दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक छत्रपती संभाजीनगर- मोहन आखाडे
शासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे यंदा जिल्ह्यात 600 रुपये ब्रास वाळू मिळणार की नाही असा प्रश्न असताना जिल्ह्यात काही ठिकाणी निविदा अंतिम झाल्याने आता नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू मिळणार आहे. दरम्यान शनिवारी (20 मे) रोजी छत्रपती संभाजीनगरच्या वैजापूर तालुक्यातील झोलेगाव येथे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते मराठवाड्यातील पहिला वाळू डेपोचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
मराठवाड्यातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन वैजापूर तालुक्यातील झोलेगाव येथे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार रमेश बोरनारे, जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, पोलीस अधीक्षक मनीष कलवानिया , अपर जिल्हाधिकारी डॉ अनंत गव्हाणे, उपविभागीय अधिकारी राहुल गायकवाड आदी उपस्थित होते. तर नवीन वाळू धोरण राबवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात निविदा मागवल्या जात आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकाला केवळ 600 रुपयांत वाळू देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतल्याने त्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
यावेळी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, घरकुल धारकांना मोफत वाळू देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासकीय वाळू विक्री केंद्रामुळे अवैध वाळू विक्रीला आळा बसणार असून गरीब माणसाचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. अवैध वाळू उपसा केल्याने होणारी पर्यावरणाची हानी आता या शासकीय वाळू केंद्रामुळे नक्कीच कमी होणार आहे. या उपक्रमात परिवहन विभागाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. या विभागाने वाळू वाहतूकीचे दर कमी केल्यास सामान्य माणसाला आणखी फायदा होईल. शासनाने स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून दिल्याने घराच्या किंमती देखील कमी होतील असेही विखे म्हणाले.
पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांची समन्वय बैठक…
तर सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी शासन अनेक योजनांची अंमलबजावणी करते. या योजनांचा लाभ देण्याबरोबरच प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनीधी, पदाधिकारी यांनी समन्वयातून सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्याचे आवाहन महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी केले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पदाधिकारी आणि अधिकारी यांच्या समन्वय बैठकीत ते बोलत होते. तर शासन आपल्या दारी हे अभियान यशस्वीपणे राबविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विविध योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांनी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांची बैठक घ्यावी असेही विखे म्हणाले.