दै.चालु वार्ता
उपसंपादक अमरावती श्रीकांत नाथे
अमरावती (अंजनगाव सुर्जी) :महाराष्ट्र राज्य शासनाने दि.६ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासकीय कामकाजाकरिता नऊ कंपन्यांना कंत्राट दिले आहे.राज्य शासनाचा हा निर्णय पूर्णपणे गैर-संविधानिक आहे आणि राज्य सरकारने तत्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी राज्यातील विविध स्तरावरून मागणी केली जात आहे.
नोकऱ्यांच्या कंत्राटीकारणातून राज्य सरकारने सामाजिक न्यायाचे तत्व नाकारले आहे.या पद्धतीमुळे शासकीय व्यवस्थेत व कामकाजात भ्रष्ट आणि गैर मार्गाचा अवलंब होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.तसेच यामधून सरकार जनतेची जबाबदारी झटकून लावत असल्याचे उघड झाले आहे.देशातील बेरोजगारीचे अभूतपूर्व संकट निर्माण झालेले असताना कंत्राटीकरणामुळे ते अधिकच व्यापक होत आहे.लाखो रुपये खर्चून शिक्षण संपादन केलेल्या करोडो तरुणांची ही घोर फसवणूक आहे.
यामुळे देशाचा तरुण नैराश्येत सापडलेला आहे.अश्या प्रकारचे निवेदन तहसीलदार अंजनगाव सुर्जी यांना एआईएसएफ अंजनगाव सुर्जी तालुका कौन्सिल यांच्या वतीने देण्यात आले.निवेदन देतेवेळी शुभम बाळापुरे,विवेक शेकोकर,सागर कुरील,मोरे इत्यादी विद्यार्थी उपस्थित होते.