दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी परतुर–
एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री.मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस.उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य.निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांना दि.२०/१२/२०२२ रोजी मनसेच्या वतीने निवेदन देऊन निवेदनात वाढले आहे की महाराष्ट्र राज्यातील निवडणूक धोरण बदलण्याची गरज आहे, *परमपूज्य डॉ.मा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेले आहे अन्याय करणारा पेक्षा अन्याय सहन करणारा अधिक दोषी असतो* म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील विविध खाजगी शिक्षण संस्था विद्यालय.महाविद्याल संस्थेत काम करणाऱ्या शासकीय पगार घेणाऱ्या लोकांना निवडणूक लढवता येते ही खूप चुकीची पारंपारिक पद्धत आहे,*शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या शासकीय पगार घेणाऱ्या अधिकारी इतर कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढवण्याचे राजकीय पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी बंधन आहेत* परंतु खाजगी संस्थेतील लोकांना सूट दिलेली आहे हे कशासाठी केले त्याचा गंभीर परिणाम लोकशाही सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये होतो,कारण शासकीय पगार घेणाऱ्या लोकांनी पैशाच्या ताकदीवर निवडणुका लढवून लोकशाहीची पायमल्ली होतच आहे,*याचा परिणाम त्यांच्या कामावर सुद्धा होतो,प्राध्यापक शिक्षक इतर कर्मचारी जसे त्यांना प्राध्यापक शिक्षक इतर कर्मचारी म्हणून त्यांची ज्या ठिकाणी नोकरीसाठी नेमणूक केलेली असते त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी झाल्यावर त्या कामावर गंभीर परिणाम होतो किंवा जबाबदारी दिलेल्या कामाला वेळ देऊ शकतात नाहीत* म्हणून जे प्राध्यापक शिक्षक इतर कर्मचारी निवडणुकीत निवडून आले त्या भागातील जनतेने त्यांना निवडून जबाबदारी दिली त्यांना ते या भागातील जनतेला न्याय देऊ शकतात नाहीत हा त्याचा गंभीर परिणाम होऊन जनसामान्य माणसाला भोगावा लागतो, म्हणून अनेक वर्षापासून इंग्रज व निजाम जुलूमशाही नेस्तनाभुत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये लोकशाहीचे अस्तित्वात टिकवण्यासाठी यामध्ये बदल होणे काळाची गरज आहे,*महाराष्ट्र राज्यातील सर्वत्रिक निवडणुकीमध्ये शासकीय पगार घेणारे शिक्षक प्राध्यापक इतर कर्मचारी निवडणुका लढवत असतील त्यांना परवानगी आहे मग तर शासकीय सेवेत म्हणजे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक व महाराष्ट्र शासनात नोकरी करीत असलेल्या प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी सर्व व्यक्तीला निवडणूक लढवण्याची संधी मिळावी तरच लोकशाहितील समान समतोल राहील* तसेच ज्या खाजगी शिक्षण संस्थेतील *प्राध्यापक शिक्षक इतर कर्मचारी यांना निवडणूक लढवायची असेल त्यांचा शासनाकडून मिळणारा पगार बंद केल्या पाहिजे किंवा संबंधित खाजगी शिक्षण संस्था चालकांनी संस्थेच्या मार्फत संबंधित निवडणूक लढवणाऱ्या प्राध्यापक शिक्षक इतर कर्मचारी त्या व्यक्तीला पगार द्यावा* म्हणून महाराष्ट्र राज्या मध्ये शासकीय पगार घेणाऱ्या खाजगी शिक्षण संस्था चालकांचे व निवडणूक लढवणाऱ्या प्राध्यापक शिक्षक इतर कर्मचाऱ्यांचे निवडणुकि बाबत म्हणजे आंधळदळीत आणि कुत्र पीठ खात अशा प्रकारचे काम चालू आहे, म्हणून काळानुसार बदल होणे आवश्यक आहे, महाराष्ट्र राज्य सार्वत्रिक निवडणुक कायद्यात बदल झालाच पाहिजे ही महाराष्ट्रातल्या जनतेची भावना आहे, महाराष्ट्र राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने योग्य तो निर्णय घेईल ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची अपेक्षा आहे.महाराष्ट्र राज्यातील सार्वत्रिक निवडणूकीत बदल करण्याची काळाची गरज आहे,कारण शासकीय पगार घेणाऱ्या इतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीला निवडणूक लढवायची परवानगी द्यावी अथवा शासकीय पगार घेणाऱ्या सगळ्याच प्राध्यापक शिक्षक इतर कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही यावर बंदी घालण्यात यावी, म्हणून आपल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ठोस कठोर निर्णय घेतला पाहिजे काळानुसार जनहितार्थ सर्वत्रिक निवडणुका व निवडणूक २०२४ लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र सरकार व महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांनी योग्य तो बदल करून निर्णय घ्यावा…