दैनिक चालु वार्ता
अंबाजोगाई तालुका प्रतिनिधी
बालाजी देशमुख
बीड ( प्रतिनिधी ) ऊस तोडणी मजूर, मुकादम आणि वाहतूकदार यांचेकडून शेतकऱ्यांना नेहमी त्रास होतो. ऊस तोडणी करताना ऊस पीक चांगले नाही, ऊस खराब आहे, पाऊस पडलेला आहे, उसाचे क्षेत्र अडचणीचे आहे, तोडनी करणे परवडत नाही, अशा कारणाने शेतकऱ्यांकडून पैशाची मागणी केली जाते. मात्र आता असे प्रकार घडू नये, म्हणून प्रत्येक कारखान्याने “तक्रार निवारण अधिकारी” यांची नियुक्ती करून शेतकऱ्यांना त्रासातून मुक्त करावे, असे आदेश राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सर्व कारखान्यांना दिले असल्याची माहिती ज्येष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.
उसाच्या फडात मजूर आणि मुकादम सहजा सहजी येत नव्हते. अशा अनेक तक्रारी साखर आयुक्तांकडे गेल्या होत्या. यातून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत होती. ही पिळवणूक थांबावी, या गैरव्यवहारांना आळा बसावा, या उद्देशाने राज्याच्या साखर आयुक्तांनी सर्व कारखान्यांना आदेश देऊन शेती विभागाच्या अधिकाऱ्यांची या कामासाठी “तक्रार निवारण अधिकारी” म्हणून नियुक्ती करावी, असे आदेशही दिले आहेत.
त्याचबरोबर तक्रार निवारण अधिकारी यांचे नाव, संपर्कासाठीचा मोबाईल नंबर, याची माहिती कार्यक्षेत्रातील आणि कार्यक्षेत्र बाहेरील ऊस तोडणी होत असलेल्या गावांमध्ये दर्शनी ठिकाणी व ग्राम पंचायतीच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी. तसेच याला माध्यमांद्वारे व्यापक स्वरूपात प्रसिद्धी द्यावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांनी लेखी तक्रार घटना घडल्या नंतर लगेच करावयाची आहे. तसेच साखर आयुक्तांकडे देखील अशा प्रकारची तक्रार स्वीकारण्यासाठी यंत्रणा तयार ठेवण्यात आली आहे. तक्रार निवारण अधिकारी यांचेकडे तक्रार करताना तक्रारीमध्ये मजूर, मुकादम आणि वाहतूकदार यांचे नाव व वाहन क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यावर त्याची तात्काळ चौकशी करावी. तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आल्यास सदरची रक्कम मजूर, मुकादम अथवा वाहतूक कंत्राटदार यांची बिलातून वसूल करून संबंधित शेतकरी यांना ती अदा करावी. याची जबाबदारी देखील तक्रार निवारण अधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची मजूर, मुकादम, वाहतूकदार यांचेकडून येत्या गळीत हंगामामध्ये आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची एकही तक्रार साखर आयुक्तांकडे येऊ नये, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी सहकारी कारखान्याचे संचालक, खाजगी कारखान्याचे जनरल मॅनेजर यांच्यावर टाकण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांची पिळवणूक रोखण्यासाठी सर्व कारखान्यांनी जाहीर प्रगटन देऊन अशा प्रकरणातील गैरव्यवहाराला आळा बसेल, यासाठी काम करावे. तसेच त्या त्या साखर कारखान्याच्या वतीने तक्रार करण्यासाठी मोबाईल नंबर, व्हाट्सअप क्रमांक, जारी करावा. याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी द्यावी, असेही आदेश बजावण्यात आले आहेत.
सन २०२१ – २०२२ या गाळप हंगामात उपलब्ध असलेला सर्व ऊस सर्वसाधारणपणे १४५ ते १५० दिवसात होईल. साखर कारखान्यांची स्थापित गाळप क्षमता असल्याने व इथेनॉल उत्पादना करिता साखर वळविली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनी आपला ऊस गाळप होईल की नाही? याबाबत शंका घेऊ नये, यासाठी प्रादेशिक सह संचालक साखर आणि साखर आयुक्त, पुणे यांचे कार्यालय स्तरावरही ऊस गाळपा संदर्भात नियमितपणे आढावा घेणार असल्याचे शेखर गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान अशा प्रकारचा आदेश पहिल्यांदाच निघत असल्याने शेतकऱ्यांनी आता जागे व्हावे. आपला ऊस नोंदी प्रमाणे जातो का? याकडेही लक्ष ठेवावे. साखर कारखानदारांनी आता शेतकऱ्यांचा ऊस नेताना राजकारण बाजूला ठेवावे. तसेच शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्क प्रति जागे राहून हक्क मिळावावा, असे अँड. देशमुख यांनी म्हटले. चांगला आदेश काढल्यामुळे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचेही अँड. अजित देशमुख यांनी आभार मानले आहेत.