दैनिक चालु वार्ता छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी -शितल रमेश पंडोरे
——————————————————
अंगणवाडीसेविका, मिनी अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस यांची 822 पदे रिक्त होती. यासाठी भरतीप्रक्रिया सुरू होती. आधी या भरतीला जिल्हा परिषद कर्मचारी संपामुळे ग्रहण लागले होते. आता अंगणवाडीसेविकांच्या संघटनेने भरतीवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अंगणवाडीसेविका संघटनेची याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेत पुढील सुनावणी 17 एप्रिलला ठेवली आहे. तोपर्यंत सर्व प्रक्रिया थांबवण्यास सांगितल्याने आता 17 एप्रिलपर्यंत अंगणवाडीसेविकांची भरती स्थगित राहणार आहे.
अंगणवाडीतील मदतनिसांना पदोन्नतीने अंगणवाडी सेविका होण्यासाठी बारावी उत्तीर्णची अट घालण्यात आली होती. त्याला संघटनांकडून विरोध झाला होता. पूर्वीप्रमाणे दहावी उत्तीर्ण ही अट ठेवण्याची मागणी होती. प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने याचिकेवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत भरतीला 17 एप्रिलपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
अंगणवाडीसेविका, मिनी अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस यांच्या जागांसाठी सुरू असलेली भरतीप्रक्रियेला 27 मार्चला स्थगिती देण्यात आली होती. महिला व बालकल्याण आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी हे आदेश काढले होते. दरम्यान, राज्यात 4 हजार 509 अंगणवाडीसेविका, 626 मिनी अंगणवाडीसेविका आणि 15 हजार 466 मदतनीस अशा 20 हजार 601 जागा रिक्त होत्या. या सर्व रिक्त जागांसाठी महिला बालकल्याण विभागाने भरतीप्रक्रिया सुरू केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात अंगणवाडीसेविकांनी भरतीबाबत याचिका दाखल केली असून, त्यावर प्राथमिक सुनावणी झाली असून, पुढील सुनावणी 17 एप्रिलला होणार आहे. तोपर्यंत उच्च न्यायालयाने अंगणवाडीसेविका यांची भरती अथवा त्यांना कामावरून कमी करण्यास स्थगिती दिली आहे.