दै.चालू वार्ता
प्रतिनिधी उमापूर कृष्णा जाधव
गेवराई, उमापूर, महाराष्ट्रातील सर्व सुशिक्षित बेरोजगार,स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या,कंत्राटी पद्धतीने बाह्ययंत्रणा/कंपन्यामार्फत शासनाच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या,सध्या सर्व शाखेत महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असलेल्या सर्व तरुण – तरुणींना सप्रेम नमस्कार !
बंधू – भगिनींनो एकीकडे अनेक वर्षे झाले मोठी शासकीय नौकर भरती नाही,त्यात कोटीच्या घरात युवावर्ग बेरोजगार आणि त्या जखमेवर मीठ चोळायचे म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने ०६ सप्टेंबर २०२३ रोजी नुकताच एक शासन निर्णय जारी करून राज्यातील सर्व तरुणांचे भविष्य अंधारात ढकलले आहे,
त्यात बाह्ययंत्रणेकडून म्हणजे शासनाने नियुक्त केलेल्या ९ कंपन्याकडून राज्यातील सर्व शासकीय विभाग/निमशासकीय विभाग/महामंडळे/सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था/सार्वजनिक उपक्रम इत्यादीनी सुमारे १३८ संवर्गाचे मनुष्यबळ घेणे बंधनकारक केले आहे.
यामुळे काय होणार एक तर ह्या सर्व कंपन्या राजकीय वरदहस्ताने आलेल्या असल्याने कोणत्याही पदावर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देताना राजकीय व्यक्तींच्या जवळील व्यक्तीला कोणतीही परीक्षा न देता थेट नियुक्ती देण्यात येईल,अनेक पदे हि आर्थिक गैरव्यवहार करून भरली जातील कारण की बाह्ययंत्रणेकडून नियुक्ती देताना कोणत्याही प्रकारची परीक्षा घेण्यात येत नाही थेट नियुक्ती देण्यात येते,त्यामुळे तुमची गुणवत्ता, तुम्ही पुणे,छत्रपती संभाजीनगर,नागपूर, नाशिक,अहमदनगर इत्यादी सारख्या ठिकाणी किंवा घरी राहून रात्रंदिवस अभ्यास करून कोणताही उपयोग होणार नाही कारण की या नियुक्तीची जाहिरात सुद्धा या कंपन्या प्रसारित करत नाहीत आणि एखाद्या कंपनीने जाहिरात प्रसारित केली तरी स्वतःच्या मर्जीने नियुक्ती दिली जाते.
त्यात बाह्ययंत्रणे द्वारे कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नसते त्यात अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,ओबीसी,विमुक्त जाती,भटक्या जाती – जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग,इडब्ल्यूएस,३३% महिला आरक्षण,खेळाडू,माजी सैनिक,प्रकल्पग्रस्त,भुकंपग्रस्त, अपंग,अनाथ,अंशकालीन कर्मचारी,तसेच खुला प्रवर्ग यांना कोणतेही आरक्षण नसते,त्यामुळे सर्व प्रवर्गाचे नुकसान होणार आहे म्हणजे भरती नियमबाहय पद्धतीने होणार आहे,बर आरक्षण नाही तर गुणवत्ता आहे का,स्पर्धा परीक्षा घेऊन गुणानुक्रमे मेरिट नुसार भरती केली नाते का ? तर गुणवत्तेचा आणि कंत्राटी भरतीचा काहीही संबंध नाही,फक्त वशिला झाला की कंत्राटी नौकरी पक्की !
बर कंत्राटी पद्धतीने एखाद्याला नौकरी मिळालीच तर त्याच्याकडून नियुक्तीच्या वेळी अगोदर कंपनीला वाटेल तसा करारनामा करून घेतला जातो,म्हणजे कंपनीला कसेही वागता येते, त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याला ५ वर्ष वेतनवाढ मिळणार नाही,ह्या कंपन्याकडून केव्हाच वेळेवर मानधन मिळत नाही म्हणजे ६ – ६ महिने कंपन्या मानधन/वेतन देत नाहीत,वेतन नाही म्हणून कोणी आवाज उठवला तर त्याला कोणतीही नोटीस न देता,पुर्व सूचना न देता या कंपन्या त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याला कमी करतात आणि २ – ३ वर्ष काम केल्यावर त्याला कमी केल्यास त्याचे खूप मोठे नुकसान होते,त्यामुळे कंत्राटी नौकरी मिळाली तरी ती टिकेल याची कोणतीही हमी नसते,म्हणजे कोणत्याही कंत्राटी कर्मचाऱ्याला जॉब सेक्युरिटी मिळत नाही,संघटना करून कंपनीच्या विरोधात आपण गेलोत तर राज्य शासन व प्रशासनातील अधिकारी म्हणतात तुम्ही आमचे कर्मचारीच नाही,कंपनी व तुम्ही पाहून घ्या,तरीही आपण खूप मोठे व उग्र आंदोलन केलच तर त्यावेळी आपल्याकडून अगोदर जो करारनामा करून घेतलेला असतो तो कंपनी शासनाला दाखवते व शासनाचाच या कंपन्यांना वरदहस्त असल्याने आपण कितीही पुरावे दिले तरी शासन त्या कंपनीला बाजूला करत नाही.
