकडे लक्ष देवून काय करता येईल ते बघावे. ना की पेंशन नसतांना मी नोकरी करतो. अर्ध्या पगारावर नोकरी करतो म्हणून गरजंवंताला अक्कल नसते या उक्तीप्रमाणे बेअक्कली वागून पुढिल आपल्या भविष्याला अंधकारमय बनवू नये.
2. मजूर, शेतकरी यांचे विशिष्ट वय झाल्यानंतर त्यांना सुध्दा ठराविक पेंशन सुरु करा अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेकडूनही व्हावी. सरकार अनावश्यक खर्च टाळून, उदा. आपला देश सोडून पडून जाणाऱ्या कर्जबुडव्या उद्योगपतींचे कर्ज माफ करणे. कुंभ मेळाव्यांना करोडो रुपये अनुदान देणे, दररोज पानभर जाहिराती देऊन खोटे प्रचारतंत्र राबविणे, निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतिमंद असणे, खनिज संपतीचे लिज अल्प दरात कंपन्याना देणे असे अनेक उत्पनाचे सोर्स काही लोकांच्या घशात घालण्याचे काम सरकारनी बंद केल्यास आपला देश सुजलाम सुफलाम होईल. असे करण्यास सरकारला भाग पाडल्यास किंवा जे कुणी असे धोरण राबवू शकत असतील त्यांना निवडणूकीत निवडून आणल्यास जुनी पेंशन देणे, मजुर, शेतकरी यांनासुध्दा पेंशन देणे शक्य आहे.
3. लाचखोर, भ्रष्टाचारी, कामचुकार कर्मचारी यांना बडतर्फ व शिक्षा करण्याकरिता कठोर कायदे व त्याची कडक अमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करावे.
वरील लेख सर्वसामान्य लोकांनी, सुशिक्षित बेरोजगारांनी वाचल्यानंतरही त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडत नसेल, ते पुन्हा जुनी पेंशन व सरकारी नोकऱ्या यांना विरोध करुन प्रायवेट कंपनी व्दारा चालविणाऱ्या नोकऱ्या अर्ध्या पगारात करायला तयार असतील तर ते आपलं भविष्य, येणाऱ्या पुढिल पिढयाचे भविष्य नरकमय करणारे पढतमुर्ख आहेत असेच मी म्हणेन. येशूला खिळे ठोकतांना येशू प्रभुला म्हणाला होता प्रभु यांना क्षमा कर ते काय करीत आहेत त्यांना ठावूक नाही.