शेतकरी नेते वाल्मिक शिरसाठ यांची मागणी…
दैनिक चालु वार्ता गंगापूर (प्रतिनिधी)
गंगापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे सातबारे आणि आधार कार्ड यांचा गैरवापर करून दर्जेदार कल्याण ऍग्रो फार्मर प्रोडूसर कंपनीने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची तसेच शासनाची फसवणूक करून कोट्यावधी रुपयाचे अनुदान लाटले आहे.कंपनी स्थापन झाल्याचेच सभासदांना माहीत नसताना कंपनीच्या नावे आलेले ट्रॅक्टर,हार्वेस्टर, शेडनेट जिरेनियम प्लांट अन्नधान्य प्रक्रिया प्रकल्प यासाठी आलेले लाखो रुपयांचे अनुदान कुणाच्या घशात गेले याची चौकशी करण्यासाठी कृषी व पणन विभागाच्या वतीने विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात यावी.आगामी मंजूर प्रकल्पाला व अनुदानाला चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी नेते वाल्मिक शिरसाठ यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
याविषयी माहिती देताना शिरसाठ म्हणाले की शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढण्यासाठी सेतू सुविधा केंद्रावर दिलेले सातबारे व आधार कार्ड याचा सदर कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक प्रताप साळुंके व त्यांच्या हीत संबंधित लोकांनी गैरवापर केला आहे सभासद झाल्याचेच सभासदांना माहित नाही यावरून मागील पाच वर्षात या कंपनीच्या सभासद शेतकऱ्यांना शासकीय योजनेचा कोणताही लाभ मिळाला नसल्याचे स्पष्ट आहे
मात्र कंपनीने केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजनांच्या नावाखाली लाखो रुपयांची सबसिडी घेतलेली आहे याचा फायदा सामान्य शेतकऱ्यांना झालेला नाही म्हणून सदर कंपनीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून यांच्याविरुद्ध नियमानुसार फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावे तसेच या माध्यमातून लाटण्यात आलेल्या अनुदानाची संबंधित संचालक मंडळाकडून वसुली करण्यात यावी.सर्व सामान्य शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सर्वांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने फार्मर प्रोडूसर कंपनी ही संकल्पना अस्तित्वात आणली आहे.
सभासद शेतकऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी केल्यानंतर खुलासा करताना सदर कंपनीचे संचालक व सर्वेसर्वा प्रताप साळुंके म्हणाले होते की ही कंपनी मी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन केली आहे.अस असेल तर या कंपनीच्या संचालक बोर्डामध्ये स्थानिक शेतकरी घेण्याऐवजी साळुंके यांनी स्वतःचे अहमदनगर नाशिक तसेच पुणे जिल्ह्यात स्थाईक असलेले जवळच्या नातेवाईकांचा भरणा का केला.आतापर्यंत शासनाकडून अनुदान घेण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पाचा स्थानिक शेतकऱ्यांना किती फायदा मिळाला याचा हिशोब द्यावा.
सदर कंपनीचा कारभार हा नियमाप्रमाणे व चोख होता तर कंपनीचे सेक्रेटरी विजय बाहेती तसेच सीए अक्षय बाफना यांनी हा सर्व प्रकार समोर आल्यानंतर मागील तीन दिवसांपूर्वी काम करण्यास असमर्थांचा दर्शवित राजीनामे का दिले हे प्रकरण देखील गंभीर स्वरूपाची आहे.
कंपनीसाठी जमीन विकत घेतले असे दाखवून प्रताप साळुंके यांच्या पत्नीच्या नावे माऊली शिवार येथील गट नंबर 105 येथील शेत जमीन नाममात्र स्वरूपात कंपनीत सह्यांचे अधिकार असलेले साळुंके यांचे सहयोगी संचालक गोरख लांडे यांच्या नावे कंपनीसाठी रजिस्ट्री करून शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करून जवळपास 35 लक्ष रुपये जमीन खरेदीची रक्कम परस्पर अनुदानाच्या रकमेतून लाटले आहे.
मुळातच फार्मर प्रोडूसर कंपनीच्या नियमानुसार 250 पेक्षा कमी सभासद असल्यास कंपनीला शासकीय योजनांचा पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात लाभ मिळत नसतो म्हणून शेतकऱ्यांची नावे खोट्या साह्या अंगठे करून त्यांच्या मालकीच्या कागदपत्रांचा दुरुपयोग करून साळुंके यांनी हा बनावट सभासद वाढीचा प्रताप केलेला आहे आणि यानुसारच मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत मूल्य साखळी प्रकल्प मंजुरी आदेशानुसार सदर कंपनीने सरकारकडे ३०९ लक्ष रुपयांचा प्रस्ताव दाखल केला होता यासाठी प्रकल्पाला ९४.४३ लक्ष रुपये मंजूर झाले असून यापैकी ५६.६६ लक्ष रुपये कंपनीला अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे.
एकंदरीत कंपनीच्या या घोटाळ्याची व्याप्ती ही मोठ्या प्रमाणात असून यामध्ये शेतकऱ्यांची फसगत झालेली आहे. या गैर व्यवहारात कृषी व पणन विभागासह बँकेचे काही अधिकारी सहभागी असण्याची दाट शक्यता आहे तसेच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैर व्यवहार झाल्यामुळे या प्रकरणाची विशेष पथकामार्फत तसेच मनी लॉन्ड्रीग कायद्याअंतर्गत चौकशी करावी व दोषी संचालकविरुद्ध तात्काळ फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावे याप्रकरणी कारवाईला टाळाटाळ झाल्यास सर्व पीडित सभासद शेतकऱ्यांना घेऊन रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा शिरसाठ यांनी यावेळी दिला आहे.