बर यात कंत्राटी नियुक्तीमध्ये शासनाच्या निधीची काही बचत होते का तर अजिबात नाही उलट शासनाच्या तिजोरीतून एका कर्मचाऱ्या मागे १५% म्हणजे एखाद्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याला ३०००० रुपये वेतन असेल तर ४५०० रुपये प्रति महिना प्रति कर्मचारी त्या नियुक्ती देणाऱ्या कंपनीला मिळतात,या पहिल्या टप्प्यात १३८ संवर्गाची कंत्राटी भरती शासनाच्या सर्व विभागाने,महामंडळाने,स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींनी केली तर सुमारे १०००००(एक लाख)कंत्राटी2 कर्मचारी भरले जातील,अनेक पदांना जास्त वेतन दाखवले आहे पण सरासरी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ३०००० रुपये वेतन पकडले तर एका महिन्याचे ३०० कोटी रुपये होतात,त्यात कंपन्यांना काहीही न करता १५% प्रमाणे ४५ कोटी रुपये कमिशन महिन्याला मिळणार,तर वर्षाला वेतनापोटी ३६०० कोटी खर्च होतील आणि कंपन्यांना वर्षाला ५४० कोटी रुपये फक्त नियुक्ती दिल्यामुळे कमिशन मिळेल,ह्या नियुक्त्या ५ वर्षासाठी असल्याने ३६००कोटी ×५ वर्ष = १८००० कोटी होतात, त्यात कंपनीला मिळणारे वार्षिक फुकटचे कमिशन ५४० कोटी × ५ वर्ष = २७०० कोटी रुपये हे नियुक्त्या देणाऱ्या कंपन्यांना कमिशन मिळणार आहे,ह्या १ लाख जागा कमीच आहेत यापेक्षा जास्त जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतील,त्यामुळे शासन जे बचत म्हणत आहे ती अजिबात होत नाही उलट या कंपन्याच्या घशात हा पैसा जाणार आहे.
शासनाला एवढी बचतच करायची आहे तर मोठ – मोठ्या उद्योगपतींना दिलेले लाखो कोटींचे कर्ज जे शासनाने माफ केले,ते माफ न करता वसुल करायला पाहिजे होते,का फक्त गरिबांच्या लेकरांच्या पोटावर पाय देऊन बचत होत असते का ?
मी हे का सांगत आहे राज्यातील संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून यापैकी ४ कंपन्याकडून या दोन्ही प्रकल्पाला ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर जे संगणकपरिचालक नियुक्त आहेत,ते आम्ही संगणकपरिचालक आहेत,या कंपन्यांनी या दोन्ही प्रकल्पात शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार व गैरप्रकार केला,संगणकपरिचालकांची पिळवणूक केली,अनेक वेळा न्याय व हक्कासाठी नागपुर व मुंबई सारख्या ठिकणी मोठ मोठी आंदोलने केली,मुंबईत रास्तारोका केला,रात्रंदिवस आझाद मैदानावर हजारोंच्या संख्येत आंदोलन केले,मंत्रालयाच्या समोरील ग्रामविकासमंत्र्यांच्या शासकिय बंगल्यात घुसुन आंदोलन केले,नागपूरच्या टेकडीरोड वर न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या २०००० संगणकपरिचालकांवर मोठा लाठीचार्ज केला तरीही आंदोलन ८ दिवस केलेच पण शेवटी मिळाले काय तर आश्वासन म्हणतात ना “सत्तेपुढे शहानपण जमत नाही”शासनाच्या नुसत्या मंत्र्यांनीच नाही तर त्या त्या वेळच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी सुद्धा आश्वासन देऊन संगणकपरिचालकांचा प्रश्न या ना त्या कोणत्याच शासनाने सोडवला नाही,कारण की याना या भ्रष्टाचार करणाऱ्या CSC -SPV सारख्या कंपन्याना बाजूला करायचेच नाही,इकडे महाराष्ट्रातील तरुण वर्ग देशोधडीला लागला तरी कोणत्याच सत्ताधाऱ्याला काहीही घेणे देणे नाही.
त्यामुळे हा कंत्राटीकरणाचा पहिला टप्पा आहे यात १३८ संवर्ग आहेत,दुसऱ्या टप्प्यात सर्वच संवर्ग कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय शासन घेऊ शकते आणि शासकीय नौकरी ची पद्धतच बंद होऊन जाईल,म्हणून राज्यातील सर्व तरुण – तरुणींनी एकत्र येणे काळाची गरज आहे,त्यासाठी आपल्याला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागणार आहे,जिथे कुठे कंत्राटीकरणाच्या विरोधात आंदोलन असेल तिथे मागे पुढे न पाहता सर्वांनी त्या त्या ठिकाणी सहभागी व्हायचे आहे,जनजागृती करून एकजुटीने राज्य सरकारला हा कंत्राटीकरणाचा निर्णय रद्द करायला भाग पाडायचे आहे अन्यथा आई – वडील पोटाला चिमटा घेऊन,काबाडकष्ट करून अनेक स्वप्न मनात ठेऊन आपल्या मुलाला व मुलींना मोठया आशेने शिक्षण शिकवतात त्याचा उपयोग होणार नाही म्हणून सर्वांनी स्वयंस्फूर्तीने या आंदोलनात सक्रिय सहभागी व्हायचे आहे,उठ तरुणा जागा हो कंत्राटीकरणाच्या विरोधाचा धागा हो!
सिद्धेश्वर मुंडे राज्यअध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटना…