दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मागील काही वर्षांपासून पवित्र अशा शिक्षण क्षेत्रातच भ्रष्टाचाराचा कहर माजविला आहे. अनेक प्रकरणाच्या पडताळणीत एकदा नव्हे तर दोनदा भ्रष्टाचार सिध्द झाल्यामुळेच शिक्षण आयुक्तांनी संबंधित दोन्ही शिक्षण अधिकाऱ्यांना निलंबनाचे आदेश दिले. त्यामुळे संबंध जिल्हाच नव्हे तर संपूर्ण मराठवाड्यात प्रचंड खळबळ माजली गेली असतांनाच सदर निलंबनाच्या कारवाईला मात्र राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी चक्क ब्रेक लावून संबंधित भ्रष्टाचार आणि कथित भ्रष्टाचारी यांचीच पाठराखण केल्याचे दिसून येत आहे. थोपविलेल्या कारवाईमुळे त्या माजी खासदाराबरोबरच शिक्षण मंत्र्यांचेही (आर्थिक विकासाने) हात ओले झाले असावेत की काय, जणू अशीच टीका जोर धरु लागली आहे. माजी खासदाराच्या पत्रामुळे ब्रेक दिलेल्या या कारवाईला मात्र संशयाची मोठी घरघर लागली आहे. ज्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शक कारभाराचे धिंडवडे निघू शकतील, असेही समजते. अशा या गंभीर प्रकरणात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांनी कटाक्षाने लक्ष घालावे अन्यथा भविष्यात जे लांछन लागले जाईल ते वेळीच थांबवावे. तसे न झाल्यास या कथित प्रकरणाविरोधात लवकरच जनहित याचिका दाखल करुन हे प्रकरण पूरते चव्हाट्यावर आणले जाणार असल्याची दाट शक्यता आहे. ज्यामुळे ‘दूध का दूध व पानी का पानी’ समोर येईल, परिणामी कोणा कोणाला मुखवटे लपवणे भाग पडले जाईल, याचीही शक्यता दिसून आल्यास आश्चर्य वाटू नये. दरम्यान ज्या भ्रष्टाचारी प्रकरणात निलंबनाची शिफारस केली आहे, आयुक्तांच्या अहवालास वाटाण्याच्या अक्षता लावत मंत्री केसरकरांना आपल्याच पक्षीय पदाधिकाऱ्याचे हित महत्वाचे वाटले असावे. किंबहुना त्यासाठीच त्यांनी ही कारवाई प्रलंबित ठेवून भ्रष्टाचाऱ्यांनाच पाठीशी घालण्याचे ठरविले असल्यामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सुत्रे हाती घेतली त्यावेळी उभय नेत्यांनी आमचा कारभार स्वच्छ व पारदर्शक असाच राहिला जाईल, भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचाऱ्यांना थारा दिला जाणार नाही, लिप्त भ्रष्टाचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे त्यावेळी ठासून सांगितले होते. त्यामुळे हे सरकार अन्य सरकारांपेक्षा काही तरी वेगळे करुन दाखवू शकेल, असा विश्वास जनतेत निर्माण झाला होता. तथापि जनतेच्याच पैशातून चालविला जाणाऱ्या परभणी जि.प.तील शैक्षणिक कारभाराला पूर्णपणे भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. कर्तव्यावरील भुसारेंच्या विठ्ठलाने पवित्र अशा शैक्षणिक खात्याचा भ्रष्टाचाराने पोखरुन भुसा केला आहे तर गरुड असणाऱ्या आशाबाईने एकापाठोपाठ एक अशा असंख्य शिक्षकांना बळीचे बकरे बनवत काही काळ्या कमाईतून जे घबाड कमावले आहे, ती अंबानी-अदाणीपेक्षाही मोठी ‘गरुड झेप’ घेतली आहे की काय, जणू असाच त्यांचा तोरा असल्याचे बोलले जात आहे.
शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे व श्रीमती आशा गरुड या दोघांनी जिल्हाभरातील शिक्षण संस्थांना आपल्या भ्रष्टाचाराचे कुरण समजून सुमारे पाचशे पेक्षाही अधिक शिक्षक सेवकांची अवैधरित्या भरती करुन आपले ऊखळ पांढरे करण्याची घातकी मज्जल मारली. दुर्दैवाने त्या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली. परिणामी शिक्षण आयुक्तांनी या दोन्ही शिक्षण अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश देत घरचा रस्ता निर्देशीत केला. तथापि हे प्रकरण राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे गेले. त्याचाच परिपाक म्हणून ना.केसरकर यांनी आपल्या पक्षाचे पदाधिकारी तथा माजी खासदारांच्या पत्रास अनुसरुन हे प्रकरण शिक्षण आयुक्तांकडे फेर सुनावणीसाठी नव्याने पाठवले. शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही संबंधित दोन्ही शिक्षणाधिकारी फेर सुनावणीतही दोषी असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जावी, अशीच शिफारस शिक्षण आयुक्तांनी पुन्हा एकदा सरकारकडे केली. परंतु चार महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी शिक्षणमंत्र्यांनी अजूनही भ्रष्टाचारात लिप्त उभय शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई केली नाही. परिणामी ना.केसरकरांच्या या भूमिकेकडे संशयाने पाहिले जात आहे. शिक्षणमंत्री या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालून भ्रष्टाचारालाच उत्थान देऊ पहात असावेत का, असाही रोकडा सवाल विचारला जात आहे. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या अन्वये २ मे २०१२ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन कोणतीही शिक्षक भरती केली जाऊ नये असे सक्तीचे आदेश असूनही परभणी जि.प.मधील विठ्ठल भुसारे व श्रीमती आशा गरुड नामक दोन्ही शिक्षण अधिकाऱ्यांनी बेकायदा शिक्षक भरती केली. शासन निर्णयालाही खुलेआम ठेंगा दाखवत त्यांनी शिक्षण आयुक्त किंवा कायद्याला न जुमानता जिल्ह्यात आपलीच मिजास कायम असल्याचे वारंवार दाखवून दिले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा घोर अपमान व कायद्याचे अवमूल्यन करु पहाणाऱ्या या दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन झालेच पाहिजे, असा विडा उचललेल्या स.रा.कादरी आणि महालिंग भिसे यांनी हे प्रकरण पूरते लावून धरले आहे. सदर दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आतापर्यंतच्या कारभाराची सखोल चौकशी व्हावी, त्यांचे बॅंकेतील सर्व खाते सीज केले जावेत, त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी केली जावी, तत्कालीन आर्थिक व मालमत्ता व्यवहारांची असून चौकशी केली जावी आणि शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळून त्यांच्यावर आणि त्यांना मदत करणारे, पाठीशी घालणारे, जे कोणी असतील त्या सर्वांवर कारवाईचा बडगा उचलून कठोर शासन केले जावे,अशी मागणीही तक्रारकर्त्यांनी नेटाने लावून धरली आहे.
दरम्यान, पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांनी परभणी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व (औरंगाबाद) छत्रपती संभाजी नगर येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना चौकशी व कारवाईचे आदेश दिले. या दोन समित्यांसह एकूण सहा समित्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली, त्यात नियमबाह्य पद्धतीने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक भरती केली, चौकशी समित्यांना चौकशीसाठी संचिका उपलब्ध न करुन देणे, आकृतीबंध नसतांना खासगी शाळांना वैयक्तिक मान्यता देणे, शासन निर्णय धोरणाचा विपर्यास करुन नियमबाह्य पद्धतीने काम करणे, शासनाच्या निधीचा अपव्यय करणे व जागोजागी अनियमितता केल्याचे गंभीर आरोप शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे व अशा गरुड यांच्यावर ठेवण्यात आले. त्याशिवाय त्यांच्या भ्रष्ट कारभारावरही कठोर ठपका ठेवला गेला. त्याचाच परिपाक म्हणून दोघांचे केवळ निलंबनच नव्हे तर त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले जावे, असा निर्णय घेऊन नमूद समित्यांचे तयार अहवाल शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला. त्या अनुषंगाने शिक्षण आयुक्तांनी सदर दोन्ही शिक्षण अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले जावे, अशीच शिफारस शासनाकडे केली होती. तथापि यात राजकीय हस्तक्षेप होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे विभागीय पदाधिकारी तथा माजी खासदार सुरेश जाधव यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना पत्र पाठवून जो काही कानमंत्र दिला तो शासनालाही गर्तेत आणणारा ठरु शकतो. भ्रष्टाचारात लिप्त शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्याची मागणी सदर नेत्यांने केली. त्याचाच परिपाक म्हणून संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांचे काय म्हणणे आहे, हे ऐकून घ्यावे, असे आदेश ना.केसरकर यांनी शिक्षण आयुक्तांना दिले. जेणेकरून काही तरी तोडगा निघू शकेल असे त्यांना वाटले असावे. परंतु तशा प्रकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरही ते पुन्हा दोषी आढळून आले. त्याचीच परिणीती म्हणून सदर दोन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबन अटळ ठरले गेले. तद्वतच यापूर्वी केलेली निलंबनाची कारवाई कायम ठेवत त्यांचे निलंबन केले जावे, असाच अहवाल पुणे शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे पुन्हा पाठविला. तरीही मागील चार महिन्यांपासून हे प्रकरण शिक्षणमंत्र्यांकडे तसेच पडून आहे. या प्रकरणाचे वास्तव ध्यानी घेऊन शिक्षण मंत्र्यांनी जर निलंबनाचा निर्णय घेतला नाही, तर मात्र माजी खासदारांबरोबरच भ्रष्टाचाराची व उभय लिप्त अधिकाऱ्यांची शिक्षणमंत्री ही पाठराखण करीत असावेत, अशी खात्री झाल्याशिवाय राहणार नाही. ज्यामुळे सरकारच्या स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराच्या घोषणेला तडा गेल्याशिवाय राहणार नाही एवढे मात्र नक्की. नाईलाज म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे हे प्रकरण नेले जाईल. एवढेच नाही तर जनहित याचिकेद्वारे या प्रकरणाचा दावा दाखल करुन न्याय सुध्दा मागितला जाईल. ज्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या चिंधड्या तर उठल्या जातीलच शिवाय शासन-प्रशासनातील लिप्त सर्वांवर भ्रष्टाचाराचे डाग कायमचे बसले जातील. लिप्त अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता धरणे भाग पडले जाईल त्याशिवाय पाठराखण करणाऱ्यांच्या अब्रूची लक्तरेही वेशीवर टांगली जातील, असेही तकारकर्ते व जनतेतून बोलले जात आहे. एकूणच काय तर पारदर्शक कारभाराचे अभिवचन देणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही दावे खोटे ठरले जातील हे वेगळे सांगायला नको.
माजी खासदारांचे प्रयत्न नेमके कोणाच्या विकासासाठी होते ?
परभणीचे माजी खासदार सुरेश जाधव यांनी केलेले हे प्रयत्न अन्य कोणत्याही नवीन प्रकल्पासाठी असते तर निश्चितच कौतुकास्पद ठरले असते. परंतु शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात कित्येक करोडोंचा भ्रष्टाचार व अपहार करुन स्वतःचे ऊखळ पांढरे केलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचवितांना आपले हात काळे होणारच नाहीत, याची खात्री श्री जाधव यांना कशी काय वाटली असावी किंवा त्यात त्यांना कोणती धन्यता वाटली असावी, हा खरा सवाल आहे. ताकाला जाऊन गाडगे लपवायचे किंवा ताडीच्या झाडाखाली बसून एखाद्याने कितीही ताक रिचवले तरी त्यांनी ताडी न ढोसता ताकच ढोसले, असं म्हटलं गेल्यास ते कोणी हे खरं आहे असे म्हणू शकेल का ? तद्वतच भ्रष्टाचाऱ्यांची पाठराखण करतांना आपले हात काळे होणार नाहीत किंवा ओले होणार नाहीत, कोणी आपल्यावर ठपका ठेवणारच नाहीत,असे राजकारणात कुशल श्री जाधव यांना वाटले असावे काय ? भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचविल्या नंतर स्वच्छ व पारदर्शक शासनातील मंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री हे खरेच पारदर्शक गणले जातील, असेही शिवसेनेचे मुरब्बी नेते श्री जाधव यांना म्हणायचे आहे का ? या सर्व प्रकरणात कोणता (आर्थिक) विकास दडला असावा, हे वरकरणी लपविण्याचा प्रयत्नही होत असला तरी ज्यांनी ज्यांनी करुणा,आना-भाका केल्या, त्या सर्वांनी यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक होते, किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक क्षमतेने असलेले नवशिकाऊ, राजकीय कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांना मात्र ते चांगलेच अवगत होऊ शकेल, हे वेगळे सांगायला नको. मग त्यात कुठलेही आमदार असोत वा खासदार किंवा सन्माननीय मंत्रीगण, कोणी कितीही पापड बेलले तरी, निलंबन हेच अटळ मग त्यात कोणा ज्योतिषाची गरज तर मुळीच पडणार नाही. कमावणाऱ्यांनी अनेक खोके कमावले आहेत, त्याची किंमत त्यांना मोजावीच लागणार आहे, परंतु ज्या आशेने भ्रष्टाचाऱ्यांची पाठराखण केली जातेय, त्यांना मात्र खोके तर सोडा परंतु फक्त आणि फक्त कुटील बदनामीचा भडिमारच सोसावा लागेल. बाकी अंधारातून जे काही घबाड मिळवता आले असेल, ते मात्र सोने पे सुहागा असेच समजायला हरकत नसावी. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात वेळीच लक्ष घालून सरकारची पारदर्शकता टिकवावी अन्यथा जे मागच्यांनी केले, तेच पुढच्यांनीही गिरवले असे होता कामा नये, असे म्हटले तर मुळीच चुकीचं ठरणार नाही, नव्हे अशा पश्चात्तापाची पाळी येऊ नये म्हणजे मिळवले…..!
—————————————-