दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : काचिगुडा-बिकानेर ही लांब पल्ल्याची रेल्वे आठवड्यातून एक-दोनदा का होईना, परंतु ती सुरु करुन तेलंगणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात व राजस्थान दरम्यानच्या प्रवाशांना जो दिलासा दिला आहे, तो खरोखरच कौतुकास्पद असाच म्हणावा लागेल. त्या बद्दल द.म.रे. प्रशासनाचे आभार मानावेत तेवढे कमीच आहेत. तथापि मागील अनेक वर्षांपासून भरभरुन प्रतिसाद मिळणारा तांडोरी-परभणी दरम्यानचा प्रवास नांदेड पर्यंत सिमीत करण्यात आला आणि त्या पायथ्यापासून पूर्णा (जो.) व परभणी जिल्ह्याला कां वंचित ठेवले ? हा नांदेड विभागीय नियंत्रकांना रोकडा सवाल आहे. रेल्वे सेवेबाबत एकेकाळी विकासाचा महामेरु ठरलेल्या पूर्णा जं. व परभणी जिल्ह्याला जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्याचा विडा उचलला आहे की काय, यांची खंत व्यक्त करीत परभणी जिल्ह्याचा एवढा आकस कां बरे निर्माण व्हावा, का तो पर्टिक्युलर्ली कोणी तरी जाणीवपूर्वक करीत असावे ? याचाही प्रशासनाने शोध घेणे आवश्यक आहे. जेथे सेवेपासून जनता वंचित आहे, तेथे रेल्वे पोहोचली पाहिजे, असे रेल्वे विभागाचे ध्येय आहे. मग मागील अनेक वर्षांपासून भरभरुन आर्थिक फायद्यात असलेली हीच तांडोर-परभणी सेवा कोणाच्या सांगण्यावरून तथा कुत्सित हेतू बाळगून बंद केली जातेय, का जाणीवपूर्वक ती गाडीच परभणी पासून पळविली जातेय, याला कोणता शहाणपणा म्हणायचे, हा खरा चिंताजनक सवाल आहे.
मीना सरकार यांनी द.म.रे.च्या नांदेड विभागीय नियंत्रक पदांची जबाबदारी घेतली असल्याने त्यांच्याकडे आमच्या कमालीच्या आशा-अपेक्षा वाढल्या जाणे अपेक्षित आहे. कर्तव्यात कठोरता आणि प्रशासकीय तत्परता अंगी भिनलेल्या मीना सरकार यांनी तरी या मागणीचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक होते. वास्तविता जाणून घेत या समस्येचं निरसन करणं तथा परभणी जिल्ह्यातील रेल्वे सेवेपासून उपेक्षित प्रवाशांना न्याय देणे गरजेचे होते. त्यांनी तरी हलक्या कानाचे न बनता आपल्या कर्मठ कर्तृत्वाला संशयाची घरघर लागू देता कामा नये असं वाटतं. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून परभणी जिल्ह्यातील वंचित प्रवाशांना संस्थगीत करण्यात आलेली रेल्वे सेवा पूर्ववत्त सुरु करुन आपले न्यायदान मानवतेला सहयोग देणारे असल्याचे सिद्ध करावे, हीच माफक अपेक्षा श्रीमती सरकार यांच्याकडे आहे.
नांदेडहून पनवेल येथे सोडली जाणारी रेल्वे पनवेल येथेच मुक्कामी न थांबवता ती पुढे दिवा-वसई-विरार-डहाणू पर्यंत पुढे नेली जावी अशी त्या परिसरात वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणाऱ्या मराठवाड्यातील हजारो नागरिकांची मागणी आहे. तेलंगणासह मराठवाड्यातील बहुधा सर्वच जिल्ह्यांतील हजारो निवासी नागरिक उद्योग-व्यवसाय तथा नोकरीसाठी वसई-विरार-नालासोपारासह पालघर-डहाणू परिसरात वास्तव्य करीत आहेत. या सर्व प्रवाशांना आपल्या गावी येताना किंवा परत जाताना दादर, चर्चगेट किंवा सीएसएमटी पर्यंतचा प्रवास खचाखच भरलेल्या जीवघेण्या लोकलनेच करावा लागतो. मुंगी शिरायला ही जागा नसलेल्या लोकलच्या त्या डब्यांमधून मुला-बाळांसह आपला परिवार, वृध्द आई-वडील व सोबत सामान घेऊन दादर, चर्चगेट किंवा सीएसएमटी पर्यंत प्रवास करतांना कित्येकदा सामान खाली पडले जाते तर कधी मानवीय जीवन मूल्य नुकसानदायी ठरले जाते. प्रसंगी कित्येकांच्या जीवावर बेतणारे प्रकारही घडले जातात. हे सारे जीवन उपद्रवी प्रकार आणि जीवघेण्या घटनांपासून वाचणे किंवा सुरक्षित राहाणे अपेक्षित असल्यास पनवेल पर्यंतची गाडी पुढे डहाणू पर्यंत नेली जावी आणि पुन्हा तेथूनच परतीचा प्रवास सुरु केला जावा. असे झाल्यास दादर किंवा चर्चगेटला जाण्याचा जीवघेणा प्रवास कायमचा बंद होऊ शकेल. ज्यामुळे अनेकांचे जीवही वाचले जातील.
नांदेडहून पनवेल येथे सोडली जाणारी हीच रेल्वे सेवा वसई पर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही यापूर्वी केली होती. त्याच मागणीला अनुसरुन रेल्वे बोर्डाने त्या दरम्यानचा सर्वेही केला होता. त्या सर्वेत त्यांना वस ती गाडी थोपविण्यासाठी अडचणीचे वाटल्याचे आढळून आले. असे त्यांच्याकडून मला आलेल्या लेखी उत्तरातून निष्पन्न झाले. तथापि त्यामुळे हताश न होता आम्ही वसई ऐवजी तीच रेल्वे पुढे डहाणू पर्यंत नेली जावी आणि पुन्हा तेथूनच पनवेल मार्गे नांदेडला नेली जावी, असे सूचित केले होते. हजारो मराठवाडा निवासीयांना दिलासा देणारी ही मागणी लक्षात घेऊन तत्कालीन पालघर लोकसभेचे भाजपा खासदार ॲड. चिंतामण वनगा यांनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घातले होते. अनेकदा केंद्रीय रेल्वे विभागाकडे लेखी पत्रव्यवहार करुन तसा पाठपुरावा सुरुच ठेवला होता. तथापि अचानक त्यांच्यावर काळाने झडप घातली अन् कायमचे त्यांना आपल्यातून हिरावून नेले. दुर्दैवाने या प्रकरणाला पुन्हा एकदा खिळ पडली गेली. कदाचित ते नियतीला मंजूरही नसावे, म्हणूनच पालघर लोकसभा क्षेत्रातील जनतेची व त्यांचे महिमा ठरलेल्या लाडक्या खासदारांची कायमची ताटातूट झाली. अकाली त्यांच्या जाण्याने कित्येकांवर जबरी आघातही झाले. परंतु त्यांनी हाती घेतलेल्या व प्रलंबित कामाला पुन्हा एकदा चालना देऊन ते पूर्णत्वास नेले गेले तर खऱ्या अर्थाने त्यांना मन:पूर्वक आदरांजलीच ठरली जाईल, यात तिळमात्र शंका नसावी.
श्रीमती मीना सरकार यांनी नमूद दोन्ही प्रकरणांत स्वतः लक्ष घालावे आणि दोन्ही कामे मार्गी लावावीत, अशी हजारो नागरिकांच्या वतीने विनम्र प्रार्थना राहील.