दैनिक चालु वार्ता देगलूर प्रतिनिधी- संतोष मनधरणे
देगलूर:महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ. राज्यभरातील अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांच्या आपल्या काही न्याय व हक्काच्या मागणे बाबत. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व या मागण्या मंजूर व्हाव्या म्हणून आझाद मैदान मुंबई येथे गेली काही दिवसापासून बेमुदत संप पुकारला आहे .मात्र या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात केवळ आश्वासनाशिवाय राज्य शासनाकडून फारशी दखल घेण्यात आलेली नाही. मा. मंत्री महोदय लोकप्रतिनिधि प्रसारमाध्यमांनी देखील प्रचंड हाल अपेष्टा सहन करीत असलेल्या या संपकरी कर्मचाऱ्यांची दखल घेतली नाही .अशा परिस्थितीतही आमच्या मागण्या मान्य होईस्तो बेमुदत संपत सुरूच ठेवण्याचा कर्मचाऱ्यांचा निर्धार कायम आहे. कामगार कल्याण मंडळातील अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कर्मचारी कृती समितीचे माध्यमातून अर्धळ कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ, पदोन्नती व मंडळाचे आर्थिक सहाय्यचे प्रमुख स्त्रोत असणाऱ्या प्रति सहमहीचे मैत्रीपक्षीय वर्गणी (कामगार, मालक व राज्य शासन) दरामध्ये महाराष्ट्र शासनाने वाढ करण्यासाठी मंजुरी द्यावी अशी काही प्रमुख मागण्यासह बेमुदत संप दिनांक २२.०५. २०२३ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे सुरू आहे. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातील राज्य राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आपल्या या मागण्या संदर्भाने यापूर्वी मंडळाचे कल्याण आयुक्त राज्याचे कामगार मंत्री व कामगार विभागाचे प्रधान सचिवांना वेळोवेळी निवेदने विनंती केली आहे .चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता ताई महाले यांनी देखील मंडळातील अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात नागपूर व मुंबई येथे काही दिवसापूर्वी झालेल्या अधिवेशनात लक्षवेधी द्वारे शासनाचे लक्ष वेधून अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या त्वरित मान्य व्हाव्या म्हणून आग्रही मागणी केली होती. तसेच आमदार श्र्वेताताई महाले यांनी राज्याचे कामगार मंत्री व कल्याण मंडळाचे आयुक्त समवेत संयुक्त बैठक घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी तातडीने सादर करण्यात यावा अशी मागणी केली होती .त्यानंतर संबंधितांकडून तसा प्रस्ताव देखील राज्य शासनाला मान्यता व मंजुरी करिता सादर करण्यात आला परंतु महाराष्ट्र शासनाने या प्रस्तावाला अद्याप हिरवा कंदील दाखविलेला नाही. राज्याचा कामगार विभागाच्या विद्यमान प्रधान सचिव श्रीमती विनिता वेद सिंघल यांनी २३मे २०२३रोजी संप करी कर्मचाऱ्यांची केवळ पाच मिनिटे धावती भेट घेतली .या भेटीदरम्यान त्यांनी आपल्या मागण्याबाबत प्रस्ताव शासन दरबारी विचाराधीन असल्याचे सांगून जोपर्यंत महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाला मिळणाऱ्या प्रतिसहामही त्रिपक्षीय वर्गणी दरामध्ये वाढ करण्याबाबत शासनाकडून जोपर्यंत मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत आपल्या मागण्या मंजूर करणे अशक्य असल्याचे मत अर्धळ कर्मचारी कृती समिती यांच्या पदाधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केले. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की इतर मंडळाप्रमाणे महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे आर्थिक स्थिती परिस्थीती फारसी चांगली नसल्यामुळे कामगार कल्याण मंडळाला मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामध्ये जोपर्यंत वाढ होत नाही. म्हणजेच मंडळाच्या मिळणाऱ्या त्रिपक्षी वर्गणी मध्ये वाढ करण्यास महाराष्ट्र शासन जोपर्यंत मंजूर देत नाही तोपर्यंत मंडळाचे आर्थिक परिस्थिती पाहता अर्धळ कर्मचाऱ्यांच्या सदर मागण्या मान्य करता येणार नाही अशी एकूण स्थिती आहे. मग प्रश्न हा उपस्थित होतो की महाराष्ट्र शासनाला हा, प्रस्ताव मंजूर करण्यामागे कोणती आडकाठी आहे.? याबाबत राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव व कामगार विभागाचे प्रधान सचिव यांचे पैकी कोणीही अर्धवेळ कर्मचारी कृती समितीला लेखी स्वरूपात माहिती द्यावी अशी या समितीच्या पदाधिक पदाधिकाऱ्यांची शासनाकडून माफक अपेक्षा आहे.महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, अर्धवेळ कर्मचारी कृती समितीचे पदाधिकारी यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे २०१८ पर्यंत बऱ्याचशा अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून पदोन्नती दिलेली आहे. तसेच बऱ्याच अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांचा संवर्ग बदलून पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून बढती देण्यात आलेली आहे .मात्र पदोन्नतीची ही प्रक्रिया २०१८ पासून पूर्णपणे थांबविण्यात आलेली आहे. २०१३ पासून अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांचा वेतनवाढी प्रश्न व मंडळाचे त्रिपेक्षीय वर्गणीचे वाढ करण्याबाबतचा प्रश्न प्रलंबित आहे. १० वर्षाचा प्रदीर्घकाळ होऊन देखील हा प्रश्न सुटलेला नसल्याने वाढत्या वयोमनानुसार भविष्यात उद्भवणाऱ्या परिणामामुळे अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांना चिंतेने ग्रासले आहे .यासाठी बेमुदत उपोषणाचे हे हत्यार उपसण्यात आले असून या मागण्या राज्य शासनाने जोपर्यंत जोपर्यंत मंजूर करीत नाही तोपर्यंत आमचा हा लढा यापुढे देखील सुरूच राहील असा निर्धार बेमुदत संपकरी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.