दैनिक चालु वार्ता अहमदपुर प्रतिनिधी-विष्णु मोहन पोले.
विकासाच्या योजना आणण्यापूर्वी विकासाची व्याख्या समजावून घ्यायला हवी.
आज ग्रामविकासाची व्याख्या आहे- सडक, बीज, कालवे, ट्रॅक्टर, पंपसेट, मळणी यंत्र, कीटकनाशके, संकरित बियाणे, रासायनिक खत, आर्थिक मदत, बाजाराशी संबंध, भू-संरक्षण, भूमि वितरण, सहकारी बॅंक, आधुनिक शिक्षण, चिकित्सा इत्यादी.
हे सर्व झालं की गावाचा विकास झाला असं सध्या समीकरण आहे.
पण खोलवर विचार केला तर यांपासून ग्रामविकास होईल असे वाटत नाही. शहराची खेड्यावरील पकड आणखी भक्कम करण्यास मात्र यातून मदत होते व त्याचा ओघ शहराकडे वळतो. तेव्हा, आपणास कोणता विकास पाहिजे हे प्रथम ठरविले पाहिजे.
गुलाम बनविणारा की मालक बनविणारा? ज्या विकासामध्ये ग्रामीण जनतेला मानाचे स्थान मिळेल व गरिबी आणि श्रीमंती यांच्यातली खाई अरुंद होईल, अशा विकासाची कास स्वयंसेवी संस्थांनी धरावी. तर वर्णिलेल्या विकासात आर्थिक विकासाला प्राधान्य दिले आहे.
समज असा आहे की मानवाचा आर्थिक विकास झाला म्हणजे बाकी विकास आपोआप घडून येतात.
पण हे बरे नाही याची उदाहरणे आपल्या समोर आहेत.
वर सांगितलेलेच आहे की, कोणत्याही एका गटाची बाजू स्वयंसेवी संस्थेने घेतली तर संपूर्ण गावाशी संबंध जुळणार नाहीत व उद्दिष्टपूर्तीमध्ये अडथळे निर्माण होतील.
यासाठी प्रथम गरिबांचा विश्वास संपादन करुन त्यांची संघटना बनविणे अत्यंत आवश्यक बाब आहे पण तितकीच कठीण आहे. सुरुवात तर प्रस्थापित नेतृत्वापासूनच करावी लागते.
पथ्य एवढेच की, संपर्क एका गटाशी न ठेवता सर्व गटाशी ठेवावा व त्यात गरीब जनतेलाही स्थान असावे.
‘लोकांसाठी ! लोकांमधून’!
यासाठी एक सर्वसमावेशक संघटन- ज्याला ग्रामसभा म्हणतात, ती गठित करावी व मजबूतीसाठी लहानलहान कार्यक्रम सार्वजनिक असावे.
त्यात गावाच्या सर्व जनतेचा- स्त्री-पुरुष, युवक-युवतींचा सहभाग असावा.
विशेष म्हणजे स्त्रीयांना एकत्रित करत त्यांना जागृत करणे समाजसुधारणेच्या दृष्टीने आवश्यक वाटते.
त्यांच्यासाठी, त्यांच्याच सहकार्यातून काही आर्थिक व शैक्षणिक कार्यक्रम हाती घेतल्यास त्याचा जनमानसावर बराच चांगला परिणाम होतो.
प्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैर प्रस्थापितांतूनच येतील व त्यांचीच पकड ग्रामसभेवर राहील.
जेव्हा जेव्हा आर्थिक मदतीची चर्चा होईल, तेव्हा तेव्हा त्याचा लाभ हेच लोक उचलण्याचा प्रयत्न करतील, पण अशा वृत्तीला पायबंद घालण्याचे काम कार्यकर्त्याला करावयाचे आहे.
कमीत कमी संघर्ष गरिबांना जास्तीत जास्त लाभ हे ध्येय ठरुन काम केल्यास गरिबांचा विश्वास अवश्य बसेल यातूनच त्यांचे संघटन मजबूत होईल.
“‘ग्रामकोश”
गावातील 18 वर्षांवरील सर्व स्त्री व पुरुष ग्रामसभेचे सदस्य बनण्यास पात्र आहेत.
अपवाद सोडल्यास सर्वच 18 वर्षावरील ग्रामसभेचे सदस्य होतील असे वातावरण निर्माण करावे लागेल.
ग्रामसभेच्या सदस्य संख्येत वाढ झाली म्हणजे काम संपले असे नाही.
गावांच्या स्वावलंबनासाठी सार्वजनिक फंड असणे नितांत आवश्यक आहे.
हा फंड ग्रामसभेच्या सदस्याकडून वर्गणीच्या रूपाने प्रतिमहा घेतला जातो.
गावाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन दरडोई प्रतिमहा वर्गनी ठरविण्यात येते. साधारणत: रु 5 ते 10 प्रतिमहा फंडात प्रत्येक सदस्य टाकतो. याच फंडाला ‘ग्रामकोश’ असे म्हणतात.
*ग्रामसभेत 150 -200 सदस्य आहेत असे मानले प्रत्येक सदस्याने प्रतिमहा रु 5 देण्याचे कबूल केले, तर महिन्याला 750 -1000जमा होतील.*
*वर्षअखेर 150 ×5 =750….,?
750×12=9000 जमा होतील. ही रक्कम गावातील सदस्यांच्या निकाडीच्या गरजा भागविण्यासाठी कामी लावल्यास, त्यावर शूल्कही आकारल्यास वर्षअखेर ग्रामकोशात रु 10000 जमा होतील. अशाच प्रकारे ५ वर्षात जवळजवळ 50000 हजार रु. जमा होतील, ही एवढी रक्कम 50 कुटुंबांच्या आवश्यक गरजा भागविण्यास पुरेशी आहे.*
परस्पर सहकार्याने काम केल्यास व स्वावलंबनाचे व्रत घेतले, तर हा निधी गरजेपेक्षाही थोडा जास्तच होतो.
कोणते कार्यक्रम प्रथम हाती घ्यावे हे गावाच्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. ज्या कार्यक्रमामुळे गाव एकसंघ निर्माण करण्यास मदत होईल, अशा कार्यक्रमास अग्रक्रम द्यावा.
प्रथमतः आर्थिक कार्यक्रम राबवू नये.
शैक्षणिक कार्यक्रमापासून सुरुवात केल्यास गावात मतभेद कमी होतात.
वातावरण निर्मितीस मदत होते. यात बालवाडी, पाळणाघर व प्रौढशिक्षण यावर विशेष भर असावा.
औपचारिक शिक्षणामध्ये सरकार विशेष लक्ष पाळते, म्हणून स्वयंसेवी संस्थांनी शक्यतोवर त्यामध्ये आपली शक्ती खर्चू नये.
जनजागृतीसाठी काही कार्यक्रम घ्यावे. त्यांत युवकशिबिर, महिलाशिबीर, शेतकरी मेळावा इत्यादीचा समावेश होतो.
यातही आयोजन गावकऱ्यांचे व विशेषकरून युवकांचे असल्यास आपोआपच त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो व कार्यकुशलतेचे प्रशिक्षणही होते.
*’स्वशासन यावे, परावलंबन संपावे’*
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबासाठी शासकीय सवलती मिळवून देण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
पण असे करताना ग्रामसभेला विश्वासात घेऊन जे खरोखरच गरीब आहेत व प्रामाणिक आहेत अशाची निवड करावी.
अशा कार्यात प्रस्थापितांकतून खूप दडपण येते व आमिषांचीही खैरात होते.
एकदा का कार्यकर्ता आमिषाला बळी पडला की, खेळ संपलाच म्हणून समजा.
असा कार्यकर्ता पुढे गरिबांच्या उत्पानाचे कार्य करूच शकत नाही. याबाबतीत कार्यकर्त्यांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे.
या सर्व कार्यक्रमांना लोकांना संघटना मजबूत बनविण्याची प्रेरणा झाली पाहिजे, मतभेद कमी करण्यास मदत झाली पाहिजे, सहकार्याची भावना बजावली पाहिजे, जाती, धर्म, पंच यांतील वैमनस्य दूर करण्यास लोक पुढे आले पाहिजेत.
सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे स्वशासनाची स्थापना होऊन ग्रामीण जनतेचे परावलंबन संपले पाहिजे.
आर्थिक कार्यक्रमाला पर्याय नाही,
पण ते मुख्यतः ग्रामकोश, बॅंककर्ज व शासकीय सवलती यावर आधारित असावेत हे कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी संघटित प्रयत्न करावे लागतील.
गावातील बहुसंख्य लोकांचा पाठिंबा असल्यास व ते ग्रामसभेत सक्रिय भाग घेत असल्यास हे अशक्य नाही. प्रचीती अनेककार्याच्या काळाविषयी निश्चित काही सांगता येत नाही.
गावांच्या परिस्थितीत कार्यकर्त्यांचे कौशल्य, शासकीय अधिकाऱ्यांचे सहकार्य आणि इतर बाबींवर विकास अवलंबून असतो.
माणसाला ‘माणूस’ बनविण्याची ही प्रक्रिया असल्याने परिणाम अगदी मंदगतीनेच होणार, पण एकाही बाब खेड्यामध्ये रुजली की वेळ लागणार नाही.
(सामान्यतः 5 ते 7 वर्षे यासाठी मागावीत.)
चढउतार बरेच पाहावयास मिळतील, पण कार्यकर्त्याने हताश होऊन चालणार नाही, नेहमी थंड डोक्याने व आत्मविश्वासाने कार्य करणे यातच यश लपलेले आहे, यावर विश्वास असावा.