दैनिक चालु वार्ता देगलूर प्रतिनिधी- संतोष मनधरणे
देगलूर:देगलूर शहराच्या मूलभूत सुविधेमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या भूमिगत गटार योजनेचे काम ७ वर्षे उलटून गेले तरी अद्यापही संपले नाही, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या देखरेखी खाली चालू झाली. असलेल्या या कामास नगर परिषदेने आतापर्यंत ते पाच वेळेस मुदतवाढ दिली आहे. शारदा कन्स्ट्रक्शन कंपनी कडून हे काम केले जात असून संबंधीत यंत्रणेच्या कामाचा वेग पाहता हे काम पूर्ण होण्यास आणखी किती कालावधी लागणार याचा अंदाज करणे अवघड होऊन बसले आहे. भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरु झाल्यापासून देगलूर शहरातील एकुण एक रस्त्यांची नुसती चाळणी झाली.
मलवाहिनी टाकण्यासाठी खोदकाम केल्यानंतर बेड न टाकताच वाहिन्या अंथरल्या आहेत.रस्ता चालण्यायोग्य राहिला नसल्याची ओरड ठिकठिकाणच्या नागरिकांकडून झाल्यानंतर संबंधीत कंत्राटदाराकडून खोदकाम केलेल्या जागी सिमेंट कांक्रीट लेप अंथरून तात्पुरती डागडुजी करण्यात
पृथ्वीराज चव्हाण हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना व विधानसभा कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्यात या योजनेस मंजुरी मिळाली. त्यानंतर राज्यात सत्तापरिवर्तन होऊन देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री दुसऱ्यांदा भूमिपूजन झाले. झाले. राजकीय हेतू ठेवून केलेल्या तक्रारीमुळे प्रारंभी फडणवीस सरकारने या योजनेला स्थगिती दिली. तत्कालीन आ. सुभाष साबणे यांच्या पाठपुराव्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तत्कालीन नगराध्यक्षा उज्ज्वला लक्ष्मीकांत पदमवार यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्यात व नगर परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर दि.१४ ऑक्टोबर २०१६रोजी गटार योजनेच्या कामाचे पहिल्यांदा भूमिपूजन झाले खरे, पण प्रत्यक्षात कामास सुरुवात झाली नाही. निवडणुकीनंतर नगर परिषदेत सत्तापरिवर्तन झाले व काँग्रेस पक्षाला नगरसेवक पदाच्या तेरा जागा मिळाल्या तसेच मोगलाजी शिरशेटवार हे थेट नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्यानंतर पुन्हा २१ मे २०१७ रोजी माजी मुख्यमंत्री व तत्कालीन खा. अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते याच योजनेचे
लॉकडाऊनच्या काळात झालेल्या नगर परिषदेच्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत भूमिगत गटार योजनेच्या कामास कंत्राटदारास मुदतवाढ देण्याच्या विषयावर तेंव्हाच्या सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला होता. गटार योजनेचे काम दोन वर्षांत पूर्ण करण्याची मुदत असताना हे काम अतिशय संथगतीने चालू असूनरस्ते चालण्या योग्य राहिले नाहीत. संबंधित ठेकेदाराकडून हे रस्ते पूर्वस्थितीत देखील आणले जात नाहीत. त्यामुळे मुदतवाढ देण्यास विरोध करीत कंत्राटदार, जीवन प्राधिकरणाचे अभियंता व नगरसेवक यांची संयुक्त बैठक बोलाविण्याची मागणी केली होती. सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांची या विषयावर सहमती झाली होती, परंतु ना अशी संयुक्त बैठकही झाली नाही किंवा कामाचा वेग देखील वाढला नाही. देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे काम पूर्ण करण्याचा कालावधी वाढत गेल्याचे कारण त्यावेळी पुढे केले गेले. गटार योजनेचे हे काम पूर्ण होऊन नगर परिषदेस हस्तांतर व प्रत्यक्षात त्यांची जोडणी यासाठी नेमका किती काळ लागणार आहे हे संबंधीत कंत्राटदार किंवा देखरेख करणारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची यंत्रणाच सांगू शकेल